नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई नदिन काङ्ग्रेसको अपिल, नैतिक सङ्कटमा परे स्वास्थ्यमन्त्री

दुई ठूला दलले कबूल गरेको प्रतिवद्धताहरूविपरीत बजारमा महङ्गीको श्रृङ्खला बढ्दै गएको, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई नियन्त्रणमा ल्याउन नसकेको र बजारलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको जस्तो गुनासोहरू सुनिन थालेको छ

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली काङ्ग्रेसले आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार गर्ने अनुमति निजी क्षेत्रलाई नदिन अपिल गरेको छ ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले प्रश्नरहित ढङ्गबाट व्यवस्थित तरिकाले आयात, आपूर्ति, भण्डारण गरी गुणस्तरीय आयो नुन अत्यन्त सुपथ मूल्यमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्दै आएको सन्दर्भमा सरकारले अन्य विकल्पका बारेमा सोच्न नहुने काङ्ग्रेसले बताएको छ ।

पार्टीको केन्द्रीय आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले आज बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी नुन कारोबारको अनुमति निजी क्षेत्रलाई दिने व्यवस्था नगर्न सरकारलाई सचेत गराउँदै यस्तो बताएको हो । ‘नागरिकको दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको रूपमा रहेको नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने भन्ने समाचार लगातार सञ्चार माध्यमहरूबाट आउन थालेको छ,’ पार्टीका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका गुरु बरालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगत लामो समयदेखि अविछिन्न रूपमा सरकार आफैंले व्यवस्थित तरिकाले आयात, आपूर्ति, भण्डारण र बिक्रीवितरण गर्दै गुणस्तरीय आयो नुनको अत्यन्त सुपथ मूल्यमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्दै आएको र यस विषयमा सरकारको प्रशंसा सदैव गर्दै आएको मात्र होइन आम नागरिकले अत्यन्त जटिल परिस्थितिमा पनि सहज र सुलभ मूल्यमा देशका ९६ प्रतिशत जनताले प्राप्त गरी रहेकोमा अन्यथा व्यवस्थापनमा जानु नेपाली जनताको स्वास्थ्य र आर्थिक रूपमा अहित हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।’

काङ्ग्रेसले उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र नेपालको प्रचलित कानुन नियम अनुसार वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य राख्ने व्यवस्थालाई अझ बढी समय सान्दर्भिक बनाई कानुनी राज्यको दृष्टान्त आम उपभोक्तासमक्ष प्रस्तुत गर्न र बजारलाई अनुशासित गर्न आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

‘विगत लामो समयदेखि भन्सार प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले सन्दर्भ मूल्यको आधारमा आयात तथा निर्यात हुने वस्तुहरूमा भन्सार महसुल लगाउने गर्दै आएको छ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र स्थानीय बजार मूल्यमा वस्तुको भाउमा धेरै भिन्नता आउने भइरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘वस्तुको यथार्थ मूल्यमा नै भन्सार महसुल लगाउने नियम बनाइ लागू गरी बजारमा भइरहेको मूल्यको अन्तर, तस्करी धन्दा, न्यून बिजकीकरण र अधिक बिजकीरणको समस्या तत्काल समाधान गर्न आउने बजेटमा नै व्यवस्था गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।’ दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आयातमा सहजीकरण गर्नाका साथै करका दरमा पनि सहुलियत दिनुपर्ने काङ्ग्रेसको धारणा छ ।

वर्तमान सरकारले जनताको भावनालाई बुझ्न नसकेको पनि आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागको ठहर छ । उसले भनेको छ, ‘वर्तमान सत्ता साझेदारहरूसँगको भएको सहमति र सम्झौताको आधारमा देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, महङ्गी, अव्यवस्थित बजार र सुशासनको अभावलाई न्यूनीकरण गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको चाहनाअनुरूप देशमा महङ्गी नियन्त्रण गर्दै आम नागरिकले अनुभूत गर्न सक्ने गरी सुशासन र व्यवस्थित बजार स्थापना आम नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाई राज्यप्रति जनताको नकारात्मक भावलाई हटाउन दुई ठूला दलहरूको गठबन्धनीय सरकार स्थापना भएको हो । सरकार स्थापना गर्दाको अवस्थामा आम नागरिकलाई दुई ठूला दलले कबूल गरेको प्रतिवद्धताहरूविपरीत बजारमा महङ्गीको श्रृङ्खला बढ्दै गएको, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई नियन्त्रणमा ल्याउन नसकेको र बजारलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको जस्तो गुनासोहरू सुनिन थालेको छ ।’

स्वास्थ्यमन्त्री सङ्कटमा !

काङ्ग्रेसको आपूर्ति विभागले नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने धारणा अघि सारे पनि सोही पार्टीबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री रहेका प्रदीप पौडेल भने निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिलाउने प्रयासमा छन् । नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई पनि दिनुपर्ने भन्दै उनले २७ वर्ष पुरानो ऐनसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गराइसकेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत उक्त व्यवस्थालाई सहज गर्न उनले यही वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘आयोडिनयुक्त नून ऐन, २०५५’ ब्युँताएका हुन् । २०५५ सालमा बनेको उक्त ऐन हालसम्म कार्यान्वयनमा थिएन । आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार गर्न केही स्वार्थ बोकेका व्यवसायीलाई अनुमति दिन र उपभोग्य मूल्य बढाउनकै लागि मन्त्री पौडेलले उक्त ऐन ब्युँताएको आम बुझाइ छ । यो ऐन क्रियाशील बनाउन सिङ्गो सरकारलाईसमेत केही स्वार्थी व्यवसायीको दबाब रहेको विषयहरूसमेत सतहमा आइसकेका छन् ।

केही व्यवसायीले मन्त्री पौडेललाईसमेत प्रलोभनमा पारी ऐन क्रियाशील बनाउन लगाएको स्रोतको दाबी छ । मन्त्री पौडेललाई प्रलोभनमा पार्न पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका उद्योगी मोती लाल दुगड र एमएस ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक शशीकान्त अग्रवाल सक्रिय रहेको बताइएको छ । मोती लाल दुगडले टेबल ब्राण्डमा र शशीकान्त अग्रवालले भारतको ‘टाटा नुन’ बिक्रीवितरणको प्रयास गरिरहेका छन् ।