कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा काठमाडौं महानगरपालिका सबैभन्दा कमजोर

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न १७ सूचकका आधारमा गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा काठमाडौं महानगरपालिका देशका ६ महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।

वित्तीय अनुशासनको अभाव तथा विकास योजना तर्जुमामा गरिएको हेलचेक्य्राइँजस्ता कमजोरीका कारण काठमाडौं महानगरपालिका गत वर्षको मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा पछाडि परेको हो । आयोगको मूल्याङ्कनमा विराटनगर पहिलो स्थानमा छ भने ललितपुर महानगरपालिका दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।

यसैगरी भरतपुर तेस्रो,पोखरा चौथो, वीरगन्ज पाँचौं र काठमाडौं अन्तिम स्थानमा रहेका छन् । आयोगले प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहहरूले गर्ने खर्च, राजस्व सङ्कलन, बजेट व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह, वित्तीय अनुशासनजस्ता विषयमा गरेको काममा आधारमा स्थानीय तहहरूको मूल्याकंन गर्छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची – ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीअन्तर्गत २२ वटा विषयहरू उल्लेख गरिएका छन् । तिनमा नगर प्रहरीदेखि विभिन्न कर सङ्कलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सडक, सिँचाइ, भूमि व्यवस्थापनदेखि भाषा संस्कृतिसम्म गरी लगभग नागरिकका दैनिक जीवनमा सरोकार राख्ने विषय रहेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहलाई सुम्पिएको दायित्व पूरा गर्नका लागि संविधानले नै राष्ट्रिय स्रोतमा पहुँच सुनिश्चित पनि गरेको छ । त्यसको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन संविधानमै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नामको संवैधानिक निकाय रहन्छ । त्यही आयोगले निश्चित आधारमा गरेको मूल्याङ्कनमा काठमाडौं महानगरपालिका कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा कमजोर हुनपुगेको देखिन्छ ।

संविधानले तोकेको समयमा बजेटसम्म पनि ल्याउन नसक्नुजस्ता कमजोरीले महानगरपालिकाको कार्यपालिका आफ्नो जिम्मेवारीमा नराम्ररी चुकेको देखिएको छ । यसका लागि कार्यपालिकाका सबै सदस्य जिम्मेवार होलान् तर मूख्य कमजोरी भने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखकै हो ।