निशान भारती
2:32 pm, बिहीबार, जेठ १७, २०८१
काठमाडौैं । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म कृषि, ऊर्जा र मझौला उद्योगमा कर्जा लगानी बढेको छ ।
उक्त अवधिमा कृषि क्षेत्रमा १३.३ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रमा ७.५ प्रतिशत र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा ९.५ प्रतिशत कर्जा लगानी बढेको हो ।
अर्थतन्त्रको शिथिलता, बजार मागको अभाव तथा उपभोक्ताको क्रय शक्तिमा संकुचन आउँदा निजी क्षेत्रले उत्पादन बढाउन सकेका छैनन् । सोही कारण बैंकहरूले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा लगानी बढाउन सकेका छैनन् । समग्र निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा आशातित रूपमा बढ्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाएका हुन् । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नका लागि त्यस्ता क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रमा जाने कर्जाको भन्दा कम ‘रिस्क वेट’ भएकाले पनि बैंकहरू यसतर्फ आकर्षित भएका हुन सक्छन् ।
कृषि क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरूले फागुनसम्ममा ५ खर्ब ७६ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ, ऊर्जा क्षेत्रमा ३ खर्ब २८ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा ४ खर्ब ११ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ कर्जा लगानी गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०÷८१ मा उल्लेख छ ।
वाणिज्य बैंकहरूले मात्र नभई विकास बैंक तथा वित्त संस्थाहरूले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लक्ष्यभन्दा निकै बढी कर्जा प्रवाह गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । चालु आवको फागुनसम्ममा विकास बैंकहरूले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा १ खर्ब २२ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्, जुन कुल कर्जाको २६ प्रतिशत हो ।
विकास बैंकले २०८१ असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको १६ प्रतिशत कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम तथा व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रलाई राखिएको छ ।
निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढ्न नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाएका छन् । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जा लगानी अन्य क्षेत्रमा जाने कर्जाभन्दा कम रिस्क भएकोले पनि बैंकहरू त्यसतर्फ आकर्षित भएको आँकलन गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यी क्षेत्रमा तोकिएको व्यवस्थाअनुरूप अनिवार्य कर्जा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तोकिएको सीमाभन्दा कम कर्जा लगानी भएमा नियामकीय व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सोही व्यवस्थामा रहेर अहिले बैंकहरूले कुल कर्जा लगानीको २६ प्रतिशत कर्जा लगानी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरेका हुन् । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा वित्त कम्पनीले लक्ष्यभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । वित्त कम्पनीहरूले २०८१ असार मसान्तसम्ममा ११ प्रतिशत कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर २०८० फागुनसम्ममा कुल १९ अर्ब २० करोड रूपैयाँ त्यस क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जुन कुल कर्जा लगानीको औसत २०.९ प्रतिशत हो ।
२०८१ असारसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ११ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा, ६.५ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा र ११ प्रतिशत लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमको क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन २०७९–८० मा भएको विपन्न वर्ग तथा तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार २०८० फागुनसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा १३.३ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रमा ७.५ प्रतिशत र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा ९.५ प्रतिशत कर्जा लगानी गरेका हुन् ।
चालु आवको फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ६१ खर्ब ४५ अर्ब ८८ करोड पुग्दा कर्जा प्रवाह ४९ खर्ब ९६ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँमात्रै भएको छ । असार मसान्तदेखि फागुनसम्ममा निक्षेप ७.६ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा प्रवाह ४.२ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आवको मौद्रिक नीतिले २०८१ असार मसान्तसम्ममा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा ११.६ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएकोमा नौ महिनासम्ममा निकै न्यूनमात्रै वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
FACEBOOK COMMENTS