टेरामक्स लागू नगर्ने पक्षमा टेलिकम र एनसेल

काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवामा हुने आपराधिक क्रियाकलापको निरीक्षण तथा न्यूनीकरण गर्न र दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो, विश्वासिलो र गुणस्तरीय बनाउन भनेर ल्याउन खोजिएको टेरामक्स प्रविधिले कुनै पनि व्यक्तिको फोन कल, एसएमएसलगायत गोप्य विवरण रेकर्ड गर्न सक्ने भएकाले विवादित बनेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई लागू गर्न भनेर पटकपटक निर्देशन जारी गरे पनि लागू हुन नसकेको सो प्रविधिले कल बाइपासको विवरण पत्ता लगाउने दाबी प्राधिकरणले गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ बाट २०७८–८९ को अवधिमा सेवा प्रदायकको ग्राहक संख्या झन्डै दोब्बर हुँदासमेत कल बाइपासका कारण आम्दानीमा २१ अर्बले कमी आएको हुन सक्ने आंकलन गर्दै प्राधिकरणले यो प्रविधि भित्र्याउन खोजेको जनाएको छ । यसले टेलिकम अपरेटर कम्पनीले निक्र्यौल गरेको ट्राफिक भोलुम सही र पूर्णरूपमा भए नभएको सुनिश्चित मात्र गर्ने पनि प्राधिकरणको भनाइ छ ।

यसले विवादमा आएको जस्तो कुनै पनि ग्राहकको भ्वाइस ट्यापिङ नगर्ने दाबी प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम दाहालले गरे । यसबाट कुनै पनि ग्राहकको एसएमएस कन्टेन्ट हेर्न नसक्ने भनाइ पनि उनको छ ।यो प्रविधिले रिसिभ गर्ने भ्वाइस तथा एसएमएसको सिग्नलमा आरटिपी प्रोटोकल ट्याग्ड गरेको हुँदा एसएमएसको कन्टेन्ट रिड गर्न नसक्ने यस प्रविधिले अपरेटरको मिडिया फाइल एक्सेस नगर्ने हुँदा भ्वाइस ट्यापिङ हुन नसक्ने पनि अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०६८ बाट २०७६ सम्ममा १२ अर्बभन्दा धेरै आम्दानी कल बाइपासका कारण गुमेको देखिएको र यसको कारण पहिल्याउन टेरामक्स आवश्यक भएको प्राधिकरणले उल्लेख गर्दैै आएको छ ।

प्राधिकरणले राजस्व निगरानी, ठगी नियन्त्रण र गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि भन्दै टेरामक्स प्रणाली तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन साउन ८ मा नेपाल टेलिकम र एनसेल आजिएटालाई पत्र पठाएको थियो । एनसेलले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम ९टेरामक्स०सँग इन्टिग्रेट(कनेक्ट अर्थात् हालसम्म नजोडेको र कुनै पनि परिस्थितिमा ग्राहकसँग सम्बन्धित डाटामा सम्झौता नगर्ने उल्लेख गरेको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले उर्दी जारी गरे पनि हामी टेरामक्सको कार्यान्वयन, इन्टिग्रेसनसँगै यसले कम्पनी र ग्राहकको गोपनीयतामा पार्न सक्ने सम्भावित प्रभाव प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको एनसेलले जनाएको छ । टेरामक्ससम्बन्धी प्राविधिक अध्ययनको निष्कर्ष र प्रचलित कानुनका आधारमा रही निर्णय गर्ने पनि एनसेलले जनाएको छ । यो प्रविधि स्पष्ट नभएसम्म हाम्रो सिस्टम इन्टिग्रेट नगर्ने पनि एनसेलले विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाल टेलिकमले पनि कार्यान्वयन नगर्ने अडान राखेको छ । जसका कारण प्राधिकरणले कारबाहीस्वरूप नेपाल टेलिकमलाई उपलब्ध गराउने सिफारिसलगायत सहजीकरणको काम बन्द गरिदिएको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।