सूचना तथा प्रशारण विभागबाटै अनलाइन दर्ता र नवीकरण सुरु

काठमाडौं । सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण सूचना तथा प्रशारण विभागबाटै सुरु गरेको छ ।

छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली स्वीकृत गर्दै सरकारले विभागबाटै अनलाइन न्यूज पोर्टल दर्ता तथा नवीकरण अब पुरानै व्यवस्थाअनुसार सूचना तथा प्रसारण विभागबाट गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।

उक्त नियमावली बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत भएपछि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । विभागले आजै सूचना प्रकाशित गरेर अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन सम्बन्धी दर्ता र नवीकरणको कार्य सुरु भएको जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक उदयबहादुर राना मगरले छापाखाना र प्रशासनसम्बन्धी संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै विभागले आजैबाट अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यसअघि ऐनले स्थानीय अधिकारी तोकेकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा व्यवस्था बमोजिम विभागको महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारी तोकिएको छ । सोही अनुसार छापाखाना तथा प्रकाशन दोस्रो संशोधन भएसँगै विभागबाटै दर्ता र नवीकरण हुनेभएको हो ।

यो सँगै लामो सयमदेखि दर्ता र नवीकरण रोएिएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई सहज भएको छ । अनलाईन मार्फतै दर्ता र नवीकरण गर्न सकिने र प्रमाणपत्र लिनुपरेमा विभागमा भौतिक रुपमा उपस्थित हुनुपर्ने विभागले उल्लेख गरेको छ ।

सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलको विशेष सक्रियतामा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणलाई विभागबाटै हुनेगरी सहजीकरण गरिएको हो । नेपाल राजपत्रमा विस २०८२ कात्तिक १३ मा प्रकाशित सूचना अनुसार नेपाल सरकारले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ जारी गरेको छ । उक्त नियमावलीमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणका लागि विभागको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा लगइन गरी आवेदन दिन सकिने छ ।

ऐनको दफा ७ ९ख० बमोजिम अनलाईन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले त्यस्तो सञ्चार माध्यम दर्ता गर्नको लागि पाँच हजार रुपैयाँ दस्तुरसहित अनुसूची ८ क। बमोजिमको ढाँचामा स्थानीय अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुु पर्नेछ । यस्तै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको प्रमाणपत्र नवीकरण गराउन चाहने संस्थाले प्रमाणपत्र बहाल रहने अवधि भुक्तान नहँुदै दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ दस्तुरसहित आवश्यक कागजपत्रका साथ नवीकरणका लागि निवदेदन दिनुपर्नेछ ।

नेपाल राजपत्रमा विस २०८२ साउन ४ गते प्रकाशित छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को संशोधन अनुसार दफा ७ मा ९ख० थप गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्न दस्तुर लिने व्यवस्था रहेको छ । सञ्चारमन्त्री खरेलले दस्तुरका सम्बन्धमा आजै कानुनी राय समेत लिएको र नियमावलीमा व्यवस्था भएको दस्तुर घटाउनका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणका लागि आवश्यक पर्ने कागजातका लागि विभागको वेवसाइटमा राखिएको छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी दोश्रो संशोधन नियमावली, २०८२ मा भएको व्यवस्था, तथा सोही व्यवस्थाका आधारमा तयार पारिएको चेक लिस्टबाट जानकारी लिन पनि विभागले अनुरोध गरेको छ ।

छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, २०४९ लाई संशोधन गरी छापाखाना र प्रवकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ जारी भएको हो । छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ३९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ । यस नियमावली बमोजिम दर्ता नभई अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।

अनलाइन दर्ताका लागि निवेदन दिन आवशयक संलग्न कागजातहरु संस्था दर्ता प्रणाणपत्रको प्रतिलिपि, अनलाइन पत्रिका, ई–म्यागजिन, न्युजपेपर, न्यूजपोर्टल सञ्चालन गर्ने उद्देश्य उल्लेख भएको प्रवन्धपत्र तथा नियमावली वा संस्थापनसँग सम्ब्न्धित कागजातको प्रतिलिपि समावेश गर्नुपर्ने छ । प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालमा रहेका पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो र एफ।एम।रेडियोले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्न चाहेमा आफ्नो नामको डोमेनबाट मात्र अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने संस्थाको सम्पादक सहित कम्तीमा तीनजना कर्मचारीको दरबन्दी हुनु पर्नेछ र एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सम्पादक हुन पाउने छैन ।
यो नियम प्रारम्भ हुनुअघि दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका अनलाइन सञ्चारमाध्यम यस नियमबमोजिम पुनः दर्ता हुनु पर्नेछैन । नियम बमोजिम जारी भएको अनलाइन सञ्चारमाध्यमको प्रमाणपत्रको बहाल अवधि एक आर्थिक वर्षको हुनेछ । अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्री सुरक्षित राख्नु अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालकको दायित्व हुनेछ । सम्बन्धित अनलाइन सञ्चारमाध्यमले प्रयोगकर्ताको डाटाको गोपनीयता सम्बन्धी नीति प्रकाशन गर्नु पर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।