दोलखामा पार्वत गुरुङ नै किन ?

अघिल्ला निर्वाचनका परिणाम, सङ्गठनमाथिको पकड र जनतासँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धका कारण यस पटक पनि उनको जितले दोलखामा विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने अपेक्षा गरिएको छ

दोलखा । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै दोलखामा नेकपा (एमाले) ले अनुभवी, जनविश्वास प्राप्त र विकासमुखी नेताका रूपमा परिचित पार्वत गुरुङलाई पुन: चुनावी मैदानमा उतारेको छ ।

दोलखाली जनतासँग लामो समयदेखि जोडिँदै आउनुभएका गुरुङलाई यस पटकको निर्वाचनमा एमालेको जितको मुख्य आधारका रूपमा हेरिएको छ ।

पार्टी सङ्गठन कमजोर पर्दा अगाडि उभिने, नेतृत्व सङ्कटमा परेका बेला काँध थाप्ने र जनताको दु:ख–सुखमा सधैँ साथ दिने नेताका रूपमा गुरुङ दोलखामा स्थापित नाम हो । स्थानीय समस्यालाई केन्द्रसम्म पुर्‍याउने र भूगोलअनुसार विकासको खाका कोर्ने उनको कार्यशैलीले नै दोलखामा निरन्तर जनसमर्थन प्राप्त गर्दै आएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

दोलखाको उत्तरी भेग गौरीशंकर गाउँपालिका–२, सुरीमा वि.सं. २०२५ सालमा जन्मिएका गुरुङ अनेरास्ववियुको राजनीतिबाट वाम आन्दोलनमा सक्रिय भएका हुन् । जिल्ला तहमा सङ्गठन निर्माण गर्दै एमाले जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका उनी पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य तथा दोलखा जिल्ला इञ्चार्ज हुँदै केन्द्रीय नेतृत्वमा पुगेका छन् । गुरुङ हाल पार्टी केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीमा छन् ।

स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेका गुरुङले २०७० सालमा दोलखा–१ बाट संविधान सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उनले ऐतिहासिक मतान्तरका साथ विजय हासिल गरेका थिए ।

उक्त निर्वाचनमा गुरुङले ५५ हजार ४५७ मत प्राप्त गरेका थिए भने उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका रुद्रबहादुर खड्काले २४ हजार ८३१ मत प्राप्त गरेका थिए ।

उक्त मतान्तरलाई दोलखामा एमालेको बलियो जनाधारको स्पष्ट सङ्केतका रूपमा लिइन्छ । तथापि त्यतिबेला एमालेको तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन थियो ।

सङ्घीय सरकारमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका गुरुङले नीति निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसम्म प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर सकारात्मक मूल्याङ्कन हुने गरेको छ । विशेषगरी सञ्चार र सूचना प्रविधिको विस्तार तथा सामाजिक क्षेत्रका नीतिगत सुधारमा उनको योगदान उल्लेखनीय मानिन्छ ।

यस पटकको निर्वाचनमा एमालेले स्थिरता, विकास र सुशासनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ । दोलखाको सडक, विद्युत्, सञ्चार, पर्यटन र रोजगारीका सवाललाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने रणनीतिसहित गुरुङ चुनावी मैदानमा होमिएका छन् । स्थानीय तहदेखि सङ्घीय तहसम्मको अनुभव भएकाले उनी दोलखाको आवाज संसदमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन सक्षम नेता भएको एमालेको दाबी छ ।

पार्टी नेतृत्वले समेत गुरुङलाई दोलखामा एमालेको जित सुनिश्चित गर्ने ‘विश्वसनीय उम्मेदवार’का रूपमा अघि सारेको छ । अघिल्ला निर्वाचनका परिणाम, सङ्गठनमाथिको पकड र जनतासँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धका कारण यस पटक पनि उनको जितले दोलखामा विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

चुनावी प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको वर्तमान अवस्थामा पार्वत गुरुङको उम्मेदवारीलाई दोलखामा एमालेको स्थिर राजनीति र दीर्घकालीन विकासको निरन्तरतासँग जोडेर हेरिएको छ । यही कारण, यस निर्वाचनलाई दोलखाली जनताले ‘अनुभव र परीक्षण भइसकेको नेतृत्व’ र ‘नयाँ चुनौतीबीचको राजनीतिक निर्णय’का रूपमा मूल्याङ्कन गर्न थालेका छन् ।