काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिव नेपालीले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ‘बैमानस्थल’ को सङ्ज्ञा दिएका छन् ।
आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले पेस गरेको ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा गठित छानबिन उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको देखाएको प्रसङ्ग निकाल्दै सांसद नेपालीले दोषीलाई कारबाहीको माग गरे ।
‘पोखरेलीले अन्तर्राष्ट्रिय एअरपोर्टको सपना देखे । त्यो सपनामा भ्रष्टाचारीहरूले १४ अर्बको अनियमितता देखे,’ सांसद नेपालीले भने, ‘पोखरालाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हैन, बैमानस्थल बनाएछन् । यो बैमानस्थल बनाउनेलाई कारबाही कहिले सम्माननीय सभामुख महोदय ?’
उनले विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई योजनाबद्ध रूपमा गरिएको राष्ट्रिय सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग रहेको भन्दै यो सह्य नहुने चेतावनी दिए ।
‘विमानस्थल निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेबित्तिकै अनियमितता सुरु भएको देखिन्छ । यो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, यो योजनाबद्ध रूपमा लुटिएको राष्ट्रिय सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग हो,’ उनले भने, ‘नीति निर्माणको आवरणमा चरम रूपमा भ्रष्टाचार गरिएको छ । यो सह्य छैन सभामुख महोदय ।’
सासंद नेपालीको भनाइ जस्ताको तस्तै–
पोखरेलीले अन्तर्राष्ट्रिय एअरपोर्टको सपना देखे । त्यो सपनामा भ्रष्टाचारीहरूले १४ अर्बको अनियमितता देखे । पोखरालाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हैन, बैमानस्थल बनाएछन् । यो बैमानस्थल बनाउनेलाई कारबाही कहिले सम्मानीय सभामुख महोदय ? आज म सम्मानित सदनको ध्यान एउटा अत्यन्तै गम्भीर र राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयसँग जोड्न चाहन्छु । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निर्माणमा भएको व्यापक भ्रष्टाचार ।
सार्वजनिक लेखा समितिको गठित छानबिन उपसमितिले स्पष्ट रूपमा पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको भनेर निष्कर्ष निकालेको छ । उपसमितिका संयोजक सांसद राजेन्द्र लिङ्देनज्यूको नेतृत्वमा तयार भएको प्रतिवेदनमा ११ वटा शीर्षकमा अनियमितता पुष्टि गरिएको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेबित्तिकै अनियमितता सुरु भएको देखिन्छ । यो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, यो योजनाबद्ध रूपमा लुटिएको राष्ट्रिय सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग हो । नीति निर्माणको आवरणमा चरम रूपमा भ्रष्टाचार गरिएको छ । यो सह्य छैन सभामुख महोदय ।
FACEBOOK COMMENTS