काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा दलहरूबीच सहमति नजुट्दा लामो समयदेखि संसदको अवरुद्ध छ ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा विपक्षी दलहरुले जेठ १३ गतेदेखि गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिनको माग गर्दै संसदमा अवरोध गरिरहेका हुन् ।
वार्ता सहमति नजिक पुगेको भनिए पनि सत्ता पक्ष र विपक्षी दल सहमतिमा पुग्ने छाँट अझै देखिएको छैन । भिजिट भिसा प्रकरणमा भएको अवरोध खुलाउन दुईवटा प्रस्ताव ठोस रुपमा अगाडि आएका छन् । एउटा प्रस्ताव नेकपा माओवादी केन्द्रले अगाडि सारेको छ भने अर्को प्रस्ताव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ।
माओवादी केन्द्रले ल्याएको दुई बुँदे प्रस्तावको पहिलो बुँदामा भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले गरिरहेको छानबिनमा सहयोग गर्ने भन्ने उल्लेख छ भने दोस्रो बुँदामा भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा अध्ययन गर्न संरचना/व्यवस्था गर्न सरकारले ठोस पहल गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै रास्वपाले ल्याएको पाँच बुँदे प्रस्तावमा भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरी सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने, अख्तियारको क्षेत्रमाथि अतिक्रमण नगरेर भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने, समितिको कार्यक्षेत्र कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने, नैतिक हिसाबले गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनेलगायत रहेको छ ।
बुधबारसम्मको सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरुको छलफललाई निष्कर्षमा बुझ्दा सत्ता पक्षले रास्वपाको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ भने माओवादी केन्द्रको प्रस्तावमा सहमति जनाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले माओवादी केन्द्रले ल्याएको दुई बुँदे प्रस्तावमा सहमत हुन सकिने बताए । उनले रास्वपाको प्रस्तावमा सहमतिको सम्भावना नरहेको स्पष्ट गरेका छन् । साथै उनले माओवादी केन्द्रले ल्याएको दुई बुँदे प्रस्तावमा छलफल गरेर सत्ता पक्षलाई जवाफ दिन आज बिहीबारसम्मको समय मागिएकाले आज दिउँसो ३ बजेसम्म संसद स्थगित भएको समेत उनले बताए ।
अर्कोतर्फ रास्वपाले भने आफ्नो पाँच बुँदे प्रस्ताव अब पूरै विपक्षी दलको प्रस्ताव भएको दाबी गरेको छ । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आफूहरूको प्रस्तावप्रति विपक्षी दल सहमत भएको दाबी गरेका थिए । तर, यो प्रस्तावलाई कांग्रेस–एमालेले सिधै अस्वीकार गरेका छन् ।
यसरी संसद्को अवरोध खुलाउने विषयमा भएका वार्ता र छलफल तथा नेताहरूका टिप्पणी अस्पष्ट र गोलमटोल पार्ने खालका रहेको पाइएको छ र संसद कहिलेदेखि खुल्छ भन्ने अन्योलता अझै कायम रहेको देखिन्छ ।
राजनीतिक दाउपेचको ‘बन्धक’ बन्यो संसद, शीर्ष नेताकै छैन चासो
FACEBOOK COMMENTS