५ वर्षमा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने पवन गोल्यानकाे सपना (अन्तर्वार्ता)

नेपालमा एक वर्षमा खर्बौं रुपैयाँको कृषि उत्पादन आयात हुने गर्दछ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै चामल, मकै, गहुँ र हरियो तरकारी भित्रने गर्दछ । कृषिप्रधान देश नेपालमा यसरी खर्बौं रुपैयाँको कृषिजन्य उत्पादन आयात हुनु दुखको कुरो हो । व्यापार घाटा चुलिदैं जानुमा कृषिजन्य बस्तुको अत्यधिक आयात पनि एक कारण हो ।

यसरी ठुलो परिणाममा भएको आयात रोक्न पनि ठुलै स्केलमा कृषिजन्य उत्पादन बढाउनु पर्ने हुन्छ । यो त्यति सजिलो भने छैन । तर, पछिल्लो समय यसरी भएको आयात रोक्ने मात्र होइन आयात रोकेर निर्यात गर्ने, नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेर एक उद्योगी लागि परेका छन् । उनी हुन उद्योगपति पवन गोल्यान ।

आज हामी उनै उद्योगी पवन गोल्यनसँग नेपालमा कृषि क्षेत्रको सम्भावना, समस्या, समाधानका उपायहरूका बारेमा छलफल गरेका छौँ ।

कर्पाेरेड खबर डटकमका तर्फबाट लक्ष्मण लम्सालले उद्योगी पवन गोल्यानसँग उक्त विषयमा कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ उद्योगी गोल्यानसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँछु भनेर लागि पर्नुभएको छ । उक्त योजनाको बारेमा छोटकरीमा बताईदिनुस् न । 

यो आत्मनिर्भर बनाउने योजना हाे । यो चाँही हामीले पालिका लेबलबाट नै सुरु गरेका छौँ । बैंक तथा बित्तिय परिसंघलाई समेत जोडेर हरेक प्रदेशमा दुई-दुई वटा पालिकामा हामि एउटा सम्झौता गर्दैछौँ । यो योजनामा परिसंघले चैँ ऋण उपलब्ध गराउने, पालिकाले उक्त उपलब्ध भएको ऋणको जिम्मेवारी लिने र डाटा कलेक्सन गर्ने अनि मेरो (पवन गोल्यान) भूमिका चैँ के उत्पादन गर्ने ?, उत्पादन गरेको बस्तुले किसानलाई कतिको फाइदा पुग्छ भन्ने विषयको अध्ययन गर्ने र बस्तुको बजारीकरण गर्ने हो ।

विशेष गरी पालिकाले कृषि समन्वयन केन्द्र खोलेर उन्नत खालको बीउ, कृषि यन्त्र र मल सहज र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने काम गर्दछ । यस योजना अन्तर्गत विभिन्न पालिकाहरूसँग कुरा भइरहेको छ । देशभर जम्मा १४ पालिकासँगको सहकार्यमा योजना अघि बढ्छ । केही पालिकासँग हामी सहकार्यको अन्तिम चरणमा छौँ ।

हामी कृषि उत्पादन मात्र होइन, प्रशोधनका साथै भण्डारण पनि गर्छौँ। जसमा माटो ब्राण्डको पनि भूमिका हुन्छ । अहिले हाम्रो देशमा विशेष गरी प्रशोधन र भण्डारणको समस्या विकराल छ । उदाहरणको लागि केही समय पहिला म नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकामा पुगे । त्यहाँ अदुवाको उत्पादन धेरै हुन्छ । तर, कहिलेकाहीँ भारतले अदुवा किनिदिँदैन भने कहिले एकदम सस्तोमा बेच्न किसान बाध्य हुन्छन् । त्यसैलाई लामो समयसम्म भण्डारण गरेर राख्न सकियो भने किसानले केही महिना पर्खेर बजार राम्रो हुँदा बेच्दा हुन्छ । सानो लगानीले पनि किसानहरूलाई यसरी फाइदा पुर्‍याउन सकिन्छ ।

हामीले विषादीरहित उत्पादनहरूलाई सर्किफाई गरेर निर्यात गर्न पनि सकिन्छ । अहिले हामीले गरि रहेका पनि छौँ । यस्तै कफिको निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यस्तै हरेक पालिकामा आ-आफ्नै विशेषताहरू भएका उत्पादनहरू छन् । यी यस्ता बस्तुहरू निर्यात गर्न सकिन्छ ।

झापामा यहाँले गर्नु भएको कृषि प्रोजेक्ट अन्तर्गत कस्ता-कस्ता खेती लगाउँनु भएको छ ? 

हामीले झापामा खास गरी प्रतिफल दिन अलिक समय लाग्ने खालका खेती गरेका छौँ । जस्तै, कागती, ड्रयागन फ्रुड, अहिले केही जरीबुटिहरु, चिया सिड पनि लगाएका छौँ । त्यसैगरी, बाँसको खेतीका साथै सुपारी खेती लगायत अन्य आइटमहरू लगाएका छौँ ।

हामीले खास गरी आयात धेरै भएका उत्पादनहरूको खेती गरेका छौँ । किसानहरूसँग कुनै प्रतिस्पर्धा नहुनेगरी गरेका छौँ ।

तपाईँले अघि सारेका योजनाहरू यदि सफल हुँदै जाने हो भने नेपाल कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन कति वर्ष लाग्ला ?

चालु आर्थिक वर्षदेखि नै यसको असर देख्न सुरु हुन्छ । ३ महिना देखि १२ महिनामा फल्ने खेतीनै गर्ने हो हामीले । त्यस कारण असर देखिन सुरु हुन्छ ।

केही काम सुरु गर्दा पहिला त ह्वील इन्मेन्ट गर्न नै गारो छ नि त । त्यस पछि त कपि गर्ने त हो नि । हामिले १४ पालिकामा काम गरिसकेपछि अन्य पालिकाकामा पनि गर्न सकिन्छ । यसरी हामि ५ वर्षमा आत्मनिर्भर मात्र होइन निर्यात गर्ने बन्न सक्छौँ । तर, हरेक बस्तुमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने पनि गलत कुरो हो । केही उत्पादन चैँ बाहिरी देशबाट नेपालको भन्दा सस्तोमा पाउन सकिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ जबरजस्ती रोकेर हुँदैन । आफ्नो जनतालाई महँगोमा पार्नु त्यति राम्रो कुरो होइन । तर, एक-दुई वर्षको लागि अलिकति महँगो हुन्छ भने त्यस्तालाई रोक्दा हुन्छ । पछि हामि हाम्रा मौलिक र रैथाने उत्पादनहरूलाई निर्यात गर्न सक्छौँ ।

कटुस त्यसै खेर गइरहेको छ भनेर तपाईँले अघि कटुसको प्रसङ्ग निकाल्नु भएको थियो । खास गरी हाम्रो देशमा यसरी खेर गइरहेका धेरै कृषि बस्तुहरू छन् । यस्ता बस्तुहरूको उपयोग र बजारीकरणका बारेमा तपाईँको योजना के छ ?

म अस्ति पाल्पा पुगेको थिए । त्यहाँ नै थाहा पाए मैले कटुसको बारेमा । र, मैले पाल्पा गुल्मी लगायतका जिल्ला भित्रका २० जना जति मेयरहरुसंग बसेर यसबारेमा कुरा पनि गरे । उनीहरूलाई तपाईँहरूले जति दिनुहुन्छ म किनिदिन्छु भनेर भनेको छु । त्यहाँकाे जंगलमा फाल्ली रहेको छ कटुस । कटुस एकदम राम्रो सुपरफुड हो । युरोप तिर पोलेर सानो प्याकेटमा बिक्री हुन्छ । रिटेलमा त्यो सानो प्याकेटलाई लगभग ६-७ सय रुपैयाँ पर्छ ।

मैले कटुसको बारेमा अर्को कुरा के थाहा पाए भने सुत्केरी हुँदा महिलालाई कटुसको रोटी बनाएर खुवाईन्थो । अनि त्यसपछि मैले त्यसको पुरै रिसर्च गरेर हेरे । अनि थाहा पाए मैले यो त हाम्रो सुपरफुड रहेछ भनेर । यस्ता त कति छन् कति।

यस्ता हाम्रा मौलिक र रैथाने चिजहरुको बारेमा अहिलेका युवाहरूलाई थाहा नै छैन । जो व्यक्ति जहाँ जन्मियो हुर्कियो त्यसलाई त्यहाँको बारेमा थाहा होला तर नेपाल भरी के-के फल्छ भन्ने कुरा थाहा प्राय हुँदैन ।

हामि एकदम पश्चिमा सभ्यतामा गइसक्यौ । त्यहाँको खानेकुरा मन पराउँछौँ तर, आफ्नो देशको खानेकुरा खाँदैनौँ । हाम्रो यही स्वभावले हाम्रा अन्नदाता अर्थात् किसानले फलाएका खानेकुरा बेला-बेला बिक्री नहुँने गर्दछ ।

पहिलो कुरो त हामीले विदेशबाट आएका टलक्क परेका खानेकुरा हेल्थको लागि राम्रो हो कि हैन ? भनेर बुझ्नु पर्‍याे। हाम्रा जुम्ला-हुम्लाको स्याउ त्यस्तो टल्किँदैन । हेर्दा बाङ्गो-टिङ्गो छ । तर, त्यसमा जति न्युट्रिसन छ बाहिरको खानेकुरामा त छैन नि । हरेक कुरा त्यस्तै हो । यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्‍यो नि ।

हामीले के बुझ्नु पर्‍याे भने, ‘नेपालीले नेपाली खानु पर्‍याे, नेपाली लगाउनु पर्‍याे ।’ कृषि भनेको खाने कुरा मात्र हैन लगाउन पनि कृषि नै चाहियो नि त ।

खास गरी कृषि क्षेत्रमा दिइने कर्जाको दुरुपयोग भएको घटनाहरू धेरैनै छन् । तपाईँको योजना अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) बाट गएको बजेट पनि दुरुपयोग हुने सम्भावना हुन्छ । यस्तो दुरुपयोग रोक्ने योजना केही छन् की ?

अब हामीले पालिकासँग सहकार्य गर्ने बित्तिकै पालीकाले त्यसको जिम्मा लिन्छ । जसले कर्जा लिन्छ त्यसले दुरुपयोग कि उपयोग गर्‍याे भनेर त पालिकालाई थाहा हुन्छ । त्यहाँ जसले दुरुपयोग गर्छ उसलाई गाउँमा हिड्न नै गाह्रो हुन्छ । गाउँमा त सबैलाई थाहा हुन्छ । त्यस कारण यसको सोलुसनको लागि हामीले पालिका सँग सम्झौता गरेका हौँ । हामीले सुरुमा १४ त्यस पछि ४० र पछि सबै पालिकासँग सहकार्य गरेर यो योजना सफल बनाउछौं । त्यही भएर त मैले अघि ५ वर्षको समय सीमा तोकेको हाे । कुरा मात्र गरेर भएन अब सुरुवात गरेर देखाउनु पर्‍यो भनेर लागेका छौँ ।

यसरी उत्पादन भएका बस्तुहरूको निर्यात चाहिँ खास गरी भारत चीन हो कि अन्य मुलुकहरू हुन् ? 

हामीले निर्यात भारत र चीनमा गर्ने नै होइन । हामीले खाडी मुलुकमा गर्ने हो । हाम्रो देशबाट जरिबुटिहरु विशेष गरी चीनतर्फ अवैधरुपमा निर्यात भइरहेका छन् । यसरी निर्यात भएका जरिबुटिहरु वैध बाटोबाट जाने हो भने तिनीहरूको मूल्य करिब एक खर्ब जती होला । हुन त यो मेरो अनुमानित क्यालकुलेसन हो । मेरो डाटा सही नहोला तर अवस्था यस्तो प्रकारको छ । यार्सागुम्बा पनि यही निर्यात भित्र पर्छ । खास गरी सरकारको नीतिका कारण यसरी अवैध रूपमा बाहिरिएको हो । नेपाल सरकारले एमपीपीओ नगरेका कारण अहिले चीन तर्फ वैध निर्यात भएको छैन ।

हामीले जुन बस्तु जुन देशलाई खाँचो छ त्यो बस्तु त्यही देशलाई दिने हो । जस्तो अहिले अदुवा भारतलाई जति दिए पनि पुग्दैन । ठुलो अलैँची विश्वमा सबैभन्दा धेरै हामी पलाउँछौँ । अहिले के भइरहेको छ भने ७ सय रुपैयाँमा हामी भारत निर्यात गर्छौ त्यही बस्तु १७ सय भारतीय रुपैयाँमा भारतले खाडी मुलुकमा निर्यात गर्छ । भारतले हामीसँग ७ सयमा किनेर १७ सय भारुमा खाडी मुलुकलाई बेच्छ । त्यसलाई ५० रुपैयाँ खर्च गरेर प्रशोधन गर्न सकिन्छ । यसरी प्रशोधन गरेर खाडी मुलुक हामीले पठाउने हो भने हाम्रो त निर्यात यतिकै पनि बढीहाल्छ नि । हामी त्यस्ता कुरामा ध्यान दिन सकेका छैनौ ।

खास गरी सरकारको नीति नै त्यस प्रकारको छ हाम्रो । आयात गर्न हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन तर निर्यात गर्नु पर्ने हुँदा विभिन्न झमेलाहरू सामना गर्नुपर्छ । हाम्रो नीति निर्यातमैत्री छैन ।

यस योजना अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका पनि दुई पालिका जोडिएका छन् । खासगरी कर्णालीमा चाहिँ मौलिक बस्तुहरू के कस्ता पाउनु भएकाे छ र ती बस्तुको बजारीकरणको बारेमा के सोच्नु भएको छ ?

कर्णालीका एक जना पालिका अध्यक्ष त मलाई भेट्न काठमाडौँ नै आउनु भयो । आफ्नो पालिकामा पनि यो कार्यक्रम ल्याइदिन परो भन्दै । खास गरी कर्णालीमा दाँते ओखर, सतुवा, महलगायतका धेरै आइटमहरू छन् । त्यहाँको मह विश्वमै कतै पाइँदैन । अनि, अगि मइले भनेको चाइनामा सस्तोमा जडीबुटी निर्यात भएको मध्यमा सतुवा पनि पर्दछ । त्यहाँको बनमा सतुवा एकदम धेरै पाइन्छ । सतुवा हामीले प्रशोधन गरेर वैधरुपमा निर्यात गर्न सकियो भने अहिलेको भन्दा ५ गुणा बढी मूल्य पाइन्छ ।

त्यस्ता अमूल्य बस्तुहरू अरुपनि धेरै छन् । मिडियाको माध्यमबाट यस्ता अमूल्य बस्तुको बारेमा सबैलाई जानकारी दिनुपर्‍यो । अनि विदेशमा रहेका नेपालीले नेपालको सामान किनिदिनु पर्याे । गिफ्ट दिँदा विदेशी सामानको सट्टामा नेपालका बस्तुहरू दिनु पर्याे । नेपालका चिया, नेपालको कफी दिनु पर्‍यो । अल्लोबाट बनेका सामान, हाते कागजबाट बनेका उत्पादनहरू जस्तै डायरी लगायतका बस्तुहरू दिनु पर्‍यो । अनि अरुपनि नेपालमा जे-जे मौलिक उत्पादन हुन्छन् हो ती सामानहरू दिनु पर्‍यो ।

गिफ्टको रूपमा ड्रिङ्सनै दिने हो भने पनि यार्सागुम्बाको हुस्की दिनु पर्याे । नेपालमा नै बनेको सामान दिनु पर्‍यो । विदेशको दिने होइन । सोच पनि बदलिनु पर्‍यो अनि मात्र हुन्छ के विकास ।

गाँजमा लगाएको प्रतिबन्धबारे पछिल्लो समय बहस हुन थालेको छ । केही नेता तथा व्यक्तीहरूले गाँजा खेतीबाट आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्दै प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने वकालत गर्दै आएका छन् । तपाईँको चाहिँ यसबारेमा के छ धारणा ?

मलाई यसबारे बोल्न गारो छैन । भाङ्ग्रो भन्ने एउटा प्रकार हुन्छ । त्यस्को बिउमा प्रोटिनको राम्रो स्रोत हुन्छ । म भेजिटेरीयन हो, अण्डा पनि खान्न । युरिक एसिड भएकाले सबै खानेकुरा खाना पनि हुँदैन । म प्रोटिनको स्रोतको रूपमा भाङको त्यो बिउ नियमित रूपमा खाने गर्दछु । हाे ति उपयाेगिताका लागि भाङलाई चाँही लिगलाईज गर्नु पर्छ । भाङ भनेको त्यो हरियो बोट हो, गाँजा भनेको चाँही नसाको रुपमा प्रयोग गरिने भाङबाट उत्पादिन बस्तु हो । याे लिगलाईज भयो भने किसानको आय-आर्जन एकदम बढ्छ । यसबाट हामीले कपडा पनि बनाउन सक्छौँ । भाङ, अल्लो लगायतबाट हामीले हामीलाई पुग्ने कपडा उत्पादन गर्न सक्छौँ ।