बजेट र एमसीसीमा राजनीतिक गाँठो

काठमाडौं । संसदको नवौँ अधिवेशनका दुई प्रमुख एजेण्डा छन्। पहिलो बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने। दोस्रो, अमेरिकी सहयोग मिलेनियम कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी निर्णय लिने। राजनीतिक दलबीचको द्वन्द्व र सत्तागठबन्धन भित्रको किचलोले यी दुवै एजेण्डा अन्योलमा छन्। बुधबारबाट सुुरु भएको संसद्को अधिवेशनमा सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएर विपक्षी एमालेले अवरोध सुरु गरिसकेको छ। संसद्कै नेताको भूमिकामथि उठेको प्रश्नको निरुपण नभई बजेट अध्यादेश र एमसीसीबारे निर्णय प्रक्रिया सुरु हुन सक्दैन।

एमालेले सभामुखमाथि ‘गम्भीर’ प्रश्न उठाएकाले सबैभन्दा पहिले त्यसको निरुपण जरुरी छ। आफ्नो दल फुटाउन सभामुख सापकोटाले सहयोगी भूमिका खेलेको भन्दै एमालेले त्यसको निरुपण हुनुपर्ने माग गरेको छ। पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले सभामुख सापकोटामाथि गम्भीर प्रश्न उठिसकेकाले अब उनलाई बैठकको अध्यक्षता गर्न नै गाहे हुने टिप्पणी गरेका छन्। ‘सत्ता गएको चोट एमालेलाई पर्नु स्वाभाविक हो,’ संविधानविद् एवं कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सांसद राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, ‘एमालेले सभामुखमाथि जुन आरोप लगाएर अवरोध गरेको छ, त्यो राम्रो भएन। देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ।’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तलब सेवा सुविधाबाहेक अरू योजनामा बजेट खर्च रोक्न पत्राचार गरेको छ। पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा नयाँ सरकारले संशोधन र परिमार्जन गर्ने महालेखाको बुझाई छ। भदौ ३० भित्र या त संसद्बाट बजेट प्रतिस्थापन गरिसक्नुपर्छ, या त सरकारले अर्को अध्यादेश जारी गर्नुपर्छ। संसदको आठौं अधिवेशनका क्रममा साउन ३ गते पेश भएको अध्यादेशको समयसीमा भदौ ३० गते सकिँदैछ। संसद्मा पेश भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ।

बजेट पारित हुन संसद्को अवरोध हट्नुपर्छ। अवरोध हटे पनि ५ दिनमा दुवै सदनबाट पारित हुन समय अपुग हुन्छ। राजनीतिक दलबीच सहमति भए बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा संशोधन राख्ने ७२ घण्टाको समयलाई कम गर्न संसद नियमावलीका नियम निलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। नियम निलम्बन गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच सहमति अनिवार्य हुने संसद सचिवालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। ‘भदौ ३० भित्र बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न संसद्को अवरोध हटेर मात्र पुग्दैन, सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नियम निलम्बनमा पनि दलीय सहमति चाहिन्छ।’ अवरोध हटाउन एमाले तयार नभए अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारलाई अर्को अध्यादेश जारी गर्ने बाटो खुल्ने सचिवालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्।

संसदमा यस्तो स्थिति देखिएको छ कि, एमालेले अवरोध जारी राखे सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने सजिलो बाटो खुल्छ। अवरोध हटाए ५ दिनमा विधेयक पारित गर्न सरकारलाई अप्ठ्यारो हुने स्थिति छ। एमालेले जस्तो नीति लिन्छ, त्यसअनुसार बजेट अघि बढ्ने अवस्था छ।

सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा राजनीति तरंगित छ। एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल भ्रमणमा आएर दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट तीव्र पारेकी छिन्। तर, दलीय द्वन्द्व र प्रतिष्ठाको लडाइँले एमसीसी संसदबाट सजिलै अनुमोदन हुन कठिन छ। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसभित्र केही सांसदहरूले एमसीसी पारित गर्न नहुने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।