प्रधानमन्त्रीको निरन्तर उद्योगी–व्यवसायीसँग छलफल, मन्त्रीहरूलाई किन बोलाइएन ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले सरकार गठन भएको एक सय दिन पछि निजी क्षेत्र र विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल थालेका छन् । असार २४ गते देखि प्रधानमन्त्री साहले १२ भन्दा धेरै नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसंग चरणबद्ध रूपमा छलफल गरिरहेका छन् ।

सरकार गठन भएको सय दिन सम्म पनि अपेक्षित परिणाम देखाउन नसकेको र अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेपछि प्रधानमन्त्री आफैंले सरोकारवालाका समस्या सुन्न थालेको बताइएको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आह्वान गर्दै आए पनि लगानीको वातावरण सहज बन्न नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायीलाई सिंहदरबारमै बोलाएर उनीहरूका समस्या र सुझाव सुन्न थालेका हुन् ।

तर प्रधानमन्त्रीको यस्तो सक्रियता निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा छलफल गर्दा सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई किन सहभागी गराइएन भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीहरुको बीचमा अविश्वास पैदा भएको भन्ने समचारहरु सार्वजनिक भएका बेला, संबन्धित मन्त्रालयसंगको छलफलमा मन्त्रीहरुलाई नबोलाइनुले शंका गर्नेहरुलाई बल पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री साहले विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग गरेको अधिकांश छलफलमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, राजनीतिक सल्लाहकार असिम साह, नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्र, प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मा र स्वकीय सचिव नवीन भण्डारी सहभागी हुने गरेका छन् । तर सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू भने धेरैजसो छलफलमा अनुपस्थित देखिएका छन् ।

आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगी–व्यवसायीसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी उपस्थित नभएको विषयमा सहभागीहरूले समेत चासो राख्न थालेका छन ।

ऊर्जा उत्पादकहरूसँगको छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र निर्माण व्यवसायीसँगको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल पनि सहभागी थिएनन् । जबकि प्रधानमन्त्रीसँग भएका छलफलबाट उठेका विषयको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अन्तत: सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीकै हुन्छ । त्यसैले मन्त्रीहरूलाई बाहिर राखेर प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष रूपमा सरोकारवालासँग छलफल गर्नुले सरकार सञ्चालनको शैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

यद्यपि सबै बैठकमा मन्त्रीहरू अनुपस्थित भने छैनन् । प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूसँग गरेको छलफलमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल सहभागी थिए । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता र शिक्षामन्त्री पोखरेल सहभागी भएका थिए । होटल संघ नेपालका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल पनि उपस्थित थिए ।

प्रधानमन्त्री साहले असार २४ गते निजी क्षेत्रका प्रमुख प्रतिनिधिसँग उद्योग–व्यवसाय, लगानी वातावरण र आर्थिक सुधारका विषयमा छलफल गर्दै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उद्योगीहरूले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने, लगानीको वातावरण सुधार गर्नुपर्ने र उद्योगी–व्यवसायीमाथि हुने अनावश्यक हस्तक्षेप तथा धरपकड रोक्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

त्यसपछि असार २५ गते प्रधानमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल गरे । निर्माण व्यवसायलाई मर्यादित, पारदर्शी, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने तथा विकास निर्माणका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सबै पक्षबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए । तर निर्माण क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पूर्वाधार विकासमन्त्री भने उक्त छलफलमा सहभागी भएनन् ।

असार ३० गते प्रधानमन्त्रीले विभिन्न विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिसँग छलफल गरे । उनले विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक सुधार, आर्थिक अनुशासन, शैक्षिक वातावरण र सुशासन कायम गर्न निर्देशन दिए । सोही दिन होटल संघ नेपालका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारले काम अघि बढाइरहेको बताए ।

त्यसैगरी महिला उद्यमी महासंघ, स्वदेशी जुत्ता–चप्पल उद्योग, पुँजी बजार, तयारी पोसाक, हस्तकला र निर्यात व्यवसायीका प्रतिनिधिसँग पनि प्रधानमन्त्रीले क्रमश: छलफल गरेका छन् । छलफलका क्रममा उद्योगी–व्यवसायीले आफ्ना समस्या र माग प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका छन् भने प्रधानमन्त्रीले नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउँदै आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

तयारी पोसाक उद्योगीहरूसँगको छलफलमा ‘टेक्सटाइल एन्ड क्लोदिङ डेभलपमेन्ट काउन्सिल’ गठनको फाइल मन्त्रालयमा रोकिएको जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रीलाई फोन गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशनसमेत दिएका थिए ।
पुँजी बजारका सरोकारवालासँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले निरन्तर ओरालो लागेको पुँजी बजारलाई सुधार गर्दै उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिने बताएका थिए । हस्तकला तथा निर्यात व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा पनि उनले नेपाली उत्पादनको प्रवद्र्धन, निर्यात विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सहभागी निजी क्षेत्रका केही प्रतिनिधिले सम्बन्धित मन्त्रीहरूको अनुपस्थिति खड्किएको बताएका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीबाट समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पाउनु सकारात्मक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीको भएकाले छलफलमा मन्त्रीहरूको उपस्थिति आवश्यक रहेको जनाएका छन ।

एक व्यवसायीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रा समस्या सुन्नुभयो र समाधान गर्ने आश्वासन दिनुभयो । यसले हामी उत्साहित भएका छौं । तर प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अर्थलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयकै भएकाले मन्त्रीहरू बैठकमा नहुँदा केही अभाव भने महसुस भयो ।’

जानकारहरूले पनि प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्र तथा विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गर्दा संविधान र कानुनले जिम्मेवारी तोकेका सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र अधिकारीलाई सहभागी गराउनुपर्ने बताएका छन् । कानुनी रूपमा उत्तरदायी पदाधिकारीलाई बाहिर राखेर सल्लाहकार र सचिवालयका व्यक्तिहरूलाई मात्र बैठकमा प्राथमिकता दिँदा शासन प्रणालीमा अनौपचारिक संरचना हाबी भएको सन्देश जान सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

कानुनले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र मुख्य सचिवजस्ता पदलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिएको हुन्छ । त्यसैले राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण विषयमा कानुनी रूपमा उत्तरदायी पदाधिकारीलाई सहभागी गराउनुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने बैठकको प्रकृति अनुसार आवश्यक मन्त्री र सचिवलाई सहभागी गराउने गरिएको स्पष्ट पारेको छ । पुँजी बजार, धितोपत्र व्यवसाय तथा बिमा क्षेत्रका सरोकारवालासँगको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराइएको सचिवालयको दाबी छ ।

सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सरोकारवालाका समस्या गहिरोसँग बुझ्नका लागि आफैंले प्रत्यक्ष छलफल गरिरहेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले लामो समयसम्म सरोकारवालाका कुरा सुन्ने भएकाले सबै बैठकमा मन्त्रीहरूलाई सहभागी गराउनु आवश्यक नपर्ने र आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित मन्त्री तथा अधिकारीलाई बोलाउने गरिएको सचिवालयको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन नभएको गुनासो आएमा सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सचिवालय सदस्यले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सहजीकरण गर्ने गरिएको पनि सचिवालयले जनाएको छ ।

सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा गरेपछि प्रधानमन्त्री साहको निजी क्षेत्रसँग बढेको प्रत्यक्ष संवादलाई कतिपयले सरकारको कार्यशैली परिवर्तनको संकेतका रूपमा हेरेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले गर्ने छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूको अनुपस्थिति र सल्लाहकार तथा सचिवालयका सदस्यहरूको निरन्तर उपस्थितिले भने सरकारभित्र निर्णय प्रक्रिया र अधिकारको अभ्यासलाई लिएर नयाँ बहससमेत जन्माएको छ ।