बार्गेनिङ नमिलेपछि ‘प्रचण्ड सरकार’को निशानामा परेका थिए यी दुई व्यवसायी

सरकारको कदमबाट व्यवसायीहरू आतङ्कित छन्, त्यसैले उनीहरूले भन्दै आएका छन्, ‘पहिले सुनियोस् र आवश्यक परे थुनियोस्, सुन्नुअघि नथुनियोस् !’

काठमाडौं । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्यको सहमतिसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

राष्ट्रिय सरकारका निम्ति राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न कांग्रेस र एमालेले गरेको अनुरोध अस्वीकार गर्दै विश्वासका मतको सामना गर्ने बताएका प्रचण्डले आगामी शुक्रबार (असार २८ गते) विश्वासको मत लिँदै छन् । तर, कुनै ‘उथलपुथल’ नभए त्यसै दिन उनको सरकार ढल्ने निश्चितप्रायः छ । करिब एक दशकदेखि कुनै न कुनै रूपमा सत्तापक्ष बन्दै आएको माओवादी नौ वर्षपछि भने प्रतिपक्षमा धकेलिने भएको छ । प्रचण्ड सरकार गिर्ने निश्चितप्रायः भएसँगै उनको नेतृत्वले गरेका राम्रा र नराम्रा कामहरूको विभिन्न कोणबाट समीक्षाहरू हुन थालेका छन् ।

उनले नेतृत्व गरेको पछिल्लो सरकारले सुशासनको नारा खुबै घन्कायो । त्यही नाराको आडमा उसले विभिन्न प्रकरणहरूमा जोडिएका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी कारबाहीको नाममा ‘क्लिनचिट’ दिने काम पनि गर्यो । तर, कतिपयलाई भने अकारण पक्राउ गरेर छोडिदिने र डामिदिने काम पनि यो सरकारले गरेको छ ।

जस्तोः नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, बाँसबारी छाला जुत्ता प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण, गिरिबन्धु टि–स्टेटलगायत प्रकरणहरू यो सरकारको पालामा उजागर भए, तर प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही भने सरकारले गर्न सकेन । जेल चलान भएका केही प्रकरणका अभियुक्तहरू पनि व्यक्तिगत र पार्टीगत रिसीईबीमा परेको स्पष्ट देखिन्छ । यसबारेको विस्तृत रिपोर्ट कर्पोरेट खबरले तयार पारिरहेको छ ।

यसैबीच यो सरकारले ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका मुलुककै सबैभन्दा ठूलो सुपरमार्केट भाटभटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना चौधरी ग्रुपअन्तर्गत सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरीलाई पनि पक्राउ गर्यो । पक्राउ गर्नुअघि यी दुई व्यवसायीसँग ठूलो आर्थिक लेनदेनको बार्गेनिङ भएको र बार्गेनिङ नमिलेकै कारण पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको स्रोत बताउँछ । पक्राउ परेका हरेक व्यक्तिमाथि राजनीतिक दाउपेच र आर्थिक लेनदेन हुने गरेको ती स्रोतको दाबी छ ।

तत्कालीन सरकारहरूसँग भएका सहमतिहरूलाई समेत लत्याउँदै प्रचण्ड सरकारले अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले नीति बनाएरै चौधरी नेतृत्वको च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिलाई सो जग्गा दिएको भए पनि सरकारले अनावश्यक रूपमा बल प्रयोग गरी उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई नै हतोत्साही बनाउनेगरी चौधरीलाई पक्राउ गरिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

उक्त जग्गा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको आधारमा गठन गरिएको ‘निजीकरण ईकाइ’मार्फत व्यक्तिको नाममा गएको बताइन्छ । ‘तत्कालीन सरकारको आर्थिक नीति र निर्णय अनुसार नै सो जग्गा निजी बनाइएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

२०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोईराला नेतृत्वको त्यो सरकारले आर्थिक सुधारको अभियान चलाएको थियो । त्यसअन्तर्गत सरकारलाई बोझ भएको भनिएका कतिपय सरकारी संस्थानहरुको निजीकरणलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको थियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले समेत अनुमोदन गरेको निजीकरण अभियानलाई सार्थक तुल्याउन सरकारले निजीकरण इकाई गठन गरी निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लगेको थियो ।

अर्थमन्त्री वा अर्थराज्यमन्त्री अध्यक्ष रहने उक्त इकाइ अर्थात् समितिमा तत्कालनी प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिका सभापति, सरकारले मनोनीत गरेका दुई जना सांसद, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरू सदस्य हरने व्यवस्था थियो । त्यस अनुसार नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्य र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहेको पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक सुधारको नेतृत्व लिएका थिए ।

सोही इकाइले नै सरकारी संस्थानहरु निजीकरणमा लगेको हो । सरकारले औपचारिक रुपमा गठन गरी निजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकायमार्फत निजीकरण भएको विषयलाई यत्तिका वर्ष पछाडि अहिले वर्तमान सरकारले तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई स्वीकार नगरी उद्योगी–व्यवसायीको मानमर्दन र धरपकड गरिनु सरासर गलत भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । सरकारले चलाएको अभियानअन्तर्गत नै सो जग्गा निजीकरण भएको उनीहरूको दाबी अझै छ । यद्यपि, सरकारले सो जग्गा आफ्नो नाममा भने ल्याइसकेको छ ।

तत्कालीन समयमा उक्त निजीकरण इकाईले बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, बुटवल पावर कम्पनी, भक्तपुर इट्टा र टायल उद्योग, हरिसिद्धि इट्टा, टायर, बालाजु कपडा उद्योग, भृकुटी कागज कारखानालगायत उद्योगहरुको निजीकरण गरेको थियो । त्यही विषयलाई लिएर अहिलेसम्म पनि नेपाली कांग्रेसलाई उद्योगधन्दाहरू बेचेर खाने पार्टीका रूपमा चित्रण गरिँदै आएको छ ।

यस्तै, बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका मीनबहादुर गुरुङ पनि अहिले छुटिसकेका छन् । उनीसहित झन्डै डेढ दर्जन आरोपितलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले धरौटी र तारेखमा छाड्ने आदेश दिएपछि उनीहरू छुटेका हुन् । अदालतको आदेशमा ‘निज (मिनबहादुर गुरुङ) कसुरदार रहेछन् भन्ने अवस्था तत्काल नदेखिएको हुँदा पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न’ जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो । सोही आदेशका आधारमा उनी अहिले थुनामुक्त छन् ।

सरकारी निकायबाट कानुनअनुरूप नै ललिता निवासको जग्गा खरिद गरेका प्रतिष्ठित व्यवसायी गुरुङलाई पनि सरकारले राजस्व सङ्कलनको हतियार बनाएको स्पष्ट छ । यो प्रकरणमा त राजनीतिक नेतृत्वलाई चोख्याउँदै सरकारी अधिकारी अनि व्यवसायीहरूलाई मात्रै मुछिएको आरोप यो सरकारलाइ लागेको छ । नलागोस् पनि कसरी ? यही विषयमा जोडिएका र अन्तिम निर्णयकर्ता समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईमाथि यो सरकारले मुद्दा चलाउन त परैको कुरा सामान्य बयान लिने आँट समेत गरेन । त्यसैकारण प्रचण्ड सरकारले राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई छानीछानी लखेटेको आम बुझाई समेत छ ।

धरौटीको हिसाब

ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमा छाडिए पनि भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँ, शिवजी भट्टसँग ३ लाख ३० हजार, रुद्र कुमार श्रेष्ठसँग ७ लाख ५० हजार, बालकृष्ण श्रेष्ठसँग ७ लाख ५० हजार, कलाधर देउजासँग १५ लाख, घमन कुमार कार्कीसँग ७ लाख ५० हजार, गोपाल कार्कीसँग ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको थियो ।

यस्तै, विनोद पौडेलसँग १५ लाख, योगराज पौडेलसँग ७ लाख ५० हजार, नारायणराज मिश्रसँग ७ लाख ५० हजार, अरुण कुमार श्रेष्ठसँग ७ लाख ५० हजार, ध्रुव प्रसाद अर्यालसँग ३ लाख ३० हजार, बाबुराजा महर्जनसँग एक लाख १० हजार, देवनारायण महर्जनसँग एक लाख १० हजार, सकलानन्द महर्जनसँग एक लाख १० हजार, सञ्जय कुमार महर्जनसँग एक लाख १० हजार र लोकहरि घिमिरेसँग ७ लाख ५० हजार माग गरिएको थियो ।

यसरी सरकारले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विभिन्न कसुर लगाएर पक्राउ गर्ने र धरौटीबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने रणनीति लिएको स्पष्ट देखिन्छ । सरकारको यो कदमबाट व्यवसायीहरू आतङ्कित छन् । त्यसैले उनीहरूले भन्दै आएका छन्, ‘पहिले सुनियोस् र आवश्यक परे थुनियोस्, सुन्नुअघि नथुनियोस् !’