संसदमा एफएनसीसीआईका अध्यक्ष शेखर गोल्छामाथि छानविनको माग

काठमाडौं । आज मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष शेखर गोल्छामाथि छानविन हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का नेता एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले गोल्छामाथि छानविन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

एमसीसीबारे व्यापक छलफल भइरहेका बेला छलफलमा सहभागीहरूलाई खोक्रो राष्ट्रवादी भएको आरोप लगाएको तथा ७६ करोड रुपैयाँ भ्याट छली गरेको समाचार आएकाले उनीमाथि छानविन हुनुपर्ने सांसद सुवालको माग छ ।

‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले एमसीसी सम्झौताबारे छलफलमा छलफल गर्नेहरूलाई खोक्रो राष्ट्रवाद भनी आरोप लगाएका हुनाले, यो सम्झौताको विषयमा शेखर गोल्छाले जुन बोल्नुभयो त्यो मिल्दैन,’ सांसद सुवालले भने, ‘उहाँले ७६ करोड रुपैयाँ भ्याट छली गरेको समाचार आएको छ र स्रोत नखुलेको विदेशी कम्पनीमा लगानी गर्नुभएको छ, सम्पत्ति सुद्धीकरणले अध्यक्ष शेखर गोल्छामाथि छानविन गर्नुपर्दछ ।’

आज मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ लाई अस्वीकार गर्ने सूचनामाथि वक्तव्य दिने क्रममा सांसद सुवालले अध्यक्ष गोल्छामाथि छानविन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

एमसीसी देशको हितमा नभएको बताउँदै उनले भने, ‘यो अमेरिकी सहयोग होइन, विष जस्तै हो अमेरिकाको । र यो सम्झौता गर्नुहुने र हस्ताक्षर गर्नुहुने सरकारी नेता र अधिकारीहरूले राम्रो काम गर्नुभएन देशघाती नै काम गर्नुभएको देखिन्छ ।’

‘कुनै पनि देशभक्त नेपालीले एमसीसी सम्झौतालाई समर्थन गर्न सक्दैन,’ उनले अगाडि भने, ‘सम्झौताको अनुसूची ‘क’ मा एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पेश गर्ने र त्यस्तो योजना भारत सरकारको सहमति हुनुपर्ने प्रावधान लेखिएको छ । के यसको अर्थ नेपाल सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र होइन, भारतको प्रदेश जस्तै हो भनिएको हो, के नेपाल त्यस्तो हो ?’

त्यस्तो सम्झौतामा सरकारी नेता र अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गर्नै नहुने तर्क गर्दै सांसद सुवालले भने, ‘एमसीसी सम्झौता अविलम्भ खारेज गर्न सभामुखमार्फत सरकार र प्रतिनिधिसभाका सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।’

सांसद सुवालले भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्मालाई पनि तुरुन्त फिर्ता बोलाउनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा छलफल नै नभएको एमसीसी सम्झौतालाई समर्थन गरेका उनलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने सुवालको माग छ ।

‘योजना आयोगका उपाध्यक्ष र अमेरिकाको राजदूत भइसक्नुभएको र हाल भारतको राजदूतमा नियुक्त हुनुभएको शंकर शर्माजीले पनि प्रतिनिधिसभामा छलफल नै भइनसकेको एमसीसी सम्झौताको समर्थन गर्नुभयो,’ सुवालले भने, ‘यसकारण आफ्नो पदअनुकुल आचरण नगर्ने र संसदमा विचाराधीन विषयलाई नाघेर समर्थन गर्ने शंकर शर्माजीलाई भारतीय राजदूतबाट फिर्ता लिन जरुरी छ ।’