प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनको नियुक्तिलाई उच्च अदालतले गर्‍यो सदर

काठमाडौं । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनको पुनः नियुक्तिको विषयमा उच्च अदालत पाटनमा परेको मुद्दा खारेज भएको छ ।

अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र प्रकाश खरेलको इजलासले आज रिट निवेदन खारेज गरेको हो । उक्त इजलासले सीईओमा शेरचनको नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको छ ।

सीईओ शेरचनको नियुक्ति ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को प्रावधानविपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता अनिता थापा केसीले २०७९ माघमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा बैंकमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी सीईओ हुन नपाउने व्यवस्था छ । सेन्चुरी कमर्सियल बैंकलाई मर्ज गरेपछि प्रभुले शेरचनलाई सीईओमा निरन्तरता दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज वा एक्विजिसन हुँदा बहाल रहेको पदमा पुनः नियुक्ति दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रभुले सेन्चुरीलाई गाभेर २०७९ पुस २६ गते एकीकृत कारोबार थालेको थियो । एकीकृत कारोबारसँगै सञ्चालक समितिले सीईओमा शेरचनलाई निरन्तरता दिएको थियो ।