सामाजिक सञ्जाल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र होइन

अहिलेको सरकारमाथि बारम्बार निरंकुशतामा उन्मुख भएको आरोप लागिरहेको छ । संविधानको रक्षा गर्नु पर्ने संस्थाहरू आफैंले संवैधानिक अधिकार सीमित गरिरहेका छन् । आलोचना उठाउनेलाई कारबाही गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा सरकारविरुद्ध बोल्नेहरूमाथि निगरानी राख्ने, र सूचना प्रवाह रोक्ने कामहरू बढ्दै छन् ।

प्रेमचन्द्र झा आइतबार, भदौ २२, २०८२

कर्पोरेट

हाम्रो सिफारिस

शेयर मार्केट

बैंक/वित्त

राजनीति

Top
corporatekhabar_logo ×