समपूरक र विशेष अनुदान लिन करिब डेढ खर्ब लागतका साढे ४ हजार आयोजना प्रस्ताव

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान लिन प्रदेश र स्थानीय तहले १ खर्ब ४२ अर्ब ४३ करोड लागत अनुमानसहित साढे ४ हजारभन्दा बढी आयोजना प्रस्ताव गरेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार यस्तो अनुदान लिन स्थानीय तहबाट मात्रै एक खर्ब १५ अर्ब ४३ करोड लागत अनुमानसहित चार हजार पाँच सय ४६ वटा आयोजना प्रस्ताव भएका छन् ।

त्यस्तै, प्रदेशबाट २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएका दुई सय ११ वटा आयोजनाको प्रस्ताव आएको आयोगले जनाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले यसरी प्रस्ताव हालेकामध्ये २० अर्ब ६५ करोड बराबरका क्रमागत आयोजना र एक खर्ब २१ अर्ब ७१ करोड बराबरका नयाँ आयोजना रहेका छन् । नयाँ आयोजनाका लागि विशेष अनुदानतर्फ ५० अर्ब ४१ करोड र समपूरक अनुदानतर्फ ७१ अर्ब २६ करोड माग गरिएको छ ।

समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७७ मा सङ्घीय समपूरक अनुदान तथा सङ्घीय विशेष अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउँछ ।

यी अनुदान शीर्षकबाट सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमका प्रस्ताव पेस गर्न पुस मसान्तसम्मको समयसीमा दिएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएपछि योजना आयोगले प्रदेशका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्ने समय एक महिना थपेर माघ मसान्तसम्म पु¥याएको थियो ।

प्रदेश र स्थानीय तहले प्रस्ताव गरेका आयोजना विश्लेषण तथा छनोट प्रयोजनका लागि आयोगले आफ्नो प्रणालीमा राखिसकेको छ । “समपूरक र विशेष अनुदान लिन प्रदेश र स्थानीय तहबाट पठाइएका प्रस्ताव आयोगको प्रणालीमा सूचीकृत भइसकेका छन् । यसरी प्राप्त हुन आएका प्रस्तावमध्ये उपयुक्त प्रस्ताव छनोट गर्ने काम आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा रहने आयोजनारकार्यक्रम छनोट समितिले गर्छ ।”, आयोगका सूचना अधिकारी दिवाकर लुइँटेलले भने, “समपूरक अनुदान तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिले नै आयोजना छनोटको मापदण्ड तोकिदिएको र सोही अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि यस्तो अनुदान पाउने योजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिने उनको भनाइ छ ।”

कार्यविधिअनुसार समपूरक र विशेष अनुदान पाउने आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्दा त्यसको सम्भाव्यता, लागत अनुमान र प्रतिफललगायत विषयलाई ध्यानमा राखिन्छ । त्यस्तै, अनिवार्य दायित्व सिर्जना हुने क्रमागत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिने पनि सूचना अधिकारी लुइँटेल बताउँछन् । “प्राप्त बजेट सिलिङभित्र रही पहिलो प्राथमिकता क्रमागत आयोजनालाई दिनुपर्ने हुन्छ । नयाँ आयोजना छनोटका लागि क्षेत्रगत प्राथमिकता पनि हेरिन्छ” उनले भने ।

कुन शीर्षकमा कति प्रस्ताव परे ?

सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न प्रदेशलाई माघ मसान्तको समयसीमा दिइएकोमा दुई सय ११ वटा आयोजनाको प्रस्ताव परेको छ । जसमध्ये विशेषतर्फ ३७ र समपूरकतर्फ ५३ वटा क्रमागत आयोजना छन् । त्यस्तै, प्रदेशबाट विशेषतर्फ ४४ र समपूरकतर्फ ७७ वटा नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेशहरूले क्रमागत आयोजनाका लागि ११ अर्ब ६४ करोड र नयाँ आयोजनाका लागि १५ अर्ब ३६ करोड माग गरेको आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय तहका लागि पुस मसान्तसम्म तोकिएको समयभित्र क्रमागततर्फ चार सय ६२ र नयाँतर्फ चार हजार ८४ गरी कूल चार हजार पाँच सय ४६ आयोजना प्रस्ताव गरिएका छन् । आयोगकाअनुसार स्थानीय तहबाट क्रमागततर्फ विशेष अनुदान लिन दुई सय चार र समपूरकतर्फ अनुदान लिन दुई सय ५८ वटा आयोजनाको प्रस्ताव परेको छ ।

क्रमागत आयोजना भन्नाले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै काम सुरु भइसकेको तर काम सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना हुन् । यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याउनु सरकारको अनिवार्य दायित्व भित्रपर्छ । क्रमागततर्फका आयोजनाहरूमा विशेष अनुदानतर्फ तीन अर्ब ९० करोड ५७ लाख र समपूरकतर्फ पाँच अर्ब १० करोड ९७ लाख बराबरको माग स्थानीय तहले गरेका छन् । यसरी कूल नौ अर्ब एक करोड ५४ लाख बराबर हुन आउने क्रमागत आयोजनाको यो अनिवार्य दायित्व हो । तर आयोजनाको अवस्था मूल्याङ्कन गरेर सोहीअनुसार स्रोत विनियोजन गरिने आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय तहमा नयाँ आयोजनातर्फ विशेष अनुदानका लागि दुई हजार १६ र समपूरक अनुदानका लागि दुई हजार ६८ वटा योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव परेको छ । जसमा विशेष अनुदान पाउन प्रस्ताव गरिएका आयोजनाको दायित्व ४५ अर्ब ९४ करोड र समपूरकतर्फ ६० अर्ब ४८ करोड बराबरको रहेको छ ।

के हुन योजना कार्यक्रम छनोटका मापदण्ड ?

सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान पाउनका लागि प्रस्ताव पेश गर्दा प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै, विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन) बाट आएका प्रस्तावलाई मात्रै आयोगले स्वीकार गर्ने गरेको छ ।

यस्तो अनुदान लिनका लागि प्रस्ताव गरिएका योजना तथा कार्यक्रमले निश्चित प्रकृया पूरा गर्नुपर्छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए), लागत अनुमान, आयोजना सम्पन्न हुने अवधिलगायत विवरण अनिवार्य रुपमा प्रस्तावसँगै पेश गर्नुपर्ने पनि आयोगले जनाएको छ । सम्बन्धित पालिकाको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर मात्रै त्यस्तो योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा रहेको छ ।

समपूरक अनुदान पाउने योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागतको ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले व्यहोर्छ भने ५० प्रतिशत रकम सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ । यस्तो अनुदानबाट खर्च ब्यहोर्ने योजना तथा कार्यक्रम तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । तीन वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने बहुवर्षे आयोजनाका लागि यो शीर्षकअन्तर्गत बजेट जाँदैन ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यी शीर्षकमा अनुदान पाउने र खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा पनि तोकिएको छ । समपूरक अनुदान दिनका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनारकार्यक्रमको कूल लागत अनुमान न्युनतम एक करोड देखि अधिकतम १० करोडसम्म रहेको छ । त्यस्तै, उपमहानगर र महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने समपूरक अनुदानका कार्यक्रमकाले लागत न्यूनतम पाँच करोडदेखि अधिकतम २५ करोडसम्म रहेको छ । प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने समपूरक अनुदानअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागत अनुमान २० करोडदेखि एक अर्बसम्म हुनुपर्दछ ।

विशेष अनुदानअन्तर्गत योजना तथा कार्यक्रमका लागि भने प्रदेशको हकमा कम्तीमा १० करोड र स्थानीय तहको हकमा कम्तीमा ५० लाख देखि बढीमा १० करोड सम्मको सीमा तोकिएको छ । क्षेत्रगत रुपमा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि समपूरक अनुदान दिने गरिन्छ । विशेष अनुदानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, फोहरमैला व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू पर्दछन् ।

स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण

प्रदेश र स्थानीय तहले करिब डेढ खर्ब लागत अनुमानसहितका आयोजनामा अनुदान लिन प्रस्ताव गरे पनि त्यस्ता आयोजनाका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न भने निकै चुनौतीपूर्ण छ । तोकिएको बजेट सिलिङ भित्र रहेर बजेट विनियोजन गर्दा क्रमागत आयोजनालाई नै स्रोत अपुग देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चितता गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले समपूरक अनुदानका रुपमा १३ अर्ब ५६ करोड ९० लाख र विषेश अनुदानका रुपमा १३ अर्ब ७० करोड ५३ लाख गरी कुल २७ अर्ब २७ करोड ४३ लाख बराबर अनुदान पाएका थिए । तर समग्र बजेटको आकार घट्ने भएपछि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानको रकम पनि घट्ने अनुमान गरिएको छ ।

योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा (सिलिङ) तयार पारिसकेको छ । आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि रू १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोडको सीमाभित्र रही बजेट ल्याउन लागिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको शुरुआती विनियोजित बजेटभन्दा एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोडले कम हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रू १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो । यद्यपि, मध्यावधी समीक्षामार्फत् शुरुआती विनियोजनको तुलनामा बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाएर रू १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड कायम गरिएको छ ।

सरकारी राजस्व सङ्कलन र वैदेशिक सहायता प्राप्ति कमजोर देखिएपछि सरकारले बजेटको आकार घटाएको हो । स्रोतमा चाप देखिएकै कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम हुनेगरी सिलिङ तोकिएको छ ।