पेट्रोलियमको विकल्प विद्युतीय गाडी

अटोमोबाइल क्षेत्रमैत्री नीतिको कमीले धेरै व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्थामा पुग्न सक्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले ईभी चार्जिङ स्टेसनहरूको स्तरोन्नतिदेखि युरो–६ लागू गर्दा राम्रो हुने देखिएको छ

पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको विकल्पमा बिद्युतिय गाडीमा कर छुट दिएर त्यस्ता गाडी खरिद गर्ने वातावरण राज्यले सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कोभिड संक्रमणको समय बाहेक अन्य समयमा पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग बढ्ने गरेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ । त्यतिखेर नेपालमा मात्र नभएर विश्वभर नै यस्तै खाले समस्या देखिएको थियो । त्यसैले सरकारले तत्कालका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक अन्य शुल्क हटाउनु पर्ने देखिएको छ । सरकारले प्रदूषण करदेखि सडक मर्मतसंहार र पूर्वाधार विकाश शुल्क जस्ता कर पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाउँदै आएको हुँदा यसलाई पनि घटाउनुपर्ने खाँचो सर्वत्र महशुस हुन थालेको छ ।

विदेशी मुद्रामा खरिद गरिने पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाई आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी अर्थतन्त्र बनाउन निगम आफैले मात्र गर्न नसक्ने हुँदा सरकारले पनि त्यस्तै वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने देखिएको छ । ग्याँसको सट्टा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा लागत कम पर्ने देखिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन विस्थापनले स्वदेशमै उत्पादित बिजुलीको खपत तथा वातावरण प्रदूषणलगायत समस्या न्यूनीकरण गर्ने छ । नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेको हुँदा स्वदेशमा उत्पादित बिजुली भारत बाहेक अन्य देशमा निर्यात गर्न नसकेको अवस्थामा उत्पादित बिद्युत्लाई स्वदेशमै खपत गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने नीति लिनुपर्ने देखिएको छ ।

इन्धन खपत कम गर्न नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतलाई बढवा दिनुपर्ने देखिएको छ । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय वजारमा कोइलाको मूल्य आकाशिएपछि गहिरिएको ऊर्जा संकट रोक्न नवीकरणीय ऊर्जामा वृद्धि गरी आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाएको थियो । निर्वाचन अघि राजनीतिक दलहरूले आफनो घोषणपत्रमा हरित हाइड्रोजन उत्पादनलाई बढावा दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ठूला राजनीतिक दलहरूले हरित हाइड्रोजन उत्पादन गरी देशभित्रै खपत गर्नेदेखि मल उद्योग स्थापना गर्ने तथा हाइड्रोजन निर्यात गरी देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्नेसम्मका विषय समेटेका थिए ।

सम्पादकीय : सवारी साधन विलासिता कि आवश्यकता ?

नेकपा एमालेले हाइड्रोजनसहित मिश्रित ऊर्जाको अवधारणा अनुरूप ऊर्जा उत्पादन गरी ‘इनर्जी बैंकिङ’ को माध्यमबाट ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । उसले जलविद्युत तथा सौर्य ऊर्जाको स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गरी त्यसको उपयोगबाट हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा गर्ने बताएको थियो । देशभित्र खपत हुने ऊर्जा तथा हरित हाइड्रोजन उत्पादन गरी खपत बढाएर आयातित ऊर्जामाथिको परनिर्भरता कम गरी ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको थियो ।

यस्तै, नेपाली काँग्रेसले जलस्रोतको बहुउपयोग गरी हरित हाइड्रोजन तथा हरित एमोनियाको व्यवसायिक उत्पादन गरी बिक्री वितरण सहज बनाउने बिषयलाई घोषणापत्रमा स्थान दिएको थियो । नेपालले हरित हाइड्रोजन उत्पादन गरी निर्यात गरेर आम्दानी गर्न सक्ने पनि उसको घोषणापत्रमा देखिन्छ । एकिकृत नेकपा माओवादीले हरित हाइड्रोजनको व्यापारिक उत्पादनका लागि नीति निर्माण गरी संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्र मार्फत व्यक्त गरेको थियो । हरित हाइड्रोजन नै अबको भविश्य भएको भन्दै चुनावी घोषणापत्रमा प्राथमिकता पाएको थियो । पहिलो पटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सुख्खा यामको विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउन नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतमा विविधिकरण गरी सौर्य र वायु ऊर्जामा समेत लगानी बढाई हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने प्रविधिको उपयोगमा जोड दिएको थियो ।

घोषणापत्रले राजनीतिक दलहरू हरित हाइड्रोजनबारे जानकार रहेको देखिन्छ । तर नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन गरी इन्धनको रूपमा उपयोग गर्न ऐन, कानुन, नियम बनिसकेको छैन । नेपालमा हरित हाइड्रोजनमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ता इच्छुक भएपनि ऐन, नियम नबनेका कारण कार्यान्वयनमा आउन सक्ने अवस्था छैन ।

मुलुकभित्र कुनै प्रकारको पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन नहुनु तथा आफ्नै प्रशोधन केन्द्रसमेत नभएकाले सम्पूर्ण रूपले इन्धनमा भारतकै भर पर्नु पर्ने अवस्था कायमै रहेको छ । मुलुकको कुल ऊर्जामा करिब १५ प्रतिशत योगदान रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अहिले हाम्रो दैनिकीमा अत्यावश्यक वस्तुहरूको सूचीमा रहेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन विस्थापनले स्वदेशमै उत्पादित बिजुलीको खपत तथा वातावरण प्रदूषणलगायत समस्या न्यूनीकरण गर्ने छ । नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेको हुँदा स्वदेशमा उत्पादित बिजुली भारत बाहेक अन्य देशमा निर्यात गर्न नसकेको अवस्थामा उत्पादित बिद्युत्लाई स्वदेशमै खपत गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने नीति लिनुपर्ने देखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले विगत केही वर्षदेखि सुस्ताएको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएकोमा नीतिले उपेक्षा गरेको देखिएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएलगत्तै अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले राष्ट्र बैंकसमक्ष विद्यमान अटोमोबाइल क्षेत्रका समस्या प्रकाश पार्दै आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को मौद्रिक नीतिका लागि सात बुँदे सुझाव पेश गर्दै अटोमोवाइल क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको बताएकोले पनि यो क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ ।

आर्थिक सुस्ततासँगै अटोमोबाइल क्षेत्रमैत्री नीतिको अभावले समग्र अटोमोबाइल बजारमा ६८ प्रतिशतसम्मको गिरावट आएको आकलन गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को मौद्रिक नीतिबाट सम्पूर्ण अटोमोबाइल व्यवसायीले ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने र सबै व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आउने चिन्ता बढेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १७/१८ प्रतिशतसम्म योगदान पु¥याइरहेको यो क्षेत्र अहिले घटेर ४ देखि ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । अटोमोबाइल क्षेत्रले देशको जिडिपीमा २१ प्रतिशतसम्मको योगदान दिएको थियो । तर, आज यो क्षेत्रमा ६८ प्रतिशतसम्मले गिरावट आएको छ ।

अटोमोबाइल क्षेत्रमैत्री नीतिको कमीले धेरै व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्थामा पुग्न सक्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले पनि अटोमोवाइल क्षेत्रलाई खासै सम्बोधन गर्न सकेको देखिदैन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले इभी चार्जिङ स्टेसनहरूको स्तरोन्नति देखि युरो–६ लागू गर्दा राम्रो हुने देखिएको छ । वातावरणीय मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्नु र प्रदूषण नियन्त्रणमा योगदान पुर्‍याउनुलाई समय सापेक्ष रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनहरूको व्यापार व्यवसाय पनि प्रारम्भिक चरणमा रहेको छ । विद्युतीय सवारी साधनहरूको व्यवसायमा व्यवसायीहरूले ग्राहकको विश्वास जित्नको लागि पनि विद्युतीय सवारी साधन आयातकर्ताहरूले धेरै लगानी गर्नुपर्ने समय आएको छ । त्यसको लागि ठोस र स्पष्ट दीर्घकालिन नीति आवश्यक पर्छ ।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा वढेको चासो र यसको वढ्दो प्रयोगलाई लक्षित गरी सरकार र निजी क्षेत्रवाट चार्जिङ स्टेशनमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । सरकारले पनि सहरी क्षेत्रलगायत राजमार्गका विभिन्न स्थानमा विद्युतीय सवारी साधनका लागि सार्वजनिक चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने र यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत लगानी गर्ने नीति अगाडी वढाएको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्छ । सोही कारण विद्युतीय सवारी साधनको भविष्य र सम्भावनालाई मध्यनजर राखी निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको देखिन्छ ।

विद्युतीय सवारी साधनको पैठारी मात्र नभइ ती साधनको निर्वाध सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रले बिक्री पछिको सेवा, चार्जिङ स्टेशनलगायत नेपालमा नै विद्युतीय सवारी साधनको जडान गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्ने स्वीकृति समेत प्राप्त गरिसकेका छन् । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको कर सम्वन्धी हालको व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेमा निजी क्षेत्रबाट भएको लगानी जोखिममा पर्ने र यसवाट लगानीकर्ता मात्र नभइ समग्र वित्तीय प्रणालीमा पनि असर पर्न सक्ने देखिएको छ ।