छ महिनामा प्रहरीले असुल्यो एक अर्ब भन्दाबढी राजस्व

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा फैसला कार्यान्वयनतर्फ ५ हजार ३६४ जना पक्राउ परेका छन् । यसैगरी १ अर्ब १९ करोड भन्दा बढी जरिवाना असुल भएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।

अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा पक्राउ पर्नेहरूको संख्या बढ्दो रहेको भन्दै उनले ६ महिनाको अवधिमा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूलाई तोकिएको २ हजार १ सय ३५ वर्ष १० महिना र २६ दिन कैद सजाय कार्यान्वयनमा आएको बताए ।

साथै उनीहरूलाई तोकिएको १ अर्ब १९ करोड ८४ लाख ४९ हजार ३ सय ६१ रूपैयाँ जरिवाना असुल उपर गरिएको ढकालले जानकारी दिए । उक्त राजश्व अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भन्दा करिब ३ सय १३ प्रतिशतले बढी हो ।

सो अवधिमा केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो महाराजगञ्जबाट ५४ जना, काठमाडौं उपत्यकाबाट ६ सय १३ जना, कोशी प्रदेशबाट ८ सय २५ जना, मधेश प्रदेशबाट १ हजार ७ सय ९७ जना, बागमती प्रदेशबाट ५ सय २२ जना, गण्डकी प्रदेशबाट ४ सय ४७ जना, लुम्बिनी प्रदेशबाट ९ सय १६ जना, कर्णाली प्रदेशबाट ८३ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट १ सय ७ जना पक्राउ परेका छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३ हजार १५० जना पक्राउ परेका थिए । तथ्याङक विश्लेषण गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा यस आर्थिक वर्षको ६ महिनामा करिब ७० प्रतिशत भन्दा बढी फरार प्रतिवादी पक्राउ परेको देखिएको ढकालले बताए ।

फरार प्रतिवादीहरूको पक्राउ संख्या बढ्नुमा फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने नेपाल प्रहरीको प्राथमिकता र सक्रियता प्रमुख कारण भएको उनले दाबी गरे ।

उनले भने, “फैसला कार्यान्वयनको लागि सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय लगायतका निकायसँग समन्वय गरी प्रहरी परिचालनबाट न्यायिक दण्ड जरिवाना उन्मुक्ति लिने/भाग्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित र नियन्त्रण गर्ने गरिएको छ । यसलाई संगठनले नीतिगत प्राथमिकतामा राखी देशभरका प्रहरी कार्यालयहरूलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गरी फैसला कार्यान्वयन गर्ने गरिएकोले पक्राउ संख्या पनि बढ्दै गएको छ । फरार प्रतिवादी पक्राउ सम्बन्धि अभियानलाई अझै प्रभावकारी बनाउन देशभर फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धि कार्यक्रम समेत संचालन हुँदै आएका छन् ।”

नेपाल प्रहरीले सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा फैसला कार्यान्वयनको लागि अदालतसँग समन्वय गरी विशष अभियान संचालन गरिरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागका प्रहरी नायव महानिरीक्षक जनक भट्टराईले बताए ।

नेपालको संविधान, प्रहरी ऐन, २०१२, प्रहरी नियमावली,२०७१, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ लगायतले फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धि काम कारवाहीका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेका छन् । यी कानुनहरुको अधिनमा रही नेपाल प्रहरीले फैसला कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ ।