सरकारको सय दिन : काम कम, आलोचना धेरै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले १ सय दिनको अवधिमा सरकारले हासिल गरेको उपलब्धिको २४ वटा सूची सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले सन्तुलित परराष्ट्र नीति लिएको, खोप कूटनीतिमा सफलता प्राप्त गर्नुको साथै १ करोड ५० लाख खोप व्यवस्थापनलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

लक्ष्यअनुसार ३२ दशमलव ६ प्रतिशतले पूर्ण खोप लगाएको बताउँदै सचिवालयले लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गरेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक स्थिरता कायम गरेको उल्लेख गरेको छ । सरकारको उपलब्धिका रूपमा सचिवालयले कोभिडको मारमा परेका उद्योगी–व्यवसायीलाई राहत प्याकेज सार्वजनिक गरेको, कोभिड–१९ को प्रभावकारी रूपमा रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गरेको, चुस्त सुरक्षा व्यवस्था गरेको, प्रभावकारी रूपमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न सफल भएको बताएको छ ।

यस अवधिमा राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यविधि तथा कोष तयार गर्नुको साथै विद्युतीय लाइन विस्तार तथा विद्युत्को पहुँचमा वृद्धि गर्न सफल भएको पनि उपलब्धिका रूपमा राखिएको छ ।

सडक तथा यातायातको पहुँच विस्तार भएको, देशभर निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने कानुनी मस्यौदा तयार भएको, सबै स्थानीय तहलाई इन्टरनेट सञ्जालमा जोडिएको बताउँदै सचिवालयले विद्युतीय माध्यमबाटै कर विवरण हेर्न तथा भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको बताएको छ ।

सरकारी कागजातहरूको डिजिटल अर्काइभिङ शुरु गरिएको, दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि दुर शिक्षाको प्रक्रिया शुरु गरिएको, प्रकृतिक विपत्तिमा तत्काल उद्धार गर्ने व्यवस्था गरिएको, क्यान्सर, मिर्गौला र स्पाइनल इन्जुरीका विरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिने निर्णय गरिएको पनि सचिवालयले बताएको छ ।

सरकारले यस अवधिमा अति विपन्न गरिव घर परिवारलाई प्रतिघरपरिवार १० हजार रुपियाँका दरले राहत दिने घोषणा गर्नुको साथै युवा विद्यार्थी लक्षित ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम र नारी समुदाय लक्षित ‘महिला पहिला’ कार्यक्रम घोषणा गर्नुको साथै साफ च्याम्पियनसिपमा उपविजेता बन्न सफल राष्ट्रिय टिमका खेलाडीलाई प्रोत्साहनस्वरूप जनही ५ लाख दिने घोषणा गर्नुलाई पनि आफ्नो उपलब्धि मानेको छ ।
सरकारले एक सय दिनको उपलब्ध सार्वजनिक गरे पनि महँगी नियन्त्रण गर्न असफल भएको, जनअपेक्षा अनुसारको काम अगाडि बढाउन नसकेको भन्दै नागरिकस्तरबाट आलोचना भएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।