प्रतिनिधिसभामा ओलीको सम्बोधन : सत्तारूढ गठबन्धनप्रति आक्रोश र प्रश्न

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका रूपमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गरे । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासँगै प्रधानमन्त्रीबाट हटेका उनले प्रतिपक्षीको हैसियतमा करिब सवा घण्टा लामो सम्बोधन गरे ।

आफूले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि पहिलोपटक सम्बोधन गरेका उनले आफू र आफ्नो पार्टीप्रति भरोसा व्यक्त गरे । उनले सत्तारूढ गठबन्धनप्रति आक्रोश र प्रश्न उठाएका छन् ।

आफूले विघटन गरेको संसद्मा नै सम्बोधन गर्न पुगेका उनले आफ्नो गल्ती स्वीकार नगरी अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको जिकिर गरे । उनले सरकारको साझा न्यूनमत कार्यक्रमलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि प्रश्न उठाए । उनले संसद् चालू भएको अवस्थामा संसद्मा ल्याउनुपर्ने साझा न्यूनतम कार्यक्रम नल्याएकोमा आपत्ति जनाए ।

संसद् छलेर ल्याएको कार्यक्रममा अमेरिकाको अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी०बारे मौन रहेको उनले तर्क गरे । सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी सम्झौता दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी अनुमोदन गर्न चाहे पनि साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०भित्रै यस विषयमा एकमत नहुँदा अनुमोदन हुन सकेको थिएन । सम्झौतामा नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीतका विषयसमेत रहेको भन्दै पार्टीभित्रबाटै विरोध भएपछि नेकपाले अध्ययन कार्यदलसमेत बनाएको थियो । त्यसबेला प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले भने एमसीसी सम्झौता छिटो पास गर्न दबाब दिएको थियो । अहिले संसद्को समीकरण फेरिएको छ । नेकपाको एकता खारेज भएर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएको छ ।

२८ असारको सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतको समर्थनमा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने ।

कांग्रेस एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदनको पक्षमा भए पनि अरू दल सम्झौता परिर्माजनको पक्षमा छन् । सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको मतभेदलाई बुझेका विपक्षी दलका नेता ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई सोधेका छन्, ‘एमसीसी के गर्नुहुन्छ ?’ सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी नभेटेको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘एमसीसी बिर्सनुभयो कि क्या हो ? मैले कतै देखिनँ । नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, के गर्नुहुन्छ एमसीसी तपाईं ?’

साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने’ भनिएको छ । ओलीले यसमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपाली भूमि भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे, ‘लिम्पियाधुुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतसँग वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु भन्न किन सक्नुभएन ? त्यस्तो खुट्टा कमाउनुपर्ने कसले बनायो ?’

आफू प्रधानमन्त्री हुँदा यो भूमिलाई नक्सामा समेट्नुका साथै संविधान संशोधन गरेको स्मरण गर्दैै उनले अब यो भूमि छाड्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताए । अहिलेको सरकारले फिर्ता गर्न नसकेमा आफूहरू सरकारमा आएपछि गर्ने भन्दै उनले भने, ‘तपाईँले फिर्ता लिन सक्नुभएन भने हामी छौं ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले सरकारले छिमेकी देशहरूसँगको सीमा समस्या भनेकोमा पनि असन्तुष्टि जनाए । उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रश्न गरेका छन्, ‘कहाँ कहाँ छ सीमा समस्या, ठोकेर भन्न किन नसकेको, कति साह्रो डराएको ?’

लामो सम्बोधनमा उनले आफ्ना पार्टीका केही नेताहरूलाई मन्त्री बनाइदिन प्रधानमन्त्री देउवालाई व्यंग्यात्मक अनुरोध गरे । ‘सम्मानीयज्यू, मेरा पार्टीका केही मान्छेहरू केही पाउँला र खाउँला भनेर तपाईंका पछि कुदेका छन्, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू । मन्त्री दिनुस् न । किन विलम्ब गर्नुभएको ? हिरिक्क, हिरिक्क भएका छन्,’ उनले भने, ‘विचराहरू मन्त्री खानका लागि प्लिज । पछिपछि कुदेका छन्, मन्त्री खान पाऊँ भनेका छन् । चाकरीमा हाजिर भएका छन् । मन्त्री दिनुस् । मेरो दलमा अलिकति घाटा भए पनि सहुँला बुझौंला ।’

यसैगरी, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद् विघटनपछिको पहिलो बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिको जवाफ दिए । ओलीले बैठकमा ‘आगोसँग नखेल’ भन्ने उनको अभिव्यक्तिको जवाफ दिए । ‘म आगो हुँ नखेल नत्र भन्नुभो । उहाँ आगो हो । डढेलो लगाउनुहुन्छ, थाहा छ । एक÷दुई बाल्टिन पानीले निभाएको पनि सम्झना रहोस् । त्यस्तो आगो निभाउन पानी खन्याउनुपर्छ ।’ उनले सरकार बन्दा नै प्रतिपक्षीलाई धम्की दिएको बताए आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।