काठमाडौं । भारतको राज्यसभाले रोजगार तथा जीविकोपार्जन मिशन (ग्रामीण) भीबी– जी रामजी विधेयक पारित भएपछि सांसदहरुले रातभर विपक्षी दल संसद भवनमै धर्ना दिएका छन् ।
लोकसभाले पहिले नै अनुमोदन गरेको यो विधेयकलाई गएराती राज्यसभाले पार्टी गरेको थियो । यो विधेयकले महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी ऐन (मनरेगा) लाई प्रतिस्थापन गर्दछ । नयाँ कानूनले ग्रामीण परिवारहरूको लागि वार्षिक १२५ दिनको ज्याला रोजगारीको व्यवस्था गर्दछ ।
विपक्षी दलले विधेयकलाई चयन समितिमा पठाउन माग गरिरहेको समयमा सदनमा विपक्षीको अनुपस्थितिमा ध्वनि मतले विधेयक पारित गरिएको थियो ।
विधेयक पारित भएपछि, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस र द्रमुक लगायत धेरै विपक्षी दलका सांसदहरूले संसद परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरे ।
तृणमूल कांग्रेस राज्यसभा उपनेता सागरिका घोषले मोदी सरकारले जबरजस्ती विधेयक पारित गरेको आरोप लगाएकी छन् । उनले कानून गरिब, किसान र ग्रामीण भारतको विरुद्धमा छ रहेको बताएकी छन् ।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेले सरकारमाथि कडा आक्रमण गर्दै १२ करोड जनताको जीविकोपार्जनलाई सहयोग गर्ने योजनालाई भत्काइएको आरोप लगाए ।
सरकारको तर्फबाट केन्द्रीय कृषि मन्त्री शिवराज सिंह चौहानले यो विधेयक गरिबहरूको कल्याणको लागि हो र यसले रोजगारीका अवसरहरू बढाउने बताएका छन् । विधेयक अनुसार, ग्रामीण परिवारका वयस्क सदस्यहरूले अकुशल श्रमको लागि १२५ दिनको रोजगारी पाउनेछन् । केन्द्र र राज्यहरू बीचको कोष बाँडफाँड अनुपात ६०:४० हुनेछ । उत्तरपूर्वी र पहाडी राज्यहरूको लागि, यो ९०:१० हुनेछ ।
विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिको अनुमोदनका लागि पठाइनेछ । विपक्षीले संसद बाहिर आफ्नो लडाइँ जारी राख्ने बताएका छन् । तस्बिरहरू आज बिहान संसद परिसरका हुन्। संसदका दुवै सदनमा पारित विधेयकको विरोधमा तृणमूल कांग्रेसका सांसदहरूले रातभर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । तृणमूल कांग्रेसका सांसदहरू गए राति १२ बजेदेखि संसद भवनमै १२ घण्टाको धर्नामा बसेका छन् ।

FACEBOOK COMMENTS