प्रधानमन्त्रीको राजीनामासँगै अधिनायकतावादको अन्त्य : नयाँ राजनीतिक अध्यायको सुरुवात

काठमाडौं । लामो समयदेखि जारी असन्तोष, विरोध प्रदर्शन र जेनजी आन्दोलनको चपेटामा परेको ओली नेतृत्वको सरकारले सोमबार साँझ अन्तत: पतनको रूप देखायो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएसँगै हालमुलुकमा फैलिएको अधिनायकतावादी शासनको अध्याय समाप्त भएको छ भन्ने व्याख्या गर्न थालिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सम्बोधन गरेर पठाएको राजीनामा पत्रमा संविधानको धारा ७७ (१) क बमोजिम राजीनामा दिएको उल्लेख छ । ओलीले असार ३१ गते संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको उल्लेख गर्दै हाल उत्पन्न असामान्य परिस्थितिका कारण पद छाडेको पत्रमा स्पष्ट पारिएको छ ।

तर यो केवल संवैधानिक औपचारिकता मात्र होइन । पछिल्ला दिनमा जेनजी आन्दोलनले लिएको रूप, सडकमा उत्रिएको जनसमुदायको निरन्तर दबाब र राज्य शक्तिको दमनकारी व्यवहारले मुलुकलाई असामान्य मोडमा पुर्‍याएको थियो । आन्दोलन नियन्त्रणबाहिर पुगेपछि, प्रधानमन्त्रीलाई स्वेच्छाले भन्दा पनि बाध्यतामा आधारित निर्णय लिनुपरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

ओली सरकारविरुद्ध बारम्बार उठाइएको आरोप भनेको सत्ता केंद्रीकरण, निर्णय प्रक्रियामा संसद् र दलहरूको बेवास्ता, तथा राज्य संयन्त्रलाई मात्र बल प्रयोगमा परिचालन गर्ने प्रवृत्ति थियो । प्रहरीको दमन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश, तथा नागरिक अधिकारमा देखिएको कटौतीले अधिनायकतावादको झल्को दिएको जनताले महसुस गरेका थिए । ओलीको राजीनामा त्यसको प्रत्यक्ष परिणामका रूपमा आएको हो ।

ओलीको विदाइसँगै अब मुलुक नयाँ राजनीतिक समीकरणको खोजीमा जानेछ । संविधानसम्मत निकासका लागि दलहरूबीच सहकार्य र सत्तासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था आवश्यक छ । तर असली प्रश्न भने यही हो– के नेतृत्व परिवर्तन मात्र पर्याप्त हुन्छ, वा प्रणालीगत सुधारमार्फत नागरिकको विश्वास पुन: आर्जन गर्ने ठोस पहल हुन्छ ।