प्रदूषण कर अर्बौं, खर्च अपारदर्शी

काठमाडौं । सरकारले पेट्रोल र डिजेलबाट प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापत बर्सेनि अर्बौं रकम उठाउँछ । तर, उही शीर्षकमा त्यसको उपयोग भने गरेको देखिँदैन । यति ठूलो रकमको खर्च भने छरपष्ट रूपमा हुने गरेको पाइएको छ ।

पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै ७ अर्ब ९० करोड राजस्व संकलन भएको छ । यो तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको हो । जसअनुसार २०७७–७८ मा २ अर्ब ८ करोड ६६ लाख उठाउने लक्ष्य रहेकामा ३ अर्ब ४० करोड ८८ लाख ६३ हजार संकलन भयो । २०७६–७७ को लक्ष्य २ अर्ब ५ करोड ९३ लाख थियो । ३ अर्ब ११ करोड ३४ लाख रुपैयाँ उठ्यो । २०७५–७६ मा भने १ अर्ब ९६ करोड लक्ष्य लिएकामा १ अर्ब ३७ करोड ७३ लाख मात्रै राजस्व संकलन भयो। चालू आर्थिक वर्षको साउनमा सरकारले ५४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ असुल गरेको छ। यस्तो कर साढे २ दशकदेखि उठाइँदै आएको छ।

वातावरणविद् भूषण तुलाधर सरकारले कर मात्रै उठाउने गरेको तर व्यवस्थित ढंगले खर्च गर्न नसक्दा प्रदूषण भयावह बनेको बताउँछन्। ‘वार्षिक ३–४ अर्ब रुपैयाँ प्रदूषण कर उठ्छ। सरकारले यो रकम प्रदूषण नियन्त्रण शीर्षकमै खर्च गर्नुपर्ने हो। तर, त्यसो गरेको छैन’, वातावरणविद् तुलाधर भन्छन्, ‘प्रदूषण नियन्त्रण भनेपछि सवारी साधनबाट उत्पन्न हुनेमा खर्च गर्न सकिन्छ। जुनसुकै प्रदूषण नियन्त्रणमा खर्च गर्न सकिन्छ।’ यसो प्रयोग खासै नभएको उनको तर्क छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य सबै किसिमका कर सर्व सञ्चिति कोषमा जम्मा हुने बताउँछन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई प्रदूषण नियन्त्रण शीर्षकमा मात्रै नभई एकमुष्ठ बजेट दिने गरिएको प्रवक्ता आचार्यको भनाइ छ । ‘प्रदूषण नियन्त्रणलाई भनेर छुट्टै खर्च नदिए पनि यससँग सम्बन्धित निकायहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा रकम विनियोजन गर्छौं’, उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयले कहाँ खर्च गर्ने भन्ने पनि होला। त्यही भएर एकमुष्ट दिन्छौं।’

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुद्धिसागर पौडेल प्रदूषणका नाममा असुल गरिने रकम छरपष्ट रूपमा खर्च हुने गरेको बताउँछन्। ‘प्रदूषणका नाममा वार्षिक ३ अर्ब हाराहारी पैसा उठ्छ। तर, यो सबैबाट प्रदूषण नियन्त्रणको मात्रै काम भएको छैन। सो शुल्कलाई यसमा मात्र प्रयोग गरे प्रशस्तै काम हुन सक्थ्यो। तर, यस्तो हुन सकेको छैन’, प्रवक्ता डा. पौडेल भन्छन्, ‘काम पनि छरपष्ट हिसाबले भएको छ। कुनै स्थानीय तहबाट, कुनै केन्द्रबाट।’

पेट्रोलियम पदार्थ जति धेरै आयात हुन्छ उति नै धेरै कर असुली हुन्छ । सरकारले पहिले प्रतिलिटर ५० पैसा असुल्दै आएको थियो। २०७६र७७ देखि भने आर्थिक ऐन संशोधन गरी साढे १ रुपैयाँ तोकियो। सो व्यवस्थाअनुसार पैठारीकर्ताले प्रत्येक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अवधिभित्र शुल्क दाखिला नगरे वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याजसहित असुल गर्ने भनिएको छ। यो शुल्कको प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरेबमोजिम हुने आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।