प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन उपत्यकाका मेयरहरुसँग छलफल, कसले के भने ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले काठमाडौँ उपत्यकाका मेयरहरुसँग छलफल गरेकी छिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले उपत्यका मेयर्स फोरमको प्रतिनिधिमण्डलसँग आज साँझ बालुवाटारमा छलफल गरेकी हुन् ।

उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा पर्ने स्थानीय तहका प्रमुखहरुले प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा निर्वाचन सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे । त्यसका लागि सहयोग गर्न आफूहरु तयार रहेको उनीहरुको भनाइ थियो।

भेटका क्रममा स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले आफूहरुले भोगिरहेका समस्याका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष अवगत गराए । उनीहरुले आ–आफ्ना समस्या राख्दै यो सरकारले बोल्ड डिसिजन गर्न डराउन नहुने धारणा पनि राखे ।

फोहोर व्यवस्थापनको समस्याको गाँठो फुकाइदिन र सडक बत्तीको बक्यौता रकमसम्बन्धी विवाद मिलाइदिन पनि उनीहरुले आग्रह गरे ।

ललितपुर महागरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले आफू निर्वाचित भएर आउनुअघिको समेत बक्यौता रहेको जानकारी दिँदै उक्त रकम राफसाफ गरिदिन अनुरोध गरे । त्यस्तै सडक बत्तीको महसुल ६० प्रतिशत स्थानीय सरकारले तिर्न सक्ने र ४० प्रतिशत संघीय सरकारले तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

यस्तै जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीको सम्बोधन गर्दै स्थानीय तहका कार्यालय सञ्चालनमा सहजीकरण गरिदिन पनि उनीहरुले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुखले नेपाल ट्रस्टको जग्गामा सडक विस्तार गरिदिन आग्रह गरे । टोखा नगरपालिकाका प्रमुखले टोखा–छहरे बाटो चौडा पार्न स्थानीयलाई मुआब्जा दिने निर्णय गरिदिन आग्रह गरे । दलीय सरकारले यस्तो निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले गैरदलीय सरकारले यो निर्णय गरेर इतिहास रच्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारीले भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित नै नभएका व्यक्तिहरुले व्यक्तिका घरघरमा लुटपाट मच्चाएको भन्दै तिनलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने माग गरे ।

नगरपालिकाले नै जाहेरी दिएर केही व्यक्ति पक्राउ गरेको भए पनि प्रहरी र अदालतबाट छुट्न थालेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । कीर्तिपुरका नगरप्रमुखले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गामा बसपार्क, अस्पताल र प्रशासकीय भवन सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले अनुमति दिनुपर्ने माग राखे । चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुखले सल्लाघारी–कमलविनायक–नगरकोट सडक लामो समयदेखि निर्माणाधीन रहेकाले चाँडो बनाइदिनुपर्ने बताए ।

धेरै जनप्रतिनिधिले मितव्ययिता कायम गर्न संघीय सरकारले ३ करोडभन्दा कम बजेटका योजना कटौती गरेको निर्णयका कारण विकास निर्माणका काम गर्न समस्या परेको गुनासो गरे ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफू अहिले निर्वाचनमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिँदै त्यसमा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।