अनावश्यक कर घटाएर इन्धनको मूल्य वृद्धि रोक्नुपर्छ : राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च

‘सरकार मूल्यवृद्धिको साक्षी बन्न मिल्दैन, इन्धनको मूल्य सामान्य बढ्दा पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य २० प्रतिशतसम्म बढाइनु सिधै लुट हो’

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै नेपाली बजारमा सिर्जित ‘कृत्रिम महङ्गी’ र आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको अवरोधप्रति राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मञ्चले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ‘बालेन’लाई एक ‘विशेष माग–पत्र’ बुझाउँदै आम उपभोक्ताको ढाड सेक्नेगरी भइरहेको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न पाँच बुँदे ठोस प्रस्ताव समेत अघि सारेको छ ।

मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनद्वारा हस्ताक्षर गरिएको उक्त पत्रमा इन्धनको मूल्य सामान्य बढ्दा पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुनुलाई ‘सिधै लुट’ को संज्ञा दिइएको छ । मञ्चले संविधानको धारा ४४ (उपभोक्ताको हक) र धारा ३६ (खाद्यसम्बन्धी हक) को रक्षा गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व भएको स्मरण गराएको छ ।

मञ्चका मुख्य पाँच मागहरू:

१. इन्धनको कर समायोजन र मूल्य स्थिरीकरण
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा इन्धनको मूल्य बढाउने सरकारले जनतालाई राहत दिन इन्धनमा लगाइएका अनावश्यक करहरू (पूर्वाधार कर आदि) तत्काल घटाउनुपर्ने मञ्चको माग छ । साथै, मूल्य स्थिर राख्न ’मूल्य स्थिरीकरण कोष’ (Price Stabilization Fund) को प्रभावकारी उपयोग गर्न सुझाइएको छ ।

२. लागतमा आधारित मूल्य निर्धारण र अनुगमन
ढुवानी भाडाको वैज्ञानिक पुनरावलोकन गरी खाद्यवस्तु र तरकारी बजारमा हुने बिचौलियाको चलखेल अन्त्य गर्न र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम परिचालन गरी बजारमा तत्काल हस्तक्षेप गर्न माग गरिएको छ ।

३. राष्ट्रिय ऊर्जा रणनीति र विद्युतीय सवारीमा जोड
पेट्रोलियमको परनिर्भरता कम गर्न आगामी बजेट कुर्नुको सट्टा तत्कालै विद्युतीय सवारी साधन (EV) र इन्डक्सन चुल्होको प्रयोगमा ‘युद्धस्तर’ मा काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । सार्वजनिक यातायातलाई पूर्णत: विद्युतीय बनाउन र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न भन्सार दर न्यूनतम बिन्दुमा झार्न भनिएको छ ।

४. कृषि क्षेत्रका लागि ‘इनपुट सब्सिडी’
डिजेलको मूल्यवृद्धिको मारमा परेका किसानहरूलाई राहत दिन ‘सिँचाइ कुपन’ वा ‘प्रत्यक्ष नगद अनुदान’ (DBT) को व्यवस्था गरी कृषि उत्पादन लागत घटाउने योजना ल्याउन माग गरिएको छ ।

५. सङ्कटकालीन राहत प्याकेज र खाद्यान्न कार्ड
न्यून आय भएका र दैनिक ज्यालादारी गर्ने वर्गका लागि साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यापार कम्पनीमार्फत सहुलियत दरमा उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउन ‘राहत खाद्यान्न कार्ड’ को व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, सरकार केवल मूल्यवृद्धिको ‘लाचार साक्षी’ बन्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै मञ्चले बजारमा व्याप्त अराजकता नियन्त्रण गर्न सरकारलाई अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ । ‘जनताको चुल्हो बले मात्र लोकतन्त्रको आभास हुन्छ,’ माग–पत्रमा भनिएको छ ।

मञ्चले यसअघि सरकारले इन्धन सङ्कटलाई ध्यानमा राखी सरकारी कामकाजको समय परिवर्तन गर्ने र हप्तामा दुई दिन विदा दिने निर्णय गरेकोमा भने आभार प्रकट गरेको छ ।