प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नै असफल, अरु कार्यक्रमको अवस्था के होला ?

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली युवालाई स्वदेशमै केही काम गर्ने र उनीहरूलाई आफ्नै देशमा स्वाबलम्बन बनाउने तयारीका साथ कार्यक्रम ल्याइएको हो । रोजगारीको क्षेत्रलाई विकास गर्दै स्वदेशमै श्रम गर्ने वातावरण बनाउन यसले सहयोगी भूमिका खेल्ने छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पिएमइपी) नै असफल भएपछि अरु कार्यक्रम माथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक रोजगारी लक्ष्य ६० हजार रहेकोमा हालसम्म ४४ हजारले मात्रै रोजगारी पाएको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि पिएमइपीसँगै अन्य कार्यक्रमको अवस्थामा प्रश्न खडा भएको हो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव वसन्तबहादुर बोहराले चालु आवको हालसम्मको अवधिमा ४४ हजार युवाले रोजगारी पाएको र चालु आवको अन्त्यसम्म लक्ष्य पूरा हुने बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष सकिन १ महिना बाँकी रहेको छ । यस्तो अवस्थामा ३० दिनमा लक्ष्य पुरा हुन सक्ने देखिदैन् ।

सरकारले रोजगार कार्यक्रममार्फत गत अघिल्लो आवमा २ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित १२ अर्ब ३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये ८ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ स्थानीय तहको साझेदारीमा पारिश्रमिकका लागि मात्र परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो । चालु आवमा भने रोजगाररत युवाको संख्या र पारिश्रमिकमा भएको खर्च आउने क्रम बाँकी रहेकाले रोजगारी पाएको संख्या र पारिश्रमिकका लागि वितरण गरिएको नगद बढ्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सरकारले आन्तरिक रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वार्षिक ५ लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम बनाए पनि औसतभन्दा कम नागरिकले मात्र रोजगारी पाउन सकेका छन् । सरकारले आन्तरिक रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र विभिन्न सीपमूलक तालिमका लागि विगतका तीन वर्षमा ३७ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको भए पनि प्रगति एकदमै कमजोर रहेको छ ।

चालु आवको फागुन अन्तिम सातासम्म सूचिकृत बेरोजगार संख्या ८ लाख ८५ हजार पुग्दा रोजगारी पाउने लक्षित संख्या ४४ हजार भन्दा केही बढी मात्रै हुने देखिएको छ । आन्तरिक रोजगारीका लागि विनियोजित बजेट घटाउँदा रोजगारी सिर्जनाको सरकारी लक्ष्य आधा भन्दा कमले घट्ने देखिएको छ । कोभिड संक्रमणपछि रोजगारीमा संकुचन आइरहेका बेला आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि छुट्याइएको बजेटले लक्ष्य पुरा नहुने देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहको साझेदारीमा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेका कारण भविष्यमा भने रोजगारी पाउनेको संख्या बढ्ने सरकारी अनुमान छ ।

पाँच आव भित्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सञ्चालन गरिएका रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रममा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेपछि चालु आवमा यसको बजेट घटाएर ६ अर्ब निर्धारण गरिएको थियो । सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाका लागि नीति तथा कार्यक्रममार्फत पर्याप्त बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा न्यूनतम रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन ८ लाख ८५ हजार बेरोजगार व्यक्तिको सूचीकरण भएको पिएमइपीले जनाएको छ । सूचिकृत सबै बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीमा संलग्न गराउन करिब ३९ अर्बको बजेट आवश्यक पर्ने विज्ञको भनाइ छ । बेरोजगार व्यक्तिको प्राथमिकीकरण गरिनु पर्ने, स्थानीय तहमा बेरोजगार व्यक्तिको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा खासै भिन्नता नहुने तथा समान अवस्थाको अर्को बेरोजगारले रोजगारी नपाउने अवस्थाको पहिचान गर्न नसक्दा कार्यक्रम फितलो भएको विज्ञको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम के हो ?

बेरोजगार युवालाई रोजगारीमा लैजाने लक्ष्यका साथ ल्याइएको योजनालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भन्ने गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली युवालाई स्वदेशमै केही काम गर्ने र उनीहरूलाई आफ्नै देशमा स्वाबलम्बन बनाउने तयारीका साथ कार्यक्रम ल्याइएको हो । रोजगारीको क्षेत्रलाई विकास गर्दै स्वदेशमै श्रम गर्ने वातावरण बनाउन यसले सहयोगी भूमिका खेल्ने छ ।

कृषि, सहकारी तथा पशु विकासअन्तर्गत शीत भण्डार निर्माण, कृषि उपजको प्रोशेसिङ प्लान्ट निर्माण, परम्परागत र प्लास्टिक पोखरी निर्माण, कृषि उपजको संकलन तथा बेचबिखन केन्द्र निर्माण, पर्ती जग्गामा खेती, खाली जग्गामा फलफूलका विरुवा रोप्ने, सामूहिक तथा सहकारी खेती, व्यावसायिक खेती तथा पशुपालन, कृषि वन कार्यक्रम, सहकारी संस्थालगायतमा रोजगारी सिर्जना गर्ने यसको लक्ष्य रहेको छ ।

ऊर्जा, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, कुलो, बाँध, नहर निर्माण एवं मर्मत सम्भार, जलविद्युत् आयोजना र ट्रान्समिसन लाइन निर्माण तथा मर्मत सम्भार, नदी नियन्त्रण, पहिरो नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाइ, मुहान संरक्षण, पाइप बिछ्याउने, ट्यांकी निर्माण, धारा निर्माण, सरसफाइ अभियान, शौचालय निर्माण, ढल निर्माण तथा मर्मत सम्भारका क्षेत्रमा यो कार्यक्रमबाट रोजगारी प्रदान गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।