दबाब र प्रभावमा नपरी न्याय सम्पादन गर्न सरकारी वकिलहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फौजदारी शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रवार काठमाडौँमा सुरु भएको सरकारी वकिलहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले मुलुकको फौजदारी शासन कायम गर्न मुलुकको विद्यमान कानुनको निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको बताए ।  प्रधानमन्त्री देउवाले महान्याधिवक्ता कार्यालयको क्रियाशीलता कार्यकुशलता,स्वस्छता, निष्पक्षता,पारदर्शिता र व्यवसायीकताले मुलुकमा कानुनी राज्यको अवधारणालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने भएकाले यसतर्फ सदैव सजग र सचेत रही कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए । कानुन बमोजिम आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै पनि कार्यहरु कुनै पनि किसिमको दबाब, प्रभावमा नपरी निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यावसायिक रुपमा सम्पादन गर्न सरकारी वकिलहरूलाई निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले अपराधसंहीता लगायतका नयाँ फौजदारी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र नागरिकका अधिकारको सुनिश्चितता गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘मुलुकको फौजदारी शासन कायम गर्न मुलुकको विद्यमान कानुनको निष्पक्ष प्रभावकारिताको रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ । यसै सन्र्दभमा कानुनी शासन बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएका महान्याधीवक्ता कार्यालयको क्रियाशीलता कार्यकुशलता,स्वस्छता, निष्पक्षता,पारदर्शिता व्यवसायीकताले मुलुकमा कानुनी राज्यको अवधारणालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने भएकाले यसतर्फ सदैव सजग र सचेत रही कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा कानुन बमोजिम आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै पनि कार्यहरु कुनै पनि किसिमको दबाब, प्रभावमा नपरी निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यवसायिक रुपमा सम्पादन गर्न सबै सरकारी वकिलहरूलाई आग्रह गर्दछु । कानुन कार्यान्वयन राज्यको महत्त्वपूर्ण कुरा भित्र पर्दछ । यस क्रममा अपराधसंहीता लगायतका नयाँ फौजदारी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र अधिकारको संरक्षण गरी कानुनी शासनको सुनिश्चितता, फौजदारी न्यायमा प्रभावकारीता बढाउने कार्यमा यो संस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सरकारवादी हुने मुद्दामा अभियोजन नेपाल सरकार बिरुद्ध परेका कानुन विवादको प्रतिरक्षा गर्दै व्यवसायिक दायित्व भएको संस्थाले कानुनी तथा संवैधानिक परिषद्मा संवाहन गर्ने कार्य र क्षमताले उच्च महत्त्व राख्छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारी वकिलहरू व्यवसायिक र क्षमतावान हुन जरुरी रहेको पनि बताए । उनले सरकारी वकीलको सेवा तथा शर्त सम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको बताए ।