प्रधानन्यायाधीश एकदिनको लगि पनि हुनसक्छ: प्रकाश रायमाझीको लेख

प्रकाश रायमाझी

न्याय दिने निकाय नै अहिले अन्यायमा परेको छ । सम्पूर्णको पीडालाई आशामा बदल्ने एउटा नियका नै निराश बनेको छ । यो निराशा राजनीतिक दलको खिचातानीले निम्तियको हो । न्यायलयमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि जटिलता आउनु अन्यायको पराकाष्ट हो ।

जहाँ न्याय दिने निकायमा नै यस्तो अन्याय हुन्छ, त्यहाँका जनताले कसरी न्याय पाउन सक्छन् । राजनीतिक दाउपेचले न्यायपालिका सिकार भएको छ । न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा संसदमा सुनुवाइ गर्ने र उजुरी आह्वान गर्ने जस्ता अव्यवहारिक प्रावधान संविधानमा राखेर राजनीतिक दलहरुले न्यायालयलाई सधैँ आफ्नो अनुकूल परिचालन गर्ने उद्देश्य राखे । जसले गदौै यो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आएको छ ।

न्यायाधीश नियुक्ति हुने प्रक्रिया पनि गलत छ । न्यायाधीश नियुक्ति हुने व्यक्ति पनि कानुन क्षेत्रमा सक्षम, योग्य र अनुभवी हुनुपर्छ । दलीय भागबन्डामा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले न्यायप्रतिको आस्थामाथि नाङ्गो हस्तक्षेप भइरहेको छ । नियुक्ति गर्दा दलहरुले सुनुवाई समितिबाट सिफारिस गर्ने र आफ्नो कृपा पात्रलाई मात्रै नियुक्ति गर्ने प्रपञ्चलेगर्दा नेपालको न्यायिक क्षेत्रलाई अत्यन्त कमजोर बनाउन खोजिएको छ ।

न्यायप्रणाली कमजोर बन्दै छ । निष्पक्षता माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । जनतालाई परेको अन्यायको न्याय दिने निकायमा सिफारिस गर्न नै राजनीतिक स्वार्थको पछाडी बसी बाचा गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न हुन थालेको छ ।

जो व्यक्ति सक्षम छ वस्तुनिष्ठ भएर न्याय प्रणालीमा काम गर्छ उसलाई सिफारिस गर्ने को के हैसियत छ । के प्रश्न गर्ने र उजुरी छानबिन गर्ने ? त्यस्ता विज्ञ कहाँ छन् जसले न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा परीक्षा लिन सक्छन् ? उजुरी गर्नेहरूको पनि नियत र सोच माथि परीक्षण हुनु पर्छ कि पर्दैन ? अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा पनि न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा परीक्षा लिन सकिने त्यस्ता व्यक्तिहरू हाम्रो संसदमा छन् त ?

न्यायालयलाई दलले आफैँ टाङमुनि राख्न रचिएको यस्ता षड्यन्त्रमा न्यायलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन । थोरै अवधि भएकाहरु प्रधानन्यायाधीश बनाउन हुन्न भन्ने कुन संसारमा त्यो व्यवस्था छ ? छिमेकी भारतमा पनि एक दिन ,एक हप्ता वा एक महिनाका लागि पनि नियुक्ति गरिन्छ र त्यहाँ कुनै विवाद छैन । तर यहाँ विवाद किन ? के को लागि ? कसको लागि यो विवाद ।

नेपालमा अनेकौँ बहाना बनाएर न्यायपालिकालाई हस्तक्षेप मुक्त नगर्ने राजनीतिक दलहरूको नियत जनताले पनि बुझ्नु जरुरी छ कि छैन ? हामी सबैले यो बुझ्न अवश्य आवश्यक छ । कार्यकारिणीले प्रत्यक्षरुपमा न्यायालयमाथि हस्ताक्षर गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठेको छ ।

हरिकृष्ण कार्कीलाई थोरै समयको लागि प्रधानन्यायाधीश दिन हुन्न भन्ने यो षडयन्त्र पनि न्यायालयको लागि अर्को घातक साबित हुनेछ । दलीय संकीर्णताको घेरामा सधैँ राख्न खोज्दा यो स्थिति उत्पन्न भएको हो । उजुरी गर्नेहरूको उजुरी आउँदै गर्छ तर सिफारिस गर्नेहरुले न्यायालयलाई खेलाउना बनाउने निकृष्ट कार्यले गर्दा नेपालको न्यायालय सर्वाधिक विवादित उल्झन गराएको छ ।

न्याय मूर्तिहरू साँच्चिकै न्यायमूर्ति पुज्न योग्य बन्न सकिरहेका छैनन् । असल र इमानदार न्यायकर्मी हरु माथि पनि अनेकौँ आशंकाहरु उब्जिएका छन् । अब न्यायालयलाई यस्तो परिस्थितिबाट जोगाउन सकेन भनी शक्ति पृथकीकरणका ३ सिद्धान्त न्यायपालीका , कार्यपालीका र ब्यवस्थापीका नेपालमा असफल भइसकेको छ । भने आउँदा दिनहरुमा राजनीतिक दलहरुले तानासाही प्रवृत्ति देखाउँदै जानेछन् । जनता न्याय बिमुख हुनुपर्नेछ समस्त नेपालीहरूको न्यायको आस्थामाथि गहिरो चोट पुग्ने छ ।