नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रियामा रूपान्तरण आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौं । नेपालको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रियामा व्यापक रुपान्तरण आवश्यक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताएका छन् । सोह्रौं योजनाको अवधारणा तर्जुमा गर्न आयोजित राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकलाई दिशानिर्देश गर्दै बुधबार प्रधानमन्त्री दाहालले नीति तथा कार्यक्रम एकातिर र बजेट अर्कोतिर बन्ने समस्याबाट मुलुक ग्रसित रहेको बताए ।

‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रियामा पनि व्यापक रूपान्तरण आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्मका योजनाहरूले देशको आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणमा के–कस्तो भूमिका खेलेका छन् भन्ने कुराको गहिरो समीक्षा आवश्यक छ ।’ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रिया परम्परागत र सीमित व्यक्तिको विवेकमा आधारित भएको बताउँदै यसमा व्यापक रूपान्तरण जरूरी रहेकोमा उनको जोड छ ।

विनियोजन विधेयकको अल्पविराम र पूर्णविराम समेत परिवर्तन नहुने भएपछि संसदमा त्यति ठूलो छलफलको के अर्थ भन्ने प्रश्न पनि उठेको उनले बताए । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव भइसकेपछि पनि त्यसमाथि छलफल गरेर संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सोह्रौं योजनाले समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक रूपान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले त्यो निर्माणमा राज्य संयन्त्र मात्र नभएर बाहिरका बुद्धिजीवीहरू र जनप्रतिनिधिको ज्ञान र विवेक प्रयोग गर्नेगरी तयारी गर्न पनि उनले आयोगलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘सबै प्रकारका नीति वा योजना प्रस्ताव गर्दा बाहिरको ज्ञान र विवेक उपयोग गर्नेतिर सोच्नुस् । सामूहिक विवेकको प्रयोग नगरी कुनै पनि प्रस्ताव सही र वैज्ञानिक बन्दैन,’ उनले भने ।

बैठकले सोह्रौं योजनाको अवधारणा स्वीकृति गर्दै उक्त अवधारणालाई बृहत् रूपमा अन्तरक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको छ । अवधारणामा सोह्रौं योजनाको आवश्यकता, सोह्रौं योजना तर्जुमाका आधारहरू, दीर्घकालीन सोच २१००, पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य र कार्यान्वयनको अवस्था, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको प्रगति समीक्षा, सोह्रौं योजनाको कार्यदिशा, समष्टिगत रणनीति, संरचनागत रूपान्तरणका क्षेत्र लगायतका विषय समावेश छन् ।

अवधारणामा पन्ध्रौं योजनाको समीक्षा गरिएको छ, जसमा विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको कोभिड महामारी, विश्वस्तरमा आएको राजनीतिक द्वन्द्व र अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ ।

सोह्रौं योजनाको अवधारणामा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई प्रमुख लक्ष्य बनाइएको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवास लगायतका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु र सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु सोह्रौं योजनाको लक्ष्य किटानी गरिएको छ ।

अवधारणामा संरचनागत रूपान्तरणका क्षेत्रमा समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित एवम् समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना, मानव स्रोत व्यवस्थापन, मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना, गुणस्तरीय, समन्यायिक एवम् जीवनोपयोगी शिक्षा, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणालीलगायत पक्ष समेटिएको छ । यसैगरी गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित शहरीकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षा, अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबारको नियन्त्रण विनियोजन कुशलता तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, विनियोजन कुशलता तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा विपदको व्यवस्थापन र दिगो विकास तथा सुशासन प्रवर्द्धन र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायत विषय योजनामा परेका छन् ।