नयाँ आवधिक योजनाका लागि विज्ञको सुझावः संघीय होइन राष्ट्रिय योजना बन्नुपर्छ

काठमाडौंं । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ योजनाको अवधारणपत्र तयारीका लागि विषय विज्ञहरुसँगको सुझाव लिने क्रम जारी राखेको छ ।

बिहीबार भएको छलफलमा सहभागी विज्ञहरुले राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने १६औँ योजना संघीय नभई राष्ट्रिय योजना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । १६औँ योजनाले प्रदेश र पालिकाको जिम्बेवारी र उपस्थितिलाई समेत विचार गरेर योजना तर्जुमा गनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । प्रदेश र पालिकाका योजनाहरुलाई डोर्याउन सक्ने गरी प्लानिङ गर्नसके संघीय होइन राष्ट्रिय योजना बन्ने विज्ञहरुको तर्क छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा। मिनबहादुर श्रेष्ठका अनुसार विषय विज्ञहरुले दिएको सुझावलाई समेत आधारमानी १६औँ योजनाको अवधारणापत्र तयार हुनेछ । उनका अनुसार साउन पहिलो साताभित्रै यसलाई अन्तिम रुप दिने गरी काम भइरहेको छ । २०८१ साउनबाट कार्यान्वयनमा जाने १६औँ योजना आगामी माघ महिनाभित्रै अन्तिम रुप दिएर प्रकाशन गर्ने आयोगको तयारी छ ।

बुधबार सुझाव दिने धेरै विज्ञहरुले आयोगको भूमिका थप बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । संघीय मात्रै नभइ १६औँ योजना राष्ट्रिय योजना हुनुपर्ने, पञ्चवर्षीय योजनाको कुन वर्ष के–के, कति काम गर्ने भनेर छुटिनु पर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन् ।

पञ्चवर्षीय योजनाको प्रचार नभएको भन्दै विज्ञहरुले तीनै तहका सरोकारवाला निकाय र सरकारका निकायसम्म पुग्नुपर्ने बताएका छन् । नीति निर्माण र यसको कार्यान्वयनमा समन्वय समेत नभएको भन्दै कतिपय विज्ञहरुले यसका लागि आयोगले नेतृत्वदायी भूमिका लिनु पर्ने बताए ।

यससँगै २०७८ को जनगणनालाई मध्यनजर गर्दै योजना बनाउनु पर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने नीतिको इनिसिएसन आयोगले लिनुपर्ने, कृषि लगायतका उत्पादनलाई बढाउने नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव विज्ञहरुले दिएका छन् ।

छलफल शुक्रबारसम्म चल्ने आयोगका प्रवक्ता सुमन दाहालले जानकारी दिए । प्रवक्ता दाहालका अनुसार अवधारणा पत्र तयार भएपछि त्यसका आधारमा प्रदेश तहमा समेत छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने आयोगको योजना रहेको छ ।