घरजग्गाको न्यूनतम र अधिकतम मूल्यको सीमा तोक्ने तयारी

काठमाडौं । सरकारले घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेगरी मालपोत नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

अहिले भएको नियमावलीले एकपटक न्यूनतम मूल्यांकन तय भइसकेपछि त्यसलाई घटाउन पाउने सुविधा दिएको छैन । त्यस्तै एकपटक अधिकतम थैली अंक राखेर लिखत पास भएपछि अर्कोपटक किनबेच गर्दा त्योभन्दा कम मूल्यमा किनबेच गर्न पनि नपाउने व्यवस्था छ ।

यसरी एकपटक अधिकतम थैली अंक राखेर घरजग्गाको किनबेच भइसकेपछि उक्त जग्गाको मूल्य घट्दै घट्दैन भन्ने मनोविज्ञान हावी हुँदा उक्त क्षेत्रमा घरजग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने गरेको पाइन्छ ।

गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिहरूले त्यसलाई वैधानिक बनाउन जति पनि थैली अंक राखेर किनबेच गर्दा त्यसले पनि घरजग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुने गरेको पाइन्छ ।

सरकारले पहिलो चरणमा नियमावली संशोधन गरेर घरजग्गाको मूल्य घट्न पनि सक्छ भन्ने सन्देश दिने र दोस्रो चरणमा वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण गरेर सबैलाई मान्य हुने एउटै मूल्यांकन लागू गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले बताए ।

गैरकानूनी तरीकाबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई वैधानिक बनाउन आफूखुशी थैली अंक राख्ने क्रम बढेपछि जग्गाको अधिकतम मूल्यको पनि सीमा तोक्ने विषयमा मन्त्रालयले गृहकार्य शुरू गरेको जोशीले बताए ।

यसअघि घरजग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन तोके पनि अधिकतम जतिसुकै मूल्यमा पनि जग्गाको किनबेच गर्न पाइन्थ्यो । यसरी किनबेच गर्दा १० लाख रुपैयाँ चलनचल्तीको मूल्य भएको ठाउँमा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थैली अंक राखे पनि मालपोत कार्यालयले खुरुखुरू किनबेच गराइदिनुपर्ने बाध्यता थियो ।

अधिकतम थैली अंकमा शंका लागेमा मालपोत कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई थप सोधपुछ गरे पनि यो मूल्यमा जग्गा पास गर्दैन भन्ने अधिकार नभएकै कारण २५ लाख रुपैयाँमा किनेको जग्गा ३ दिनपछि १ करोड २५ लाख रुपैयाँ थैली अंक राखेर पनि किनबेच भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निवर्तमान महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए ।

त्यसरी आफूखुशी मूल्य कायम गर्दा त्यसले कालोधनलाई सेतो बनाउन सहयोग गर्नुका साथै विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा बढी मूल्यमा किनबेच भएको प्रमाण देखाएर महँगो मुआब्जा दाबी गर्ने गरेको पाइन्छ ।

घरजग्गामा कालोधनको प्रयोग रोक्न र विकास निर्माणका काममा आउने अवरोधहरू कम गर्न वैज्ञानिक मूल्यांकन लागू गर्दै अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि पनि मन्त्रालयले गृहकार्य शुरू गरेको जोशीले बताएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।