इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा हड्ताल निषेध, १७ कम्पनीको अनुमति रद्द

काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा हड्ताल निषेध गरेको छ ।

इन्टरनेटसहित २५ क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाइने गृह मन्त्रालयले जनाएको हो । २४ क्षेत्रमा यसअघि नै हड्ताल निषेध गरिएको थियो । इन्टरनेटलाई भने अहिले समावेश गरिएको हो ।

गत वैशाख २० गते आकस्मिक रुपमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सेवा ठप्प पार्दा इन्टरनेटसँग सम्बधित सबै कारोबार प्रभावित भएपछि त्यसको चर्को विरोध भएको थियो । त्यतिखेर इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले भारतीय कम्पनीको रकम भुक्तानी नगरेका कारण सेवा बन्द गर्नु परेको बताएका थिए । इन्टरनेट बन्द गर्नुमा आईएसपीहरुकै भूमिका रहेको सरकारले ठहर गरेको छ ।

हड्ताल निषेध गरिएका क्षेत्रहरुमा डाँक, तार वा टेलिफोन सेवासहित जल, स्थल वा हवाई मार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवा तथा हवाई अड्डा वा हवाइजहाजको देखभाल, त्यसको सञ्चालन वा मर्मत गर्ने कामसँग सम्बन्धित सेवालाई समावेश गरिएको छ ।

यसैगरी हवाई ग्राउण्ड, रेल्वे स्टेशन वा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसारपसार गर्ने वा राख्ने, झिक्ने वा थन्क्याउने कामसँग सम्बन्धित सेवामा पनि हड्ताल निषेध गरिएको छ । प्रिन्ट वा सरकारी छापाखानासम्बन्धी सेवा, हातहतियार खरखजाना वा अरु कुनै सैनिक सरसामानको उत्पादन गर्ने, थन्क्याउने, वितरण गर्ने कामसँग सम्बन्धित सेवा, आन्तरिक सुरक्षा कार्यसँग सम्बन्धित सेवामा पनि हड्ताल गर्न पाइने छैन् ।

हड्ताल निषेध गरिएका अन्य क्षेत्रहरुमा सञ्चार सेवा, खानेपानीको सञ्चालन तथा वितरण सेवा, पर्यटन आवास, मोटेल, होटेल, रेष्टुराँ र रिसोर्ट सेवा रहेका छन् । एलपी ग्याससहित सबैखाले पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरण सम्बन्धी सेवा तथा अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी सेवाहरु एम्बुलेन्स सेवामा पनि हड्ताल निषेध गरिएको छ ।

योसँगै औषधी निर्माण तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी सेवा, फोहोरमैलाको संकलन, ढुवानी, प्रशोधन, विसर्जन, स्थान निर्माण, पूर्वाधार निर्माण र संकलन स्थल एवं व्यवस्थापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवामा पनि हड्ताल निषेध गरिएको छ । बैंकिङ सेवा, बीमा, विद्युत सेवा, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु जस्तो खाद्यान्न, दाल, चामल, नुन, तेलको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरण सम्बन्धी सेवामा पनि हड्ताल गर्न पाइँदैन ।

मौसम पूर्वानुमान, बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा, मास्क सम्बन्धी सेवा, ह्याण्ड सेनिटाइजर सम्बन्धी सेवा, भेटेरिनरी सेवा, कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रदान हुने सेवा र राहदानी विभागबाट प्रदान हुने सेवामा पनि हड्ताल निषेध गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले हड्ताल निषेधित क्षेत्रहरुको सूची राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएकोले यो यो लागु भइसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृह सचिव एकनारायण अर्यालले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ती सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको बताएका छन् ।

१७ इन्टरनेट कम्पनीको अनुमति रद्द

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा १७ कम्पनीको इजाजत रद्द गरेको छ । प्राधिकरणमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका सेवाप्रदायक कम्पनीहरु नवीकरणका लागि नआएपछि अनुमतिपत्र खारेज गरिएको हो ।

सेवाप्रदायकहरुले दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ बमोजिम अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न तोकिएको समयभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण बापतको दस्तुर दाखिला गरी निवेदन पेश नगरेकाले अनुमतिपत्र खारेज गरेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले बताएको छ ।

अनुमति रद्द गरिएका कम्पनीहरुमा सुन्दरहरैंचा–१२ मोरङको वशिष्ठ केबल नेट प्रालि, विराटनगर–४ मोरङको इन्फो नेट टेक्नोलोजी प्रालि, चन्दननाथ–६ जुम्लाको सिम्पल इन्टेलिजेन्ट सिष्टम एण्ड टेक्नोलोजी प्रालि, दमक–५ झापामा रहेको एसिया नेट कम्युनिकेशन प्रालि, रेसुंगा गुल्मीमा रहेको फास्ट स्पिड लिंक नेटवर्क प्रालि र मिथिला बिहारी–३ धनुषामा रहेको यस नेट नेपाल प्रालि रहेका छन् ।

काठमाडौंको मिथिला डिजिटल नेपाल प्रालि, भरतपुरमा रहेको चितवन नेटवर्क प्रालि र काठमाडौंमा रहेका दुई कम्पनी म्याक्स नेट सल्युसन प्रालि र युनाइटेड टेलिकम प्रालि, गोर्खामा रहेको हिमालयन गोर्खा नेट प्रालि र चितवनमा रहेको एस्किना केवल नेटवर्क प्रालि, बाग्लुङमा रहेको गल्कोट लिंक प्रालि तथा सुर्खेतमा रहेको सुर्खेत केवल नेट टिभि प्रालिको लाइसेन्स खारेज गरिएको छ ।

त्यसैगरी कैलालीको लम्कीचुहामा रहेको रिलायन्ट टेक्नो नेटवर्किङ र काठमाडौंको बालाजुमा रहेको मेगा केबलनेट प्रालि, काभ्रेको उत्तरगंगामा रहेको हाम्रो टिभी नेट प्रालिको पनि अनुमती खारेज गरिएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार मुलुकभर इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र लिने कम्पनीको संख्या १ सय १५ रहेको छ । जसमध्ये वर्ल्डलिंकसहित भायानेट, ब्रोडलिंक, क्लासिकटेक, डिसहोमलगायतका कम्पनीको ग्राहक सङ्ख्या उल्लेख्य रहे पनि अन्य कम्पनीको बजार हिस्सा न्यून छ ।