कसरी होला सचिव व्यवस्थापन ?

काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वामगठबन्धन सरकारले भविष्यमा कस्तो काम गर्न सक्ला ? राम्रो या नराम्रो ? यो सरकारले गर्ने सुरुवाती क्रियाकलापले सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यसका लागि कम्तीमा तीनदेखि चार साता कुर्नुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि सरकार गठनको हनिमुन (१०० दिन) सम्म सरकारको समीक्षा गर्न कुर्नुपर्ने परम्परा छ ।

तरपनि ‘मर्निङ सोज द डे’ भनेजस्तै यो सरकारले अबका तीन सातामा गर्ने गतिविधिले सरकारले देश र जनताको हितमा काम गर्न सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने प्रारम्भिक आँकलन गर्न सकिने विज्ञले बताएका छन् ।

सो समयसम्म सरकारले विश्वासको मत लिइसकेको हुनेछ र सम्भवत सबै मन्त्रालयमा मन्त्रीसमेत आइसक्ने भएकाले सरकारले गतिसमेत लिएको हुनेछ । अहिले भने आठ सदस्यीय मन्त्रीमण्डमा तीनजना उपप्रधानमन्त्रीलाई मात्रै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

बाँकी चारजना मन्त्रीलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सोमबार र मंगलबार मन्त्रालय र विभिन्न आयोग तथा निकायको प्रशासनिक नेतृत्वका रूपमा रहेका सचिवरूसँग छलफल मात्रै गरेनन् कि उनले सचिवहरूलाई जनताका हरेक समस्यालाई सहजै समाधान गर्ने किसिमले अघि बढ्नसमेत निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सचिवहरूलाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन र सुशासन कायम गर्नसमेत भने ।

प्रधानमन्त्रीले यसरी सुरुमा नै सचिवहरूसँग दुई दिन लगातार गरेको छलफलको विशेष अर्थ रहने र यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । प्रशासनविद्हरूका अनुसार हरेकजसो सरकार परिवर्तन हुनासाथ उनीहरूको पहिलो काम सचिव व्यवस्थापनका नाममा हचुवामै सचिवको फेरबदल हुँदै आएको छ । जबकि यो ‘एप्रोच’ नै गलत रहेको प्रशासनविद्को तर्क छ ।

पूर्वसचिव तथा प्रशासनविद् पूर्णचन्द्र भट्टराईले नयाँ सरकार आउनासाथ सचिवहरूको फेरबदल गर्ने परिपाटी नै गलत र त्रृटिपूर्ण रहेको बताए । ‘सरकार फेरिनेबितिकै सचिव फेरिनैपर्छ भन्ने केही छैन, सचिवहरूले परिणाम दिन नसकेको पाइएमा मात्रै प्रधानमन्त्रीले सचिव फेर्ने हो,’ प्रशासनविद् भट्टराईले राजधानीसँग भने । हामीकहाँ सचिव हेरफेर गर्दा कुनै मापदण्ड र वैज्ञानिक विधि अपनाउने गरिएको छैन ।

विशेषगरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले विज्ञता र कार्यसम्पादनभन्दा पनि ‘एसम्यान’ हुने चरित्र बोकेका सचिवहरू खोज्ने प्रवृत्ति व्यापक हुँदै आएको विज्ञहरूको अनुभव छ । विगतमा सचिव व्यवस्थापन र सरुवामा योग्यता, विज्ञता र कार्यसम्पादनलाई खासै ध्यान नदिँदा सरकारले परिणाम दिन नसकेको पूर्वसचिव भट्टराईको अनुभव रहेको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।