प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउँदा कति शुल्कमा दिने भन्ने टुङ्ग्याउनुपर्छः मन्त्री खड्का

विद्युत् नियमन आयोग सदस्यद्वारा शपथ

काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगकी सदस्य भागिरथी भट्टराई ज्ञवालीले शपथग्रहण गरेकी छिन् ।

फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको सदस्यमा नियुक्त भट्टराईले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको उपस्थितिमा आज मन्त्रालयमा शपथग्रहण गरिन् । उनलाई विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले शपथग्रहण गराए ।

यसअघि २०७६ सालदेखि २०८१ वैशाखसम्म सोही आयोगको सदस्य पदमा कार्यरत भट्टराईले आज दोस्रो कार्यकालका लागि शपथग्रहण गरिन् । आयोग स्थापनाकालमा सदस्य रहेकी उनले सोही समयमा विद्युत् उपभोक्ता हक, हित र संरक्षण समितिको संयोजकका रुपमा काम गरेकी थिइन् ।

उनी २०६९ सालदेखि २०७३ सम्म खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको सदस्य थिएन् । उनी यसअघि ग्लोबल आइएमई बैङ्कको स्वतन्त्र सञ्चालक थिइन् । शपथग्रहण समारोहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ढिलै भए पनि नियमन आयोगले पूर्णता पाएको उल्लेख गर्दै उत्पादन बढ्दै जाँदा नियमनकारी निकायको जिम्मेवारी पनि बढ्दै गएको बताए ।

“सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्न नियमनकारी निकायको जिम्मेवारी अझ बढी छ,” उनले भने । मन्त्री खड्काले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउँदै गर्दा कति शुल्कमा दिने भन्नेबारे आयोगले चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए । उनले बढी विद्युत् खरिद गर्नेलाई कसरी सहुलियतदरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेबारे समेत आयोगले अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले पछिल्लो समय नियमनकारी निकायको महत्व र भूमिका बढ्दै गएकाले आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमतालाई आयोगमा अधिकतम रुपमा लगाउन आग्रह गरे ।विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले सरकारले लिएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रको लक्ष्य पूरा गर्न आयोगले काम गरिरहेको उल्लेख गरे ।