राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा के–के गर्यो संशोधन ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजीसम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ पहिलोपटक संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भर्चुअल माध्यामबाट पत्रकार सम्मेलन गर्दै मार्गदर्शन संशोधनको जानकारी दिएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको चालु सम्पत्ति तथा दायित्वको नियमित मूल्याङ्कन गरेर दिइने कर्जा चालु कर्जा हो । छोटो अवधिको कर्जाका रुपमा लिइने चालु पुँजी कर्जा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मात्रै दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसअघि ५० लाखभन्दा माथिको व्यावसायिक कर्जामा चालु कर्जासम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने व्यवस्था रहेकामा अहिले त्यसलाई संशोधन गरेर  एक करोड बनाइएको छ । अर्थात्, अब चालु कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था लागू हुने न्यूनतम कर्जाको सीमा एक करोड हुनेछ ।

संशोधित मार्गदर्शनअनुसार समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट कूल रु एक करोड वा सोभन्दा कम चालु पूँजी कर्जाको उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।

त्यसैगरी दुई करोडभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थामामा पनि संशोधन गरिएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’को लागि पाँच वर्षसम्मको ऋण पाउने गरेकामा त्यसलाई संशोधन गर्दै तीनदेखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

चालु पुँजी प्रयोजनको अद्यावधि कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा तीन वर्षको वित्तीय विवरण र तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी बनाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था ल्याइएको छ । यसअघि चालु पुँजी प्रयोजनको अद्यावधि कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा पाँच वर्षको वित्तीय विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

त्यस्तै मार्गदर्शनको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी सीमा निर्धारण गर्दा सञ्चालन खर्च र नगद तथा कोषको अवस्था पनि विश्लेषण गर्न पाउनेछन् । “व्यावसायिक कारोबार सुरु भएको तीन वर्षभन्दा कम अवधि भएका वा नयाँ फर्म, संस्था तथा कम्पनीको हकमा अनुमानित सञ्चालन खर्च, एवं अनुमानित नगद तथा कोष प्रवाहका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन्”, संशोधित मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

चालु पुँजी कर्जाको अनुगमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी साविकको व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ । “बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा तीन महिनामा एकपटक चालु सम्पत्ति र चालु दायित्वको अनिवार्य निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्दछ । यस्तो निरीक्षण वर्षको एकपटक आकस्मिक रुपमा गर्नुपर्दछ”, भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार चालु पुँजी प्रयोजनका लागि प्रदान गरिएको कर्जा ऋणीले चुक्ता गर्न चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अग्रिम भुक्तानी शुल्क (प्रिपेमेन्ट चार्ज) लिन पाउने छैनन् । तर अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा सारिएको वा टेकओभर भएको भएमा यो व्यवस्था अनिवार्य हुने छैन ।

चालु पुँजी कर्जालाई पुनःतालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्न नपाउने तर आवधिक कर्जाका रुपमा गणना गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले यो मार्गदर्शनमार्फत ल्याएको छ ।

“चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ लागू भएको २०७९ कात्तिक १ गतेभन्दा अगाडि प्रवाह भएका चालु पुँजी कर्जालाई ‘फ्लक्चुएटिङ वर्किङ क्यापिटल’ तथा ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल’ अन्तर्गतका शीर्षकमा मिलान गर्दा कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनःतालिकीकरण वा पुनःसंरचना भएको मानिने छैन”, संशोधित मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै तोकिएको सीमाभन्दा बढीको चालु पुँजी कर्जालाई आवधिक कर्जा मानेर साढे दुई वर्षभित्रमा तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ । “चालु पुँजी मार्गदर्शन लागू हुनुभन्दा पूर्व प्रवाह भएका चालु पुँजी कर्जालाई यस मार्गदर्शनअनुसार पहिलोपटक पुनरावलोकन वा नवीकरण गर्नुपर्दा मार्गदर्शनले तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा त्यस्तो रकमलाई २०८२ असार मसान्तसम्म अर्धवार्षिकरुपमा भुक्तानी हुनेगरी आवधिक कर्जा शीर्षकमा मिलान गर्नुपर्नेछ”, नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ ।

तोकिएको सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जालाई आवधिक कर्जा मानेर ऋणीले २०८० असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत, २०८० पुस मसान्तसम्म २० प्रतिशत र २०८१ असार मसान्तसम्म २० प्रतिशत कर्जा तिरिसक्नुपर्नेछ । त्यस्तै २०८१ पुस मासन्तसम्म थप २० प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तसम्म ३० प्रतिशत कर्जा भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेछ ।

यसरी गरिएको कर्जा समायोजनलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी अवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनःतालिकीकरण वा पुनःसंरचना भएको मानिने छैन । यस्तो कर्जाको अवधि, भुक्तानी तालिका तथा किस्ता रकम परिवर्तन गर्न पाइने छैन । साथै यस्तो आवधिक कर्जा तोकिएको समयअगावै चुक्ता गर्न चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अग्रिम भुक्तानी शूल्क लिन पाउने छैनन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामान्यतया चार वटा शीर्षकमा चालु पुँजी कर्जा दिने गरेका छन् । जसमा क्यास क्रेडिट कर्जा, अल्पकालीन अवधिको कर्जा, आयात निर्यातसँग सम्बन्धित कर्जा र चालु पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जा पर्दछन् ।

क्यास क्रेडिट कर्जा भन्नाले औद्यौगिक एवं व्यापारिक कम्पनी, फर्म वा संस्थाको चालू सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सोही चालु सम्पत्ति धितोलाई दृष्टिबन्धक वा धरौटी राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने नवीकरणयोग्य कर्जा हो ।

अल्पकालीन अवधिको कर्जा भन्नाले औद्यौगिक एवं व्यापारिक कम्पनी वा संस्थाको अल्पकालीन चालु पुँजीको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सोही चालु सम्पत्ति धितोलाई दृष्टिबन्धक वा धरौटी राखी निश्चित अवधि तोकेर एकमुष्ट कर्जा प्रवाह र एकमुष्ट भुक्तानी हुनेगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जा हो । यस्तो कर्जा नवीकरणका लागि योग्य हुँदैन ।

आयात निर्यातसँग सम्बन्धित कर्जा भन्नाले औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोलिएका प्रतीतपत्र वा अन्य माध्यमबाट मालसामान आयात निर्यात गर्दा उल्लेखित रकमको सीमासम्मको रकम भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदान गरिने कर्जा हो । यस्तो कर्जाअन्तर्गत ‘ट्रस्ट रिसिट’लगायतका कर्जा पर्दछन् ।

त्यस्तै व्यवसायको चालु पुँजीको आवश्यकता मूल्याङ्कन गर्दा स्थिर प्रकृतिको आवश्यकतालाई कम्तीमा पाँच वर्ष अवधिको आवधिक कर्जा दिइन्छ । यस्तो कर्जालाई चालु पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जा मानिन्छ ।