संसद अवरोध : कांग्रेस–माओवादी दोस्ती, एमाले रमिते बन्दा रास्वपा अडानको अन्तर्य के हो ?

माओवादीसहितका दल लगभग सहमतिमा आउछौँ भन्दा पनि ठोस सहमतिमा नल्याएर एमालेले यो विषयलाई लम्ब्याउन खोजिरहेको देखिन्छ

काठमाडौं । जेठ १३ गतेदेखि अवरोध रहेको संसद खुलाउने विषयमा अहिलेसम्म भएका सबै प्रयास सहमतिनजिक पुगेको भनिए पनि सफल भने भएका छैनन् ।

पटक पटक भएका छलफल र वार्तामा रोचक र अनेक राजनीतिक जोड घटाउ हुन थालेपछि दलहरुबीचको वार्ता संसदको अवरोध खोल्ने भन्दा पनि अन्य राजनीतिक लेनदेन गर्ने हतियार बनाइएको पाइएको छ । जेठ १३ गतेदेखिको अवरोध खुलाउन कांग्रेस, माओवादीसहित अन्य दलहरुका शीर्ष नेताहरुले पहल गरिरहेको भए पनि सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले भने हाइसन्चोमा रहेको देखिएको छ । यस्तो देखिँदैछ कि एमालेलाई संसदको अवरोध खुलाउनु नै छैन ।

यसै प्रसंगमा यसका केही पक्षबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

कांग्रेस–माओवादी दोस्ती

संसद्को अवरोध खुलाउने बहानामा नै किन नहोस् नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच निकटता बढेको छ । यस बीचमा गत शनिबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका छन् । भेटको बहाना संसदको अवरोध खुलाउने भए पनि यस भेटलाई कांग्रेस–माओवादीबीचको बिग्रेको सम्बन्ध सुधारको अवसरको रुपमा हेरिएको छ ।

देउवा–प्रचण्ड भेटपछि माओवादी केन्द्र गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको मागबाट पूरै पछि हटेको छ र अब माओवादी केन्द्र जस्तो सहमति भए पनि आफू सहमत हुने र संसद खुलाउने अवस्थामा पुगेको छ । बाहिर छानबिनको कुरा गरे पनि यस बीचमा माओवादीले ल्याएको भनेको सहमति प्रस्तावले त्यही भनेको छ । माओवादी र खासगरी प्रचण्डले संसदको यस अवरोधलाई देउवासँगको सम्बन्ध सुधारको अवसरको रुपमा प्रयोग गरेको रजनीतिक वृतमा चर्चा छ ।

रास्वपाको अडानको अन्तर्य

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले राजनीतिक रुपमा भिजिट भिसा प्रकरणमा सुरूदेखि लिएको गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा र यस प्रकरणको छानबिनको विषयमा अहिले पनि अडिग रहेको छ । तर, सोमबार सार्वजनिक गरेको पाँचबुँदे प्रस्तावमा गृहमन्त्रीको राजीनामालाई नैतिकताको विषय बनाएर आफू अलिकति पछि हटेको सङ्केत दिएको छ । तर, राजनीतिक रुपमा रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्नुपर्ने विषयलाई उठाइरहेको छ र यस अडानमा कायम छ । तर, यसको पछाडि रास्वपाका प्रमुख रुपमा दुई कारण देखिएका छन् ।

पहिलो हाल भैरहवा कारागारमा रहेका सभापति रवि लामिछानेलाई काठमाडौंस्थित डिल्लीबजार कारागार ल्याउन गरिएको पहल गृहमन्त्रीले रोकेको आरोप लगाइएको छ । रास्वपा आफ्नै राजीनामाको मागमा उत्रिएपछि गृहमन्त्री लेखकले लामिछानेको काठमाडौं सरुवा रोकेको रास्वपा वृतमा चर्चा छ । रास्वपाले संसदको अवरोधको सहारामा रविको काठमाडौँ सरुवा सुनिश्चित गर्न चाहन्छ । यसमा रवि अहिले पनि सभापति रहेकाले रास्वपाको आन्तरिक गतिविधि अहिले पनि उनको निर्देशनमा हुने गरेकाले रास्वपाले यसलाई बार्गेनिङको माध्यम बनाएको बुझ्न सकिन्छ ।

अर्को विषय जेठ २८ गते सर्वोच्च अदालतले दिने संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीबारेको फैसलासम्म रास्वपा संसदको अवरोध खुलाउने पक्षमा देखिएको छैन । ओलीकै नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले २०७७ माघ २१ मा गरेका ति नियुक्तिबारे अहिले फैसला आउँदैछ । यसले हालका अख्तियार प्रमुखसहितको भविष्य निर्धारण गर्ने छ ।

यस संसद अवरोधको घटनाले रास्वपाले एजेण्डा सेट गर्ने र त्यसबाट राजनीतिक फाइदा लिने तरिका सिक्दै गरेको घटनाको रुपमा हेर्न सकिन्छ ।

माधव नेपालविरुद्ध मुद्दा

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा मुद्दा दायर भएपछि यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रुपमा हेरिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले यस मुद्दामा राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध आएको प्रतिक्रिया दिए । नेपालले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो राजनीतिक क्यारियर समाप्त पार्न पहिला देखि नै लागेको आरोप लागाए । नेपालविरुद्धको मुद्दालाई पनि विपक्षी दलहरुलाई एक स्टेप पछाडि धकेल्ने घटनाको रुपमा हेरिएको छ । यो मुद्दा दायर भएपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको ‘टोन’ नै परिवर्तन भएको पाइएको छ ।

रमिते बन्यो एमाले

जेठ १३ गतेदेखि संसद अवरोध छ । संसदमा बजेटमाथिको छलफल नै हुन सकेको छैन । शिक्षा विधेयकसहितका महत्वपूर्ण विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बेला सरकारले संसदको अवरोध खुलाउने विषयमा पहल गरेको देखिएको छैन । खासगरी नेकपा एमाले यो सबै प्रकरणमा रमिते बनेको छ । कांग्रेस–माओवादी, कांग्रेस–रास्वपा, विपक्षी दलहरु छलफल र वार्तामा व्यस्त भएका बेला एमाले रमिते बनेको चर्चा संसद परिसरमा चलिरहेको छ । एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाबाहेक अन्य शीर्ष नेताहरुले अवरोध खुलाउन पहल गरेको देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले एकपटक प्रचण्डसँग छलफल गरे पनि त्यो अवरोध खुलाउन पर्याप्त देखिएन ।

कांग्रेसका गृहमन्त्रीको सङ्कट टार्न एमाले अहिले यो विषय जति लम्बियो त्यति कांग्रेसको ‘ड्यामेज’ बढ्ने र त्यसको फाइदा एमालेलाई हुने आँकलनमा रहेको देखिन्छ । त्यसैले पनि माओवादीसहितका दल लगभग सहमतिमा आउछौँ भन्दा पनि ठोस सहमतिमा नल्याएर एमालेले यो विषयलाई लम्ब्याउन खोजिरहेको देखिन्छ ।