अर्थतन्त्र धरासायी बन्नुमा प्रचण्डको मात्र दोष छ र ?

एक वर्षअघि हरेक नेपालीको ओठमा मुस्कान थियो । उनीहरु खुलेर कुरा गर्ने अवस्थामा थिए । तर, अहिले प्रत्येक नेपालीलाई राजनीतिक अस्थिरता र बढ्दो आर्थिक संकटको चिन्ता छ । सबै जना निराश छन् । जो पनि लगानी डुबेकै गुनासो गरिरहेका हुन्छन् । ऋणको बोझमा दबिएका त कति हुन् कति । हरेक व्यवसायी तनावमा छन् । घरजग्गा व्यवसायी, सेयर व्यवसायी, यातायात व्यवसायीलगायत अन्य व्यवसायीहरु डुबिसकेका छन् ।

यता, बैंकिङ्ग क्षेत्र पनि नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । सहकारीका कारण पीडित बन्नेहरुको ओइरो लागेको छ । बजारमा पुरै मन्दी छाएको छ । आम नागरिकसंग पैसाको अभावले बजार छपक्क छोपेको छ । व्यापार व्यवसाय धरासायी बन्ने स्थितिमा पुगेको छ । किनमेल गर्न कोही नभएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । एक वर्ष अघिको अवस्था नियाल्ने हो भने सेयरमा राम्रै कारोबार भइरहेको थियो ।

घरजग्गाको खरिदबिक्री पनि चलिरहेको थियो । गाडी किन्नेहरुको संख्या पनि उत्तिकै हुन्थ्यो । तर, अहिले यी क्षेत्र सोत्तर बनिसकेको छ । किन्ने कोही छैनन्, बेच्ने मात्र छन् । अर्थविद्हरु घरजग्गा, सेयर र गाडी तीन दशक अघिकै मूल्यमा झर्ने बताउँदै आएका छन् । सरकारले यी क्षेत्रबाट सबैभन्दा धेरै राजस्व उठाइरहेको थियो । यद्यपि, किनबेच ठप्प हुँदा राजस्वमा कमी आएको छ ।

राजस्व नउठ्दा सरकारलाई आफ्नै खर्च धान्न महामुश्किल परिरहेको छ । बंैक तथा वित्तिय संस्थाहरुको धेरै लगानी यी तीन क्षेत्रमा छ । जसको असर अहिले बजार र मुलुकको अर्थतन्त्रमा देख्न थालिसकेको छ । सरकार त्यतिबेला आँखा चिम्लेर बस्यो । अब अहिले गर्छु भनेपनि के गर्ने ? खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गरेर, टुक्राटुक्रा पारेर बेच्ने कामले यहाँ प्राथमिकता पायो । सरकारी रेट आनाको पाँच हजार भएको जग्गालाई दलालीहरुले टुक्राए ।

सो जग्गामा प्लानिङ्ग गरेर आनाकै लाखौंमा बेच्ने काम भयो । यो क्रम केही वर्ष बेस्सरी चल्यो । किन कि जग्गाको मूल्य दिनको दुई गुणा र रातको चौगुणा बढ्यो । मूल्य आकाशिएको देखेर बैंक तथा वित्तिय संस्थाले यही क्षेत्रमा लगानी गर्यो । केही समय यता नेपालीलाई आफ्नै गाडी चढ्ने मोह चलेको छ । ऋण लिएर भएपनि निजी सवारी साधन किन्नु परेको छ ।

भारतले पाँच रुपैयाँ किलोमा बिक्री नहुने फलामलाई लाखदेखि करोडौंमा बेच्यो । नेपालीले आँखा चिम्लेर धमाधम किने । त्यही गाडी धितो राखेर बैंकले कर्जा दियो । कुनै पनि संस्थाले कति रुपैयाँमा सेयर निकास गर्छ ? सेयरको निकाल्दाको मूल्य जम्मा एक सय रुपैयाँ प्रति कित्ता हो । तर, यहाँ पनि दलालीको बिगबिगी भयो । एक सयको सेयर ३२ सय रुपैयाँसम्म खरिदबिक्री भयो ।

सबैले तत्कालको अवस्था हेरे, भकाभक लगानी गरे । अहिले त्यसकै प्रतिफल भोगिरहेका छन् । ३२ सयमा किनेको सेयर हजार रुपैयाँमा बेच्छु भन्दा पनि कसले किन्ने ? बजारमा सेयर बेच्ने यत्तिकै छन्, किन्ने कोही छैन् । सेयर त निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । घरजग्गा र गाडीको अवस्था पनि त्यस्तै छ । हिजो ६० लाखमा किनेको जग्गा १० लाखमा बेच्छु भन्दा पनि बिक्री हुँदैन् ।

२० लाखमा किनेको गाडी पाँच लाखमा किनिदिने पनि कोही छैनन् । सहकारीमा बचत भएका ९७ लाख बचतकर्ता त ‘मर्नु न बाँच्नु’ को अवस्थामा पुगेका छन् । ३५ हजार २४९ वटा सहकारीले २० अर्ब रुपैयाँ खाइदियो । हजारदेखि करोडसम्म बचत गरेका छन्, बचतकर्ताले । उनीहरु निराश बनेका छन् । कतिले खेत बेचेर पैसा राखेका थिए । कतिले आफ्नो जिन्दगीभरको कमाइ बचत गरेका थिए ।

तर, अहिले पैसा नै माया मार्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । बैंकमा बचत भएकाहरु पनि उत्तिकै तनावमा छन् । बैंक पनि डुब्ने हो कि ? भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ । बैंकलाई पनि बचत फिर्ता गर्न सकस परिसकेको छ । यता, बजारमा पाँच सय र हजारको नोट हाहाकार भएको छ । बेरोजगारी बढेको बढ्यै छ । रोजगारी भएकाहरुले पनि वर्षौदेखि तलब पाउन सकेका छैनन् ।

न कोठाभाडा तिर्न सकेका छन् न बालबालिकाको स्कुल फिस तिर्ने पैसा छ । मँहगीले सीमा नाघिसकेको छ । एकातिर थोरै तलब हुन्छ, अर्कोतिर भनेको बेलामा त्यो पनि पाइँदैन् । अनि कसरी गुजारा गर्ने ? पहिलेपहिले काम गर्नेहरु खोज्न हिँड्नुपथ्र्यो । तर, अहिले काम खोज्न आउनेहरुको यत्तिकै छन् । पसलपसल, घरघरमा पुगेर काम खोजिरहेको देखिन्छ । राजधानीका धेरै घरहरु खाली भइसकेका छन् ।

व्यवसाय नभएपछि व्यापारीहरुले सटर नै छोडिदिए । कोठा भाडा तिर्न नसकेपछि प्रायःजसो आफ्नै गाउँघर फर्किए । घरधनीहरु ‘टुलेट’ लेखेको पोस्टर टाँसेर बसेका छन् । जसोतसो व्यापार सञ्चालन गरिरहेकाहरु पनि यस्तै अवस्था बन्यो भने सबै छोडेर घरै फर्किनुपर्ने बताउँछन् ।

कोठा लिएर बस्दै आएकाहरुको पनि त्यस्तै गुनासो छ । पैसा नभएपछि बोरा चामल किन्न छाडिएको छ । किलो चामल किनेर छाक टार्ने क्रम बढेको छ । विकल्प नभएपछि के गर्ने ? आफ्नै पेट त मार्नुपर्यो । सरकार जागिर भएकाले पेटभरी खालान् । तर, अरुले सक्दैनन् । आम्दानी छैन्, काम खोज्यो काम पाइँदैन् । भोको पेटमा पटुका बाँधेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।

सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको दाबी गर्दै आएको छ । खोइ, कहाँ भएको छ, सुधार ? टाढाटाढासम्म कुनै संकेत त देखिएको छ । सरकारी कर्मचारीलाई नै तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा छ, सरकार । अहिले त विदेशीसंग ऋण लिएर जसोतसो तलबभत्ता, पेन्सन खुवायो । यो क्रम कहिलेसम्म चल्छ ? अरुको सामु हात थापेर कहिलेसम्म देश चलाउने ? राजनीतिमा आउनुको उद्धेश्य के हो ?

नेताहरुले यो नै बुझ्न सकेनन् । उनीहरुलाई जागिर खान आएझैं भएको छ । मासिक तलब र सरकारी सेवासुविधा । जागिर खान त्यति नै मन थियो भने लोकसेवा लडेको भए हुन्थ्यो । देशलाई बन्दगी राख्नुपर्ने अवस्था त आउँदैनथ्यो । वडाध्यक्ष, मेयर, सांसद्, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, भुपू मन्त्री, भूपू प्रधानमन्त्री, भूपू राष्ट्रपति, भूपू कर्मचारी सबै खाने मात्र छन् । काम गर्ने कसैले होइनन् ।

अनि मुलुक कसरी उमो लाग्छ ? जनताले तिरेको करले यिनीहरुको चाकरी गर्न पुग्दैन् । सरकारले नेपाल प्रहरीलाई तीन महिना तलब नदिने घोषणा गरेको छ । तर, सर्वसाधारणले यसको विरोध गरिरहेका छन् । सर्वसाधारणहरु आर्मी र अन्य सरकारी कर्मचारीलाई तलब नदिएपनि हुने बताउँछन् । तर, नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीलाई तलब दिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।

किन कि नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी जतिबेला पनि ड्युटीमा खटिएका हुन्छन् । अहिले बजारमा मुलुकको प्रधानमन्त्रीको खुब विरोध भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुक सिद्धयाउन लागेको भनेर आम नागरिकहरु उनीप्रति खनिएका छन् । तर, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको त चार महिना भयो । चार महिनामा अर्थतन्त्र सखाप भएको हो र ? यसअघि केपी ओलीदेखि लिएर शेरबहादुर देउवाको सरकार थियो ।

झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाललगायतको पनि त यहाँ हात छ । अर्थतन्त्र एकैपटक तहसनहस भएको होइन् । संकेत देखिएपनि हावादारीमा उडाइयो । सबैले आआफ्नो धोक्रो भने काम गरे । जनता मरेपनि कसलाई मतलब ? साँच्नै नै भन्ने हो भने देश बिग्रिन थालेको २०४६ साल पछाडि हो । भ्रष्ट्राचार बढ्यो, नेताहरु बिलासी बने । खेतीयोग्य जमिनमा प्लानिङ्ग गर्ने र बाटो बनाउने क्रम बढ्यो ।

मुलुक परनिर्भर बन्दै गयो । अन्य मुलुकको सामु घुँडा टेक्नुपर्ने बाध्यता बन्यो, नेपाललाई । हिजो सुको ऋण नभएका नेपालीको टाउको अहिले ९० हजार विदेशी ऋण छ । चाहे जुनसुकै शासन आओस्, अब मुलुकलाई ‘ट्रयाक’ मा ल्याउन सकिँदैन् । २०४६ सालपछि जुनजुन पार्टी सरकारमा गए, तिनले जनतासंग माफी माग्नुपर्छ । भ्रष्ट्राचार गरेर कमाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।

सरकारी कर्मचारी र उद्योग व्यवसायीले भ्रष्ट्राचार गरेर जोडेको सम्पत्ति राष्ट्रलाई नै फिर्ता गर्नुपर्छ । यस्तै अवस्था रह्यो भने नेपालको अवस्था जटिल बन्छ । सबै जनता सडकमा उत्रिन बेर छैन् । सरकारले जनताभन्दा शक्तिशाली कोही छैनन् भन्ने बिर्सिएको छ । यो देख्न अब धेरै बेर लाग्दैन् ।