‘सरकारलाई बिनालगानी ४० प्रतिशतसम्म आयकर बुझाउने निजी क्षेत्र कसरी नाफाखोरी र माफिया ?’

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले समाज, राज्य र सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा बदलाव हुनुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित संघको चौथो वार्षिक साधारणसभामा उनले सरकारले उपेक्षा गर्दा पनि निजी क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा निरन्तर योगदान गरिरहेको बताए । सरकारले कुनै लगानी नगर्दा पनि निजी क्षेत्रले व्यवसायबाट प्राप्त नाफाबाट २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म आयकर बुझाइरहेको बताउँदै उनले यस्तोमा निजी क्षेत्र कसरी नाफाखोरी र माफिया हुन सक्छ भनी प्रश्न गरे ।

‘भन्सार, कर र राजस्व सरकारलाई बुझाएर व्यवसाय गरी हुने नाफाबाट सरकारलाई बिनालगानी आयकरका रूपमा २५ देखी ४० प्रतिशत को हिस्सेदार बनाई स्वआर्जन गर्ने वर्ग हो । राज्यको एकभन्दा बढी निकायमा दर्ता भएर काम गर्ने कसरी नाफाखोरी र माफिया हुन सक्छ ? समाज, राज्य र सरकारले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक होस् !’

अध्यक्ष श्रेष्ठले नाफा हुँदा सबैलाई चित्त बुझाइसकेपछि अन्तिममा बचेको लिने र नोक्सानमा पनि सही समयका लागि धैर्य गर्न सक्ने वर्ग निजी क्षेत्र रहेको बताए ।

‘निजी क्षेत्र भन्नेबित्तिकै आफैं काम गरी खाने वर्ग हो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘राज्यलाई कर र राजस्व, कामदारलाई रोजगार, बैंकलाइ ब्याज, घर/जग्गाधनीलाई बहाल दिने र नाफाबाट सबैलाई चित्त बुझाइसकेपछि अन्तिममा बाँकी रहे नाफाको रूपमा लिएर आफ्नो दैनिक खर्च कटाई बाँकी भए फेरि लगानी गर्ने, नोक्सान भए धैर्यपूर्वक सहेर राम्रो समय पर्खेर बस्ने साहस लिएको वर्ग हो ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले नियमसंगत रूपमा दर्ता भई कर तिरेर काम गर्छु भन्नेलाई सरकारले अनावश्यक दुःख दिन नहुने बरू नीतिगत सुधार गरेर सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताए । अन्यथा यसले गर्दा सानादेखि ठूला व्यापारीसम्म विस्थापित हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

‘देशमा अहिले मागमै ह्रास आयो । आयात कम छ । अनि राजस्वमा कमी हुनु स्वाभाविक हो । तर राजस्व लक्ष्य जसरी पनि पाउनपर्छ भनी निर्देशन पाउने विचरा अधिकृतले के गरोस् !,’ उनले भने, ‘खुला सिमानाबाट हुने चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न नसक्ने अनि दर्ता गरी कर तिरी काम गर्छु भन्नेमाथि शंकाका भरमा दुःख दिने, ५००% सम्म जरिवाना लिने ऐन बन्नुभएन । दस्तुरी बुझाएर आउने अनि दस्तुरी उठाउनका लागि बहाना निकाल्ने गर्नाले साना मात्र होइन ठूला व्यापारीसमेत विस्थापित हुने अवस्था छ ।’

यस्ताे छ अध्यक्ष श्रेष्ठकाे सम्बाेधनकाे पूर्णपाठ-

प्रमुख अतिथि माननिय उपप्रधानमत्री एवं शहरी विकास मन्त्री श्री प्रकाश मान सिंहज्यू, विशिष्ठ अतिथि नेउवा मका अध्यक्ष श्री चन्द्र प्रसाद ढकालज्यू, नेउवामका पूर्व अध्यक्षज्यूहरु, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अन्जन श्रेष्ठज्यू, पदाधिकारीज्यूहरु, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका बरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, नेपाल धरेलु तथा साना उद्योग महासंघ अध्यक्षज्यू, नेउवा म कार्य समिति सदस्यज्यूहरु, जिल्ला तथा नगर तथा बस्तुगत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षज्यूहरु एवं पदाधिकारी साथीहरु, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकृतज्यूहरु, अवैतनिक महाबाणिज्य दूत तथा वाणिज्यदूतज्यूहरु, उपभोक्ता अधिकारकर्मी संस्थाका अध्यक्षज्यूहरु, क्षेत्रगत तथा स्थानिय व्यावसायिक संघ संस्थाका अध्यक्षज्यू तथा प्रतिनिधी मित्रहरु, यस संघका पदाधिकारी एवं का स. सदस्यहरु तथा सघका प्रतिनिधि सदस्य साथिहरु, आमन्त्रित अतिथिवृन्द, सचार कर्मीमित्रहरु, एवं भद् महिला तथा सज्जन बन्द ।

देशको मुटु राजधानी जिल्ला यें देय् भनि चिनिने काठमाण्डौंका घरेलु, साना, मझौला एवं ठूला, साना, उद्योग तथा थोक खुद्रा, व्यावसायीहरु र स्थानिय व्यवसायी संघहरु सहित सदस्य हुने गरी गठीत यस नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाण्डौको चौथो वार्षिक साधारण सभाको समुद्घाटन समारोहमा आफ्नो अति व्यस्त समय बावजुद प्रमुख अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरी दिनु भएको मा माननिय उपप्रधान मत्री एव शहरी विकास मन्त्रीज्यू मा यस सघको सम्पूर्ण सदस्यहरुको तर्फबाट हार्दिक आभार सहित स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु । यस समारोहमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुहुने ने उ वा महासघका आदरणीय अध्यक्षज्यू, बरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, विशिष्ठ अतिथि ज्यूहरु र आमन्त्रीत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरु मा यस सघको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु ।

प्रमुख अतिथि माननीय उपप्रधान मंत्रीज्यू लगायत विशिष्ठ अतिधिज्यूहरु, अतिथिज्यूहरुको एवं उद्यमी व्यवसायी मिषहरु को उपस्थिति र सहभागीताले हामीलाइ निजि क्षेत्रको हितका लागी अझ बढी कार्यगन हौसला र बप उजों प्राप्त भएको व्यहोरा बिनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दै यहांहरु सबैको गरीमानय उपस्थितिले यस चार्षिक साधारण सभाको महत्व र गरीमा वृद्धि भएको हामीले अनुभूती गरेका छौ । संघको तर्फ बाट सबैमा हार्दिक आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

देशको कूल अर्थतन्त्रमा एक तृत्तियास हिस्सा रहेको बागमती प्रदेशको पनि सवभन्दा प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप हुने जिल्ला पनि काठमाण्डौ नै हो । स्थापनाकाल देखी हामी यस जिल्लालाई कार्य क्षेत्रका रुपमा ग्रहण गर्दै, राष्ट्रको एकमात्र व्यवसायीक छाता संगठन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघमा आबद्ध रही, देश भरका र स्थानिय व्यवसायीक सघ सस्थाहरु सग सहकार्य गर्दै पूर्ण जिम्मेवार पूर्वक देशको अर्थतन्त्रका लागी सहयोगी र सहकार्य गर्दै आइरहेका छौ। राज्यले आर्थिक विषयवस्तु‌मा लिएका सहि कदमको प्रससा र कमी कमजोरीको सुधारका लागी हामीले सशक्त आवाज राख्दै आए‌का छौ। बस्तु र सेवाको उत्पादन र वितरणमा उपभोक्ताहरुको हित हुने गरी वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउन पनि हामी सचेत छौ। उद्योग र वाणिज्य बाट समृद्धि (Prosperity through Industry & Trade) हाम्रो नारा हो। यसका लागी सरकार बाट सहयोगी भूमिकाको आशा गर्दछौ। देशको अर्थतन्त्रको विकास र निजि क्षेत्रको विकास, विस्तार, लगानी प्रवर्द्धन र हक हितका लागी सघ सबै देशभरका उद्योगी र व्यवसायीहरुको साथ लिएर कार्य गर्ने पून एक पटक प्रण गर्दछौ ।

माननिय प्रमुख अतिथि ज्यू एवं उपस्थित महानुभावहरु,राज्यको प्रमुख व्यक्तित्वहरु सहितको सभा र भेटहरू लाइ अवसरका रुपमा लिदै, हालको शिथिल अर्थतंत्र
चलायमान का लागी र हाम्रा समस्याहरु, सुझाव र सामुहिक मागहरु समेत प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । देशले दुई ठूला दलहरुको सयुक्त सरकार पाउनु सुखद पक्ष हो। यो सरकार ले गर्न नसक्ने भन्ने केही छैन। जनताहरु ले अनुभूती गर्ने गरी आर्थिक विकासका लागी निति, नियम, कानून, बनुन। गर्व गर्न लायक, स्वाभिमान अर्थतन्त्रका लागी जिवन पर्यन्त जनजनले स्मरण गर्ने, देशको काय पलट गर्ने आक्रमक कदमको प्रतिक्षामा हामी छौ। देशमा केही पनि नभएको होइन । धेरै भएको छ। तर मात्र अरु देशले हामी ले भन्दा बढी गरेको ले हामी अगाडी पुगेनौ ।

विप्रेषण रकम र विदेशी विनिमयको संचय हाल सम्मकै उच्च छ । व्याज दर एक अंक मा र कर्जा योग्य रकम प्रसस्त छ भने बैंकमा प्रयाप्त तरलता छ। दुई ठूला दलको सरकार छ। आर्थिक विकासका लागी लिनुपर्ने निति र ऐन तथा साहसीक र आक्रमक कार्यक्रम गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ। जरुरी छ त मात्र केही गहकीलो गर्ने ईच्छा र आकांक्षा ।

निजि क्षेत्र भन्ने बित्तिकै आफै काम गरी खाने बर्ग हो। राज्य लाइ कर र राजश्व, कामदार लाइ राजगार, बैकलाइ व्याज, घर जग्गा धनी लाइ बहाल दिने र नाफा बाट सबैलाइ चित्त बुझाइसकेपछि अन्तिममा बाँकी रहे नाफाको रुपमा लिएर आफ् नो दैनिक खर्च कटाइ बांकी भए फेरी लगानी गर्ने, नोक्सान भए धैर्य पूर्वक सहेर राम्रो समय पर्खेर बस्ने साहस लिएको बर्ग हो। भसार, कर र राजश्व सरकारलाइ बुझाएर व्यवसाय गरी हुने नाफा बाट सरकार लाइ विना लगानी आयकर का रुपमा २५ देखी ४० प्रतिशत को हिस्सेदार बनाइ स्वआर्जन गर्ने वर्ग हो। राज्यको एक भन्दा बढी निकायमा दर्ता भएर काम गर्ने कसरी नाफाखोरी र माफीया हुन सक्छ। समाज, राज्य, र सरकारले हामीलाइ हेर्ने दृष्टिकोण फरक होस ।

सकोस । काम गर्न सहज र स्थायी निति बनोस । व्यवसायीले एक विन्दूमा दर्ता गरे पुग्ने होस । कर विचलन कम गर्न करका दर कम होस कर तिर्न तयार भएर भसार बाट सामान ल्याउने ले बिना झझत सेवा पाओस । चोरी पैठारी नियन्त्रण होस । हामी लाइ पनि वास्ता गर्ने, हाम्रा दुःख के छ सोथ खोज गर्ने र हाम्रो कष्ट कम गर्ने, हामी लाइ सुरक्षा दिने कुनै सरकारी निकाय होस । हामीलाइ नियमन गर्न, नियन्त्रण गर्न मात्र ऐन निति नबनोस । आज हामी लाइ उत्साह र प्रोत्साहन गर्ने निति नियम र कानून बनोस । अर्थतन्त्र चलायमान हुने, हामीलाइ सहज हुने कार्यकम बन्नेमा हामी आशाबादी छौं।

बस्तु र सेवाको मागमा भारी गिरावट आएको कारण एकल अंकको ब्याज दरमा पनि कर्जाको जान सकेन ।व्यवसायीहरुमा निरास र विश्वासको संकट छ । अर्थतन्त्र शिथिल हुन मा सरकार ने कारण रहेको प्रतिवेदन बिज्ञ बाट आयो । सरकारले गर्न पर्ने भूक्तानी १४ अर्ब व्याज अनुदान, २५ अवं निर्माण व्यवसायीको र ११ अर्व कोभिड विमा भूक्तानी बांकी रहेछ। हामी ले ब्याज र सांवा तिनं कानुनले दिनुपर्ने ३५ दिनको म्याद नदिने, व्याज र सांवा नतिर्ने लाइ कालो सूचीमा राख्ने राज्यले व्यवसायीको रकम समयमा दिन नसक्ने राज्य बन्न भएन । राज्य कालो सूचीमा रहेको वर्तमान अवस्था बाट मुक्त हुन कर्जा लिएर होस, वा बण्ड निष्काशन गरेर किन नहोस निर्माण व्यवसायीहरुको सबै बाँकी बक्यौता, व्याज अनुदान, कोरोना विमा आदी भूक्तानी होस । सापती लिएर भए पनि विकाश र निर्माणमा, आर्थिक क्याकलाप वृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानी गरी पंजीगत खर्च गरोस । काम गरी खानेको काम गर्न हौसला मिल्ने, उत्साह बढाउने कार्यक्रम घोषणा होस । अर्थतन्त्र चलायमानका लागी शिघ्र सशक्त कार्यक्रम आवस । अब राज्यले काम गर्ने होइन, निजि क्षेत्रलाइ काम गराउने हो। यसले राज्यलाइ दायित्व बाट मुक्त गराउछ ।

देशमा अहिले माग मै हास आयी। आयात कम छ। अनि राजश्चमा कमी हुनु स्वाभाविक हो। तर राजश्व लक्ष्य जसरी पनि पाउन पर्छ भनी निर्देशन पाउने बिचरा अधिकृतले के गरोस। खुल्ला सिमाना बाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न नसक्ने । अनी दतां गरी कर तिरी काम गर्छु भन्ने माधी शकाका भर मा दुख दिने, ५००% सम्म जरीवाना लिने ऐन बन्नु भएन । दस्तुरी बुझाएर आउने अनि दस्तुरी उठाउन का लागी बहाना निकाल्ने गर्नाले साना मात्र होइन ठूला व्यापारी समेत विस्थापीत हुने अवस्था छ ।

मारको राजस्व लक्ष्य प्राप्त नभएको यस समय पटकका नागी सबै तह र न्याषिक निकाय रहेका विवादित कर का मुडा फच्छयौट गर्ने स्किम आवस। लाग्ने जरीवाना र व्याज मिन्हा गरी नक्कली विजक भनीएका समेत सबै कर फछ्‌यौट गर्ने व्यवस्था होस। बिना बिचलन राजश्व संकलन गर्न, र करदाताले बिना दस्तुरी कर बुझाउन, करको दापरा बुद्धि गर्न कुल कर को २०% कर तिर्ने ८०% करदाताको सहजताकालागी मू अकर को थ्रेसहोल सिमा २ करोड र मूल्य अभिवृद्धि करको दर १० तिशत गरौ। यस बाट राजश्वको सकलन सहज हुनेछ । कर संकलन लागत कम हुने कर दायरा बढने छ । जनताको खरीड शक्ति पनि वृद्धि हुन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।

भंसारको वैधानीक बाटो बाट आयात गर्ने ले कर तिर्छु भनेर आएको हुन्छ । भंसारकै बाटो बाट आयात गर्ने लाइ भसार मा मूल्याकनका नाममा किन दुःख दिन्छ सरकार। सरकार भन्छ, अनधिकृत व्यापार, कर विचलन ४५१ छ रे। सरकारले सक्छ भने, चोरी बाटो बाट आयात गर्ने लाइ नियन्त्रण गरोस । ४५५, लाइ २० वा ३० प्रतिशत गर्न सकेको सुन्न पाओस । भसारकै बाटो बाट आयात गर्नेलाइ असहज तर चोरी पैठारी गर्ने लाइ सहज । यो अवस्था अन्तः होस ।

आज शिक्षण सस्थामा आध्ययन गर्ने विद्यार्थी कॉम छ। दैनिक पांचहजारको संख्यामा रोजगार र अध्ययनका लागी देश बाट बाहिरीए पछी मागमा कमी हुने नै भयो । बाहिर जानेहरु पैसा नभएका र गरीबहरु गएका होइनन् । देशमा काम गरी खान असहज भए पछी नयां अवसरका लागी विस्थापीत भए ।

यहां जातीय र धार्मीक हिंसा छैन। खाद्यान्न अभाव र भूखमरी छैन । र पनि विकास किन भएन । कर्मचारी र व्यापारी समेत आस्थाका आधार मा विभाजीत नगरीयोस। हामी चाहन्छी, निजि क्षेत्रको विश्वास जित्ने गरी प्रोत्साहन का कार्यक्रम आवस । करका दरमा कम गर्ने, उद्योगको करमा छुट, भसार दर कम, कृषि र औद्योगीक उत्पादन लागत कम गर्न सहयोगी स्थिर निति बनोस ।

माग र आपूती सामन्जस्यताका लागी उत्पादन बन्द गर्न चाहने उद्योग लाइ सहज हुने बहिर्गमणका निति आवस । नितिमा स्थिरता र स्पष्टता होस । सरोकारवालाको सहकार्यमा दिर्घकालीन निति निर्माण होस । अर्थतन्त्र चलाएमान हुन्छ। किन हुदैन । हामी आशावादी छौं।

उधारो अस्ली कानून बनोस। वहाल ऐन बनोस । प्रतिष्ठान मा निर्वाचित एउटा मात्र ट्रेड युनियन बनाउने निर्णय कार्यान्वयन होस। व्यवसाय दर्ता एक बिन्दु‌मा होस। दर्ता बापत व्यवसायको सचेतना कार्यक्रम होस। एकै शिर्षकको बहाल कर दुइ निकाय ले असल गर्ने अन्याय हामी माथी नहोस। कर तिर्ने लाइ नै अझ बढी करको भार नबोकाइयोस । करका दरहरु न्यून होस । बजार क्षेत्रमा ग्राहक आवागमन सहजका लागी पार्कीङ्ग को व्यवस्था होस । सकलीत कर को अधिकतम उपयोग करदाताको हित मा खर्च गर्ने वाद्यात्मक व्यवस्था होस। व्यवसायीक र पेशागत शिक्षा र तालीममा मूअकर छुट होस । व्यवसायिक सस्थाका लागी चेम्बर ऐन बनोस ।

देश र जनता समृद्धि बन्ने आधार निश्चित गरौ ।
त्यो जनविद्युत हुन सक्छ, पर्यटन हुन सक्छ, कृषि पनि हुन सक्छ। सूचना र प्रविधि र शिक्षा स्वास्थ्य सेवा पनि हुन सक्छ। जगल, दङ्गा खानी हुन सक्छ । उत्पादनको लागत कम गर्न योजना बनोस । कृषि होस वा उत्पादन उद्योग होस। अरु देश बाट सिकौ । मात्र खाँचो छ त नेपालको निजि क्षेत्र लाइ स्थिर निति, स्पष्ट व्यवस्था र प्रोत्साहनको खाँचो छ । निजि क्षेत्र सक्षम छ। जापान जस्तोदेश पर्यटन भित्राउन आज पर्यटकका लागी आन्तरीक हवाइ सेवा निःशुल्क दिन्छ। हामी पर्यटकका लागी आन्तरीक हवाइ भाडा दबल लिन्छौ । सब भन्दा महगो भाडा तिरेर किन आउछ नेपाल । ३६ लाख पर्यटक होटल कोठा छ सरकार १६ लाख ल्याउने भन्छ । यो भएन । जल बिद्युत बाढी ले क्षती गर्दा मेसीन आयातमा किन भसार छुट बिलम्ब गर्छ । निर्यात गर्ने लाई अनुदान दिने भन्छ । तर बजेट प्रयाप्त राखिदैन । कृपी मल मा अनुदान दिने भन्छ । १२ लाख टन मल जरुरी छ ८ लाख टन आयात गर्न पनि बजेट हुदैन। हवाई टिकट र निर्यातमा अग्रीम आयकरले निर्यात र पर्यटक माथि भार दिने व्यवस्था खारेज होसे। निजि क्षेत्र लाइ माया र अवसर दिने हो भने देश र जनता समृद्ध बन्न धेरै समय लाग्दैन ।

* हामी निजि क्षेत्र सरक्षण होइन, बराबरी चाहन्छौ। विदेश बस्तु र सेवा सग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौ।

* नियमनका नाममा नियन्त्रण होइन, सचेतना र प्रशिक्षण दिने व्यवस्था होस ।

हामी बार्षीक आर्थिक विधयेक बाट होइन, राज्यको सबै दल, निकाय र अंगको सहमतीमा अर्थतन्त्रका लागी बन्ने निति स्थिरा र स्पष्टता होस ।

* जे गर्न सक्छ, त्यो मात्र बोलोस, जे बोलोस त्यो पुरा गरोस ।

आर्थिक अपराधको डण्ड जेल, नेल हुन सक्दैन,

आर्थिक हुण्द मात्र होस ।

हरे र त्रास ले तहलाग्दैन । सहि काम गर्ने विस्थापीत हुन सक्छ । अनि जरीवाना र व्याज राजश्वको श्रोत हुन सक्दैन ।

कर विचलनको व्यवस्थापन गर्न लाग्ने खर्च भन्दा करको दर कम होस ।

सम्पूर्ण आर्थिक र व्यापारीक सम्बन्धी कानून सरोकारवाला सग छलफल गरी सहमतीमा शिय सासद बाट निर्माण होस ।

अन्तः मा आफ्‌नो व्यष्टताका बावजुत अमूल्य समय दिनु मै यसको चौठो बार्षिक साधारण सभा को प्रमुच अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गर्नु हुने प्रमुख अतिथि र आमत्रीत व्यक्तित्वहरु हाम्रो तितो मिठो भनाइहरु श्रवणका लागि आभार सहित सबैमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छ । सबै उपस्थित महानु‌भावमा पनि पुन स्वागत गर्दै स्वागत मन्तव्य अन्तः गर्न चाहन्छु ।

धन्यवाद ।