चीन–भारत जोड्ने छोटो फलाक नाका सडक निर्माण गर्न दोलखाका सांसद र एमाले नेताहरूको माग

‘बहुवर्षीय आयोजना बनाएर न्यूनतम ५० करोड बजेटसहित ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरियोस्’

काठमाडौं । चीन–भारत जोड्ने छोटो सडक मार्गका रूपमा चर्चा पाउँदै आएको दोलखाको लामाबगर फलाक नाका सडक यथाशीघ्र निर्माणका लागि दोलखाका सांसदहरूले माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाका एमाले सांसद ईश्वरी रिजालसहित प्रदेश सांसद, पूर्वमन्त्री तथा पूर्व सांसदसहितको टोलीले आज बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई भेटेर नाका सडक निर्माण गर्न अहिलेकै आर्थिक वर्षमा न्यूनतम ५० करोड रकम विनियोजन गरी बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरेका हुन् ।

चीनको फलाक नाकाबाट दोलखा, रामेछाप र सिन्धुलीको बर्दिवासबाट महोत्तरी हुँदै भारतको भिटामोड नाका जम्मा २२० किमिमै छिचोलिने र त्यसका लागि लामाबगरबाट तिब्बत जोडिने सिमासम्म जम्मा ३३ किमी मात्र छिचोल्नुपर्ने जानकारी गराउँदै सांसद रिजालले उत्तर–दक्षिण जोड्ने नेपालकै छोटो सडकमार्ग तत्काल निर्माण थाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘भूर्गवविदहरूले समेत तातोपानी र केरुङ नाकाभन्दा सुरक्षित नाकाका रूपमा परिचित गराउँदै आएकाले फलाक नाकासम्म सडक बिस्तार हुँदा दुई देशबीचको व्यापार बिस्तारले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा समेत ठूलो टेवा पुग्नेछ भन्ने तथ्यलाई सरकारले ध्यान दिएर बजेट विनियोजन गरी यथाशीघ्र सडक निर्माणको काम अगाडि बढाओस् ।’

पूर्वमन्त्री तथा एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य आनन्दप्रसाद पोखरेलले लामाबगरस्थित माथिल्लो तामाकोशी आयोजना भन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा सञ्चालित जलविद्युत् उत्पादकहरूले भीर छिचोलेर ९ सय मिटर सुरुङ मार्ग बनाएपछि नाकातर्फ ६ किमिसम्म कच्ची सडकसमेत खुलिसकेकाले सरकारले तत्काल बजेट विनियोजन गरी नाका जोड्नेगरी सडक विस्तार गर्नुपर्ने माग गरे । उनले ३३ किमि सडकलाई समेत छोट्याएर अर्को सर्भेमार्फत सडक निर्माण गर्न सकिने विकल्पमा पनि सोच्न ध्यानाकर्षण गराए ।

अर्का पूर्वमन्त्री तथा एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य पार्वत गुरुङले फलाक नाका सडकमार्ग दोलखाका लागि माथिल्लो तामाकोशी आयोजना जतिक्कै गौरवको आयोजना भएको भन्दै तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सर्भे सम्पन्न गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको र नीति तथा कार्यक्रम र रातो किताबमा समेत परेर पछिल्लो सरकारको पालामा ठेक्का प्रक्रिया रोकिँदा अवरुद्ध भएकाले पुनः निरन्तरता दिन जरुरी रहेको बताए ।

‘सडक सर्भेको विस्तृत प्रतिवेदन मन्त्रालयसँगै छ,त्यसैका आधारमा बजेट व्यबस्था गरेर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने । सांसदसहितको प्रतिनिधिमण्डलले नाका सडकमार्ग खुलाउने जस्तो महत्वपूर्ण काममा भूराजनीतिक स्वार्थ जोडिन नहुनेमा पनि मन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्रीलाई मागपत्र पनि बुझाएको छ । ‘अहिले आयोजनाको बाँधस्थल नजिकै रहेको भीरबाट त्यहाँ संचालित विद्युत उत्पादकहरूले निजी प्रयासबाट ९०० मिटर सुरुङ ब्रेक थ्रु गरी सडक निर्माण कार्यलाई सहयोग पुर्‍याएका छन् । यद्यपि, राज्यका तर्फबाट पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरिएको र यसअघि बिनियोजित न्यून बजेटहरूसमेत खर्च हुन सकेको छैन । नेपाल र चीन सरकारबीच यस नाकालाई संचालन गर्ने आपसी सहमतिसमेत भइसकेको छ,’ मागपत्रमा भनिएको छ, ‘त्यस सन्दर्भलाई मध्येनजर गर्दै सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नाका खुलाउनेगरी सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण कार्य अगाडि बढाउन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन निर्देशनसमेत दिइसक्नुभएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं ।’

टोलीमा प्रदेशसभा सांसदद्वय ठूला थामी र उर्मिला सुनुवार, पूर्वमन्त्री तथा एमाले पोलिटब्यूरो सदस्यद्व पोखरेल र गुरुङ, पूर्व सांसद तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य जिपछिरिङ लामा, बागमती प्रदेश सभाकी पूर्वसदस्य एवम् पूर्वमन्त्री तथा एमाले केन्द्रीय सदस्य सरस्वती बस्नेत, एमाले केन्द्रीय सदस्य श्यामकुमार बस्नेत तथा जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका पूर्वप्रमुख डबल पाण्डेलगायत सहभागी थिए ।