खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न छुट्टै कम्पनी, नेप्सेको पुनःसंरचना गरिने

काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले सम्पत्ति व्यवस्थापन (एसेट म्यानेजमेन्ट) कम्पनी खोल्ने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले यस्तो कम्पनी स्थापना गर्ने जनाएको हो । त्यस्तै, डिजिटल बैंक स्थापना, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनःसंरचनालगायतका विषयहरू पनि नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका छन् ।

‘दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैर बैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार गरी डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र नगदरहित वित्तीय कारोबार अभिवृद्धि गरिनेछ । नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरी डिजिटल बैङ्क स्थापना गरिनेछ ।’

धितोपत्र बोर्ड सुदृढीकरण तथा स्टक एक्सचेन्ज पुनर्संरचना गरी पुँजी बजारको क्षमता एवम् पारदर्शिता वृद्धि गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई थप सुदृढ गर्दै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतका निकायबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूबीच समन्वय गरिने जनाइएको छ । ‘सामाजिक सुरक्षा कोष सुदृढीकरण रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ । बीमा सेवालाई सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘भौतिक सम्पत्ति बिमा प्रवद्र्धन गर्दै बीमा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । ग्रामीण तथा निम्न आय वर्गलाई बिमामा समेट्न बीमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइने पनि उल्लेख छ । त्यस्तै उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबिच सामञ्जस्यता कायम गरिने जनाइएको छ ।

निजी लगानी प्रवर्द्धनका लागि थप नीतिगत सुधार र प्रक्रियागत सरलीकरण गरी व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत जनाएको छ । त्यस्तै, सरकारी खर्चमा विनियोजन कुशलता वृद्धि गरी उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने, अनावश्यक सार्वजनिक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने वा पुनःसंरचना गर्नेलगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका छन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर कमजोर हुँदै गएको राजस्व प्रणाली सुधारका लागि पनि सरकारले कदम चाल्ने भएको छ । ‘औद्योगिकीकरण लगानी प्रवद्र्धन र अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी कर प्रणालीमा संरचनात्मक रूपान्तरण गरिनेछ । कर प्रशासन सुधार र प्रविधिको प्रयोगबाट करदातामैत्री राजश्व प्रणाली सूचना विकास गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

त्यस्तै, वैदेशिक सहायतालाई विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत परिचालन गरिने जनाइएको छ । वैदेशिक लगानीलाई उच्च प्रतिफलयुक्त औद्योगिक तथा भौतिक पूर्वाधार आयोजनामा केन्द्रित गर्ने सरकारको नीति छ ।

लगानी तथा वित्तीय स्रोतहरू जुटाउन विभिन्न नवीनतम उपकरणहरू खोजी गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘जलवायु वित्त कोषमा नेपालको पहुँच, नवीन प्रविधिको विकास, निजी क्षेत्रको लगानी तथा अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलता अभिवृद्धि हुने गरी सहायता परिचालन गरिनेछ । परियोजना लगानीको आवश्यकता पूरा गर्न वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गरिनेछ,’ वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ ।’

व्यापार सम्झौता विस्तार, वैकल्पिक वित्त र वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानुन निर्माण, नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत सम्भावना भएका सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी पुँजी आकर्षित गर्नेलगायतका विषयहरू सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा महत्त्वका साथ राखिएको छ ।

सोह्रौँ योजनाको रणनीति अनुरूप सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धि एवं संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ जोड दिइने जनाइएको छ । त्यस्तै, सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको सङ्क्रमणलाई सहज तुल्याउने रणनीति लागू गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।