बैंक तथा बीमा क्षेत्रको सुधारमा चालु बजेट असफल

अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार, घट्दो ब्याजदर, पर्याप्त तरलता जस्ता कारणले कर्जा प्रवाह बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि बढ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रको स्थिति सोचेअनुरूप सुधार नहुँदा कर्जा प्रवाहमा संकुचन आएको हो ।

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा र पुँजी बजार सुधारका लागि चालु बजेट असफल देखिएको छ । हरेक वर्ष वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि बजेटले सम्बोधन गर्ने गरेकोमा चालु बजेटमा यस्ले प्राथमिकता पाउन सकेन ।

त्यसोत चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सार्वजनिक गरेका वित्तीय क्षेत्र सुधारका योजनाको कार्यान्वयन पक्ष पनि फितलै देखिएको छ । सोही कारण बैंकिङ प्रणालीमा ६ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम जम्मा भएको हो ।

गत साउनदेखि अहिलेसम्म ४ खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन हुँदा २ खर्ब ४५ अर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। यो अवधिमा निक्षेपको वृद्धिदर ७.९ र कर्जाको ५ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले तय गरेको कर्जा विस्तारको लक्ष्यको तुलनामा यो कम हो । चालु आवमा राष्ट्र बैंकले साढे ११ प्रतिशतले कर्जा विस्तारको लक्ष्य तय गरेको थियो ।

अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार, घट्दो ब्याजदर, पर्याप्त तरलता जस्ता कारणले कर्जा प्रवाह बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि बढ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रको स्थिति सोचेअनुरूप सुधार नहुँदा कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको हो । कर्जा प्रवाहका लागि सूचकहरू सकारात्मक हुँदा पनि लगानीको वातावरण नहुँदा समस्या सिर्जना भएको विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन् । सरकारले अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नमै ध्यान दिनुपर्ने तथा जोडबल गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । तर, सरकारले यसतर्फ काम गर्न सकेको छैन । बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले कर्जा प्रवाह हुन सरकारको खर्च बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

चालु आवको बजेटले वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ एवं सबल बनाई मुलुकमा उपलब्ध वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर उक्त लक्ष्य अनुसार सरकारले काम गर्न सकेन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारण वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रममा असर परेको छ । सोही कारण लगानीका लागिसमेत वातावरण बन्न नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

बजेटले सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्रवाह भइरहेका कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदानका लागि रकम निकासा गर्न नसक्दा अहिले बक्यौता रकम बढेको छ ।

पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने बजेटको योजना थियो । तर, त्यसमा प्रगति हुन सकेन् । गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका जलविद्युत र अन्य वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीमा लगानी गर्न खुला गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो । यसबाहेक धितोपत्र औजारहरूको विस्तार र विविधिकरण गरिने बजेटको योजना थियो । तर, सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेका यी कुनै पनि कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको छ ।

चालु बजेटमा एक कमोडिटिज एक्सचेञ्ज मार्केट तथा एसएमईज प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख थियो । तर, यस सम्बन्धी कुनै पनि कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । एनआरएनलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउने नीति हरेक वर्ष बजेटमा आए पनि यसमा ठोस काम हुन नसकेको इन्भेष्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष राजन लम्सालले बताएका छन् । बजेटमा ल्याइएको योजना कार्यान्वयनका लागि नीति बनाउनुपर्छ । तर, त्यसतर्फ सरकारको ध्यान नदिँदा अधिकांस योजना अुधरो रहेका हुन् ।

कमोडिटिज बजारको अध्ययन भएर अनुमति दिने चरणमा पुगे पनि प्रक्रिया पूरा भएको छैन । राजनीतिक अस्थिरता लगायतको मारमा यसको प्रक्रिया पूरा हुन नसकेको हो । सरकारले कार्यदल गठन गरेर सुझाव पेश गरेपनि अन्य कारणले रोकिएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पु¥याउने गैरव्यवसायिक तथा उच्छृंखल गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी व्यवस्थामा समेत बजेट चुकेको छ ।