निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले गरे छलफल

दोषीमाथि कारबाही हुन नसके दण्डहीनताको अवस्था सृजना भइ निजी लगानी थप निरुत्साहित हुनेततर्फ निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले उक्त छलफलमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निजी क्षेत्रका अगुवाहरूसँग वृहत् छलफल गरेकी छन् ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलन र त्यसबाट निजी क्षेत्रमा पुगेको क्षति र त्यसको उचित सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्रीले कार्कीले आज आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसीसी) र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) लगायत उद्योग–व्यवसायसँग सम्बन्धित अगुवाहरूसँग छलफल गरेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृह एवम् कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्षलगायतको पनि सहभागिता थियो ।

छलफलका क्रममा अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण, नवनिर्माण र पुनरोत्थानका लागि निजी क्षेत्रले सरकारसँग आवश्यक सुरक्षा, समन्वय र सहकार्यको अपेक्षा व्यक्त गरेको छ । व्यवसायीहरूका कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले उद्योग तथा व्यवसायमा भएको तोडफोड तथा आगजनीबाट भएको क्षतिमा सरकारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र त्यसबाट उठ्न आवश्यक सहयोग गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन् ।

छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले सम्मानित रुपमा काम गर्न सक्ने वातावरणका लागि आवश्यक सहयोग र सुरक्षाको अपेक्षा सरकारसंग गरेको बताउँदै आफूहरू पनि सम्हालिंदै र सरकारलाई पनि सघाउँदै सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले जेन्जी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रले धेरै ठूलो क्षति बेहोर्न परेको चर्चा गर्दै एकीकृत आर्थिक पुनरोत्थान योजना ल्याएर सहजीकरण गरिदिन सरकारसँग माग गरे । उनले उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल उकास्नेगरी सरकारले आफ्नो गतिविधि अघि बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

युवा पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठका कारण निजी क्षेत्रले ठूलो जनधनको क्षति बेहोरेको हुँदा दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । कारबाही हुन नसके दण्डहीनताको अवस्था सृजना भइ निजी लगानी थप निरुत्साहित हुनेततर्फ निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले उक्त छलफलमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

छलफलका क्रममा आन्दोलनमा प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकर लगायतमा छुट प्रदान गर्न पनि उद्योगी–व्यवसायीले सरकासँग आग्रह गरेका छन् । माग बढाउन मूल्य अभिवृद्धि करको दरमा पनि समायोजन गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ ।

छलफलका क्रममा चालु पूँजीकर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन पुर्नकर्जा, ब्याज अनुदान लगायतका वित्तीय सहुलियत तत्काल दिन सकिनेतर्पm व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।