खाना पकाउने ग्यास अभाव हुनुमा आयल निगम नै दोषी : राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च (विज्ञप्तिसहित)

काठमाडौं । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले नेपाल आयल निगमको असक्षमताका कारण नेपालमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव भएको बताएको छ ।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा आज सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले नेपालमा खाना पकाउने ग्यास अभाव हुनु नेपाल आयल निगमको कमजोरी भएको बताएका हुन् ।

उनले नेपालमा खाना पकाउने ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थको समस्या देखिनुमा बाह्य प्रभाव कुनै नरहेको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘युद्धको कारणले पेट्रोलियम पदार्थमा समस्या भएको होइन । ग्यासमा समस्या भएको होइन । नेपाल आयल निगमको अक्षमताका कारणले, व्यवस्थापकीय अक्षमताका कारणले र सूचना लुकाएको कारणले यस्तो समस्या आएको हो ।’ खाना पकाउने ग्यासको अभाव हुनुमा कालोबजारीले पनि काम गरेको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले उपभोक्ताहरूको हित संरक्षणका लागि विद्यमान कानुन नै पुनर्लेखन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

प्रेस विज्ञप्ति / सार्वजनिक अपिल
विषय: विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस २०२६ को सन्दर्भमा विशेष अपिल ।
आज मार्च १५ अर्थात् विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस २०२६ “सुरक्षित उत्पादन, विवेकशील उपभोक्ता र जिम्मेवार प्रशासन“ वा Safe Products – Confident Consumers भन्ने मूलनाराका साथ विश्वभर यो दिवस मनाइँदैछ। यस विशेष अवसरमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च सम्पूर्ण उपभोक्ता महानुभावहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।
यही अवसरमा आज राष्ट्रिय उपभोक्ता मन्चले काठमाडौंमा एउटा अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न गरेकोछ । बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण बिभागका महानिर्देशक श्री रोशन ज्ञवाली प्रमुख वक्तामा रहनु भएको उक्त अन्तरकृया कार्यक्रममा काठमांडू उपत्यकाका उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्षहरू श्री दिनेश श्रेष्ठ, बिश्व बज्राचार्य तथा कृष्णमुरारी नेऊपाने तथा कॉर्पोरेट मिडियाका सि.इ.ओ. उज्वलजंग शाह लगायत संचारकर्मी एव. उपभोक्ता अधिकारकर्मी साथीहरूको उपस्थिति भएको कुरा कार्यक्रममा सम्बध्द पक्षबाट सुरक्षित उत्पादन, विवेकशील उपभेक्ता र जिम्मेवार प्रशासन का बारेमा धारणाहरू राख्नु भएको थियो । कार्यक्रममा बिशेष गरी निन्म कुराहरू राज्यको तर्फबाट सम्बोधन गरिनु पर्ने बिचार व्यक्त गरे ।
जेन्जीको आन्दोलन पछि सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जनताले स्पष्ट जनमत दिएको छ । जनतालाई राजनैतिक दलहरुले दिएको वाचा वा प्रतिज्ञा पत्रहरु जनतासंग सुरछित छ । दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारको स्थापना हुँदै गर्दा नेपाली जनताले भोगदै आएको कुशासन, भ्रष्टाचार, कालोबाजारी, लुटतंत्रको अन्त्य हुने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक नै हो । जन अपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेको अवस्थामा नयां सरकारले जनतालाइ बिश्वासघात गरेको ठहरिन जानेछ भन्ने निस्कर्ष रहेको पाइयो ।
वर्तमान समयमा प्रविधिको विकाससँगै बजारको स्वरूप बदलिएको छ । बजारको बिबिधिकरण सँगै डिजिटल कारोबार र ई-कमर्सको विस्तारले उपभोक्तालाई सुविधा त दिएको छ, तर सँगसँगै ठगी र असुरक्षाका चुनौतीहरू पनि थपिएका छन्। यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च सरकार र सरोकारवाला निकायहरूसँग निम्न माग र अपिल गर्दछ:
१.      बजार अनुगमनमा प्रभावकारिता: बजारमा व्याप्त कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र मिसावट नियन्त्रण गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय         सरकारले संयुक्त र प्रभावकारी बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।
२.      गुणस्तरको ग्यारेन्टी: खाद्य सामग्रीदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरमा कुनै पनि सम्झौता गरिनु हुँदैन। म्याद नाघेका र अखाद्य वस्तु बिक्री गर्ने, अनुचित ब्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने, कृतिम अभाव श्रीजना गरी बढ़ी मूल्य      लिनेहरुलाई कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
३.      डिजिटल सुरक्षा: अनलाइन सपिङ र डिजिटल भुक्तानीमा हुने ठगीबाट उपभोक्तालाई बचाउन छुट्टै कडा कानुन र     गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको निर्माण गरिनुपर्छ।
४.      सचेत उपभोक्ता: उपभोक्ता स्वयं पनि वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा मूल्य (MRP), उत्पादन मिति (MFD), र समाप्ति    मिति (Expiry Date) हेर्ने तथा अनिवार्य रूपमा बिल लिने बानी बसाल्न अपिल गर्दछौँ ।
५ .     उपभोक्ताको हक अधिकार सुरक्षित गर्नको लागी स्थापित सरकारी संयंत्रलाई अझ थप सबलिकरण अनिवार्य आवस्यक रहेको हुँदा सरकारको ध्यान जानु अति जरूरी छ ।
६.       उपभोंक्ता अदालतलाइ अझ बढी सशक्त बनाइ सातै प्रदेशमा प्रादेशिक स्तरमा नै उपभोंक्ता अदालतहरू गठन गर्नु पर्ने र उपभोक्ताको अधिकार सहित व्यवसायिक अधिकार पनि सुरक्षित हुनु पर्ने आवश्यकता रहेकोछ ।
७.       बिद्यमान उपभोंक्ता संरक्षण एन, २०७५ ले केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधीको रूपमा काम गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाइ चिन्दैन, स्थानीय सरकारले उपभोंक्तालाइ वेवास्ता गरिन्छ, यस्ते अवस्थामा उपभोंक्ता        न्यायिक रूपमा शोषणमा परेकोछ । त्यसैले कानूनमा संशेधन नै गरेर बजार अनुगमन गर्ने, अनुचित व्यापारिक    कृयाकलाप गर्ने वा कानून बिपरित कार्य गर्नेलाइ कारवाही गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाइ दिइनु पर्दछ ।
अन्त्यमा, बजारमा अहिले देखिएको खाना पकाउने ग्यांसको अभाव निगमको अकर्मण्यता र केही व्यापारीहरूले लुकाइ छिपाइ कृत्रिम अभाव खडा गरी कालोबजारी गरी पैसा कमाउने लोभले भएको कुरा बिभिन्न जिल्लामा गरिएको बजार अनुगमन कार्यबाट सिध्द भएको हुंदा ग्यांस, खाद्य तेल लगायत दैनिक उपभोंग्य वस्तुहरूमा गरिने अनुचित व्यापारिक कृयाकलाप तत्काल नियन्त्रण गर्नको लागी सरकारसंग मांग गर्दछ ।
(प्रेमलाल महर्जन,   अध्यक्ष)