वित्तीय क्षेत्रका समस्याबारे निजी क्षेत्रको ब्रिफिङः उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सरकारको आश्वासन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली विरुद्ध चलिरहेको अभियानमा निजी क्षेत्रको संलग्नता छैनः शेखर गोल्छा

काठमाडौं । मुलुकको समग्र अर्थ व्यवस्था समस्यामा पर्दै गएपछि त्यसको बहुआयामिक असर देखिन थालेको छ ।

सरकारी खर्च र राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा निकै न्यून छ । मूल्यवृद्धिले वाञ्छित सीमा नाँघेको छ । आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा आधा मात्रै देखिन्छ । सरकारी सञ्चित कोष घाटामा छ । आन्तरिक मात्र होइन अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र पनि उत्तिकै नाजुक अवस्थामा छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितीको अवस्था खस्किँदो छ । कोभिड–१९ महामारी पछि विस्तारै कमजोर हुँदै गएको निजी क्षेत्र अझै सम्हालिन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव र चर्को ब्याजदरको समस्या छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा असुलीमा पनि समस्या देखिन थालेको छ । त्यस्तै तीन खम्बे अर्थनीतिको मुख्य खम्बाका रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्र पनि धराशायी हुँदै गएको छ ।

बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी क्षेत्रका समस्याले अहिले बजार तरङ्गित छ । कर्जाको सावाँ–ब्याज तिर्न नसकिने भन्दै ऋणीहरू आन्दोलित छन् । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका यस्ता समस्याबारे आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरे । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलपछि अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन आस्वासन पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेका समस्याबारे सरकार जानकार रहेको र त्यसलाई समाधानका लागि प्रयत्नशील रहेको बताए । “सरकार अर्थतन्त्रका चुनौती समाधान गर्न लागिपरेको छ । बैंक र लघुवित्तका क्षेत्रमा जनताका गुनासाप्रति म जानकार र सचेत छु । यसलाई के–कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सबै क्षेत्रबाट सरकारले सुझाव लिइरहेको छ । अहिलेको समस्या समाधानका निम्ति उच्चस्तरीय आयोग नै बनाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ ।” उनले भने ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको पनि उनको भनाइ छ । “बैंकको ब्याजदरलाई लिएर व्यवसायीका गुनासो देखिएको छ । लघुवित्तका समस्याबारे विभिन्न ढङ्गले चासो र चिन्ता आइरहेका छन् । यही मौकामा अराजक तत्वले वित्तीय अराजकता निम्त्याउने कोशिस गरिरहेका छन् । यी सबै परिघटनालाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा पनि देखिएको बताए । अहिले समग्र अर्थतन्त्र नै सङ्कटग्रस्त रहेकाले वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीलाई कुनै नीतिगत प्रावधानमार्फत् हेरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थाका कारण ऋणीहरू कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो भने त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीमाथि सहानुभूति राखिनुपर्छ र त्यस्ता समस्या राज्यको पहलबाटै सम्बोधन गरिनुपर्छ । तर जानाजान पैसा नतिर्नु भनेको अराजक नै भयो”, उनले भने । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली विरुद्ध चलिरहेको अभियानमा निजी क्षेत्रको संलग्नता नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

पर्याप्त तरलता र सस्तो ब्याजदर भएका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्योगी व्यवसायीहरूको घर–घरमै गएर ऋण प्रबाह गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै अध्यक्ष गोल्छाले अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या देखिएको बेला उद्योगी व्यवसायीहरू माथि पनि सहानुभूति राखिुनपर्ने बताए ।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण ऋणी र कर्जा असुलीमा समस्या देखिएको भए त्यसलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताए । “कर्जा लिइसकेपछि सावाँ ब्याज नतिर्ने भन्नु गलत हो । त्यसलाई निरुत्साहित नै गर्नुपर्छ । तर अर्थतन्त्रको आधारका रुपमा रहेको बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रमा अरु विभिन्न कारणले पनि समस्या देखिएको हो भने त्यसलाई गम्भीर रुपमा हेरिनुपर्छ ।” उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीसँगको आजको छलफलका क्रममा तरलता अभाव, उच्च ब्याजदर, उत्पादन लागत बढेकोलगायतका समस्यालाई जतिसक्दो चाँडो निकास दिन सरकार समक्ष आग्रह गरेको पनि अग्रवालले बताए । त्यस्तै, अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रबाट लगानी बढाउन आवस्यक रहेको सुझाव सरकारलाई दिएको उहाँको भनाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सके निर्माण लागत घट्नेबारे पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको अग्रवालले बताए ।

छलफलपछि अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्ने आस्वासन दिएको र निजी क्षेत्र आशावादी रहेको नेपाल चेम्बर अफ कसर्मका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । “बैंकको औसत ब्याजदर अन्तर घटाउनुपर्ने, आधार दरमा लिने प्रिमियमलाइ घटाउनुपर्नेलगायतका सुझाव निजी क्षेत्रले दिँदै आएको छ । अहिले समस्या देखिएका सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको नियमन र अनुगमन संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ । सँगसँगै व्यवसाय गर्ने लागत घटाउनुपर्छ ।” उनले भने ।

अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गरिरहेको भए पनि त्यसको अनुभूति निजी क्षेत्रले गर्न नसकेको उनले बताए । “सरकारले केही काम गरिरहेको छ । तर त्यो अपुग छ । समस्या समाधान हुन्छ भनेर हामी सरकारप्रति आशावादी छौँ । छिटो छरितो गर्नुप¥यो”, मल्लले भने ।