पोखरा विमानस्थल : भ्रष्टाचारको अखडा, ऋणको बोझ, अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत

विमानस्थल निर्माणका लागि लिइएको विदेशी ऋणमा समेत अरबौँ भ्रष्टाचार भएपछि नेपालप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय धारणा नै बिग्रिएको छ भने लगानीकर्ता चीनले विमानस्थल कब्जा गर्ने रणनीति लिएको छ

काडमाडौं । नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमध्येको एक कास्कीको पोखरामा निर्मित पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘बेइमानस्थल’ मा परिणत भएको छ । पोखराका साथै सिङ्गो देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने स्वर्णिम आशासहित निर्माण गरिएको विमानस्थल ‘भ्रष्टाचारको अखडा र ऋणको बोझ’ बनेको हो ।

झण्डै आधा शताब्दीको लामो प्रतीक्षापछि पोखरामा विमानस्थल निर्माण भएर सञ्चालनमा आउँदा स्थानीय हर्षित थिए । यसबाट पोखराको समृद्धिमा नयाँ आयाम थपिने अपेक्षा गरिएको थियो । देशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य भएकाले विमानस्थल सञ्चालनसँगै पर्यटन क्षेत्रले नयाँ गति लिने र अर्थतन्त्रमा उच्च याेगदान पुग्ने विश्वास गरिएको थियो । तर, नतिजा सोचेभन्दा धेरै विपरीत भएको छ ।

पोखरा विमानस्थल उद्घाटन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ।

पोखरामा विमानस्थल निर्माणका लागि २०३२ सालमै जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । तर, चार दशकपछि २०७३ साल वैशाख १ मा शिलान्यास गरेर २०७४ सालदेखि निर्माण सुरू भएको थियो । निर्माण सम्पन्नपछि २०७९ पुस १७ देखि निकै ठूलो तामझामका साथ सञ्चालनमा ल्याइएको विमानस्थलमा १० अर्ब रुपैयाँ बढी भ्रष्टाचार भएको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमनले देखाएको छ ।

२०८१ असार १४ मा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा गठन गरेको उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा चरम भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो । उपसमितिले तयार गरेको ‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन प्रतिवेदन’ २०८१ वैशाख १५ मा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई बुझाइएको थियो ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई ‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन प्रतिवेदन’ बुझाउँदै मातहत गठित उपसमितिका संयोजक राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देन।

यसैबीच, हिजो बुधबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले पनि विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै यसबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । यस प्रक्रियाका लागि समितिले विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

स्मरणीय छ, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनको २२ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा बनेको हो । एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक अफ चाइना (एक्जिम बैंक) सँग एक अर्ब ३७ करोड ८७ लाख चिनियाँ युआन ऋण लिएर विमानस्थल बनाइएको हो । कुल ऋणमध्ये २५ प्रतिशतको ब्याज तिर्नु पर्दैन । ब्याज तिर्नु नपर्ने रकम ३४ करोड ४६ लाख ८५ हजार युआन हुन आउँछ । बाँकी रकममा दुई प्रतिशत ब्याज छ । यस ऋणमा ७ वर्षको ग्रेस पिरियड रहेकामा त्यो सकिएको छ भने ऋण लिएकाे २० वर्षभित्र तिरिसक्नुपर्ने सम्झाैता छ, जुन अर्धवार्षिक किस्तामार्फत चुक्ता गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबार बसेको बैठक ।

सरकारले गौरवको आयोजनामा समेटेर निकै महत्त्वका साथ पोखरा विमानस्थल निर्माण गरेको हो । तर, राज्यको अरबौँ रुपैयाँ लगानी बालुवामा पानीसरह भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा देशको बेइज्जत पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै भएको छ । विदेशी दातृ निकायसँग लिएको ऋणमा समेत अरबौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेर देशको गरिमामै आँच पुर्‍याइएको छ । यसबाट नेपालप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय धारणा नै बिग्रिएको छ । भविष्यमा दातृ निकायहरूले नेपाललाई ऋण वा अनुदान दिने विषयमा निकै सोचविचार गर्नुपर्ने वा गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।

अर्कोतिर, विमानस्थलले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेको बिडम्बनापूर्ण स्थिति छ । छिटपुटबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय उडान शून्यप्रायः छ । आन्तरिक उडानसमेत निराशाजनक छ । यसबाट विमानस्थल निर्माणको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ ।

विमानस्थल कब्जा गर्ने चीनको दाउ

चीनको एक्जिम बैंकसँग ऋण लिएर पोखरा विमानस्थल बनाइएको विषय घामजत्तिकै छर्लङ्ग हुँदाहुँदै पनि चीनले भने आफ्नो विवादित परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत विमानस्थल बनेको दाबी पटक–पटक गर्दै आएको छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छेन सोङले विमानस्थल उद्घाटन कार्यक्रममै पोखरा विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गत निर्माण भएको दाबी गरेका थिए । उनको उक्त दाबी पहिलो भने थिएन, त्यसअघि पनि यस्तो दाबी गर्दै आएका थिए । यसबाट चीनले विषयान्तर गरेर कालान्तरमा पोखरा विमानस्थल कब्जा गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । ऋणको जालमा फसाएर विमानस्थल कब्जा गर्ने दाउअनुसार चीनले यसलाई बीआरआईअन्तर्गत दाबी गर्दै आएको स्पष्ट छ ।

चीनको यस्तो रणनीति रहेको विषयलाई थप स्पष्ट गर्न बीआरआई कार्यान्वयन भएको श्रीलङ्कालाई लिए हुन्छ । यही परियोजनाअन्तर्गत बनेको श्रीलङ्काको हम्बनटोटा बन्दरगाह अहिले चीनको कब्जामा छ । बन्दरगाह बनाउँदाको चीनको महँगो ऋणको सावाँ–ब्याज श्रीलङ्काले तिर्न सकेन, त्यसपछि चीनले सन् २०२१ मे २० पछि एक शताब्दीका लागि बन्दरगाह आफ्नो कब्जामा लियो । श्रीलङ्काको संसद्ले पोर्ट सिटी इकोनोमिक कमिशन विधेयक पारित गरेर चीनलाई बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि लिजमा सुम्पेको हो ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छेन सोङ ।

वास्तवमा, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको अवधारणामा आधारित महात्त्वाकाङ्क्षी परियोजना बीआरआईको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव सुखद छैन । यो चीनको ‘ऋण जाल कूटनीति’ हो भन्ने विषय बीआरआई कार्यान्वयन भएका देशहरूको अवस्थाले पुष्टि गरिसकेको छ । नेपाललाई पनि आफ्नो ऋण जालमा फसाउने हतियारका रूपमा चीनले बीआरआई लाद्न खोजेको हो । सम्झनुपर्ने विषय यो पनि छ कि गत वर्ष भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा नेपालले बीआरआईको खास्टो ओढ्ने निर्णय गरिसकेको छ । नेपाल र चीनबीच ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षर भएको हो ।

साथै, बीआरआईअन्तर्गत अनुदान लिने, ऋण नलिने भन्दै नेपालले पिटेको हौवाबाजी पनि सोही सम्झौताले स्पष्ट गरेको छ । सम्झौतामा चीनले बीआरआईअन्तर्गत नेपाललाई ऋण वा अनुदान के दिने भन्ने विषय नै अस्पष्ट छ भने उसको जोड ऋणमै रहँदै आएको थियो र छ ।