प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा सकियो तीन अर्ब ७० करोड, कति छ सूचीकृत बेरोजगारको सङ्ख्या ?

रोजगारी सृजना कागजमै सीमित

 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ सकिएको छ ।

स्कुल कलेजमा झार टिप्ने, बाटो सरसफाई गर्ने जस्ता प्रभावकारी हुन नसकेको क्षेत्रमा उक्त बजेट खर्च गरिएको हो । आफ्ना कार्यकर्तालाई पैसा बाड्नको लागि ल्याइएको यो कार्यक्रमको प्रभावकारितामा लामो समयदेखि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव वसन्तबहादुर बोहोराले चालु आवमा लक्ष्यभन्दा बढी युवाले रोजगारी पाएको बताए । सरकारले यो वर्ष रोजगार कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा न्यूनतम रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी दिन करिब ३९ अर्बको बजेट आवश्य पर्ने बताइएको थियो । आवश्यकताभन्दा धेरै कम बजेट विनियोजन गरी रोजगारीको नाममा झारा टार्ने काम भइरहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

रोजगारी दिनु पूर्व बेरोजगार व्यक्तिको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा बेरोजगार व्यक्तिको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा खासै भिन्नता नहुने तथा समान अवस्थाको अर्को बेरोजगारले रोजगारी नपाउने अवस्थाको पहिचान गर्न नसक्दा रोजगार कार्यक्रमले कागजी रोजगारी मात्रै दिइरहेको पनि विज्ञहरूले बताएका छन् ।

चालु आवमा ५८ हजार जनाले रोजगारी पाएको रोजगार कार्यक्रमले बताएको छ । यो लक्ष्यको करिब ९७ प्रतिशत हो । मुलुकमा सूचीकृत बेरोजगारको सङ्ख्या भने ८ लाख ५८ हजार १५४ रहेको छन । यती धेरै बेरोजगार रहेको अवस्थामा ५८ हजारले मात्रै भनसुनको भरमा मौसमी रोजगारी पाएका हुन् ।

चालु आवमा ५८ हजार जनाले रोजगारी पाएका रोजगार कार्यक्रमले बताएको छ । यो लक्ष्यको करिब ९७ प्रतिशत हो । मुलुकमा सूचीकृत बेरोजगारको सङ्ख्या भने ८ लाख ५८ हजार १५४ रहेको छन । यती धेरै बेरोजगार रहेको अवस्थामा ५८ हजारले मात्रै भनसुनको भरमा मौसमी रोजगारी पाएका हुन् ।

कोभिड संक्रमणपछि रोजगारीमा संकुचन आइरहेका बेला आन्तरिक रोजगारी सृजनाका लागि छुट्याइएको बजेटले लक्ष्य पूरा हुन सकेन् । आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहको साझेदारीमा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको कारण रोजगारीको क्षेत्रमा केही सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सृजनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा रोजगारी सृजनाका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । रोजगार कार्यक्रममार्पmत अघिल्लो आवमा २ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित १२ अर्ब ३ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

यसमध्ये ८ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ स्थानीय तहको साझेदारीमा पारिश्रमिकका लागि परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी विनियोजन भएको हो । चालु आवमा भने रोजगाररत युवाको सङ्ख्या र पारिश्रमिकमा भएको खर्च आउने क्रम बाँकी रहेकाले रोजगारी पाएको सङ्ख्या र पारिश्रमिकका लागि वितरण गरिएको नगद बढ्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सरकारले आन्तरिक रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वार्षिक ५ लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम बनाए पनि औषतभन्दा कमले मात्र रोजगारी पाइरहेका छन् । सरकारले आन्तरिक रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र विभिन्न सीपमूलक तालिमका लागि विगत तीन वर्षमा ३७ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । तर खासै प्रगति हुन नसकेपछि बजेट खर्च गर्ने माध्यमको रूपमा यो कार्यक्रम रहेको छ ।