बालेन–निजी क्षेत्र पहिलो प्रत्यक्ष संवाद: लगानी बढ्ला कि आश्वासनमै सीमित ?

प्रधानमन्त्री–निजी क्षेत्र संवादले तोड्ला त लगानीको डर ?

काठमाडौं । सरकार गठन भएको १०० दिनपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पहिलो पटक निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग औपचारिक संवाद गरेका छन् ।

लामो समयदेखि संवादहिनता, उद्योगी–व्यवसायीमाथि भएका पक्राउ, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान तथा लगानीमैत्री वातावरणबारे बढ्दो अन्योलबीच भएको यो भेटलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक सुरुवातका रूपमा लिएको छ ।

बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा करिब दुई घण्टा भएको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । बैठकमा मुलुकको सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने, लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।

नयाँ सरकार बनेपछि बजेट मार्फत निजी क्षेत्रका धेरै माग सम्बोधन भए पनि अपेक्षित रूपमा लगानी बढ्न सकेको छैन । पछिल्लो समय केही उद्योगी–व्यवसायी सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका कसुरमा पक्राउ परेपछि निजी क्षेत्र त्रसित बनेको छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीसँग लामो समयसम्म संवाद हुन नसक्दा सरकार निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक छैन भन्ने धारणा बलियो बन्दै गएको थियो ।
यही पृष्ठभूमिमा भएको बुधबारको भेटपछि भने निजी क्षेत्रमा केही आशा पलाएको देखिएको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई सरकारको साझेदारका रूपमा स्वीकार्दै सहकार्यको स्पष्ट सन्देश दिएका छन् ।

उद्योगीलाई थुन्ने सरकारको उद्देश्य होइन

नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालका अनुसार छलफलमा उद्योगी–व्यवसायीमाथि अनुसन्धानको नाममा हुने पक्राउबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको थियो ।
उनले भने,
“कसैले कसुर गरेको भए अनुसन्धान गर्ने अधिकार सरकारलाई छ । तर आरोपितको कुरा नै नसुनी पक्राउ गर्ने अभ्यास ठीक भएन । यसलाई समाधान गर्न अग्रिम जमानत सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ भन्ने कुरा हामीले राख्यौं ।”

अग्रवालका अनुसार त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायीलाई थुन्ने सरकारको उद्देश्य नभएकोू स्पष्ट पारेका थिए ।

उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, “देश बनाउन निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका हुन्छ । त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमै लिएर अघि बढ्छ । निजी क्षेत्रका समस्या के–के हुन्, स्पष्ट रूपमा ल्याउनुस्, सरकारले समाधान गर्छ ।”
प्रधानमन्त्रीले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग किन नआएका भन्ने विषयमा पनि चासो व्यक्त गरेका थिए ।

आर्थिक वृद्धि सरकारको प्राथमिकता

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार छलफलमा आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने तथा उत्पादन र रोजगारी बढाउने विषयमा केन्द्रित छलफल भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री साहले देशको आर्थिक विकास, लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्र सरकारको महत्वपूर्ण साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगी–व्यवसायीले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।

उनले उद्योग तथा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

५० प्रतिशत निराशा हट्यो

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि निजी क्षेत्रमा रहेको निराशा धेरै हदसम्म हटेको बताए ।
उनले भने, “प्रधानमन्त्री भएको १०० दिनसम्म भेट नै हुन सकेको थिएन । उहाँको निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण बुझ्न पाएका थिएनौं । आजको भेटपछि निजी क्षेत्रमा रहेको करिब ५० प्रतिशत निराशा हटेको छ ।”

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा भने, “हाम्रो नियत कसैलाई समातेर भित्र कोच्ने होइन । उद्यमीलाई पक्रेर कतै पुगिँदैन । हाम्रो उद्देश्य औद्योगिक वातावरण बनाउनु हो ।”

अग्रवालका अनुसार प्रधानमन्त्री आर्थिक वृद्धिप्रति निकै गम्भीर देखिएका छन् । उनले आगामी पाँच वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राख्दै निजी क्षेत्रसँग सैद्धान्तिकभन्दा व्यावहारिक समाधान मागेका छन् ।

जग्गा हदबन्दीदेखि एमआरपीसम्मका मुद्दा उठे

छलफलमा निजी क्षेत्रले जग्गा हदबन्दी, आयात–निर्यातका समस्या, सीमा नाकाबाट हुने अवैध व्यापार नियन्त्रण, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, एमआरपी व्यवस्था, राजस्व नीति, पुँजी बजार तथा उद्योग प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित विषय उठाएको थियो ।

चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा ले भने, “आजको भेटले संवादको ढोका खोलेको छ । प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रको शिथिलता अन्त्य गर्न सरकार सक्रिय रहने र निजी क्षेत्रसँग निरन्तर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।”

प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिनुभयो

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समिति सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलले निजी क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको बताए ।
उनले भने, “हामीले निजी क्षेत्रका समस्या खुला रूपमा राख्न पायौं । प्रधानमन्त्री निकै सकारात्मक देखिनुभयो । निजी क्षेत्रसँग नियमित र प्रभावकारी संवाद गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभयो ।”

समस्या सुन्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमै डेस्क

छलफलमा सहभागी सत्तारुढ दलकी सांसद विदुषी राणाले प्रधानमन्त्री निजी क्षेत्रका सुझावप्रति सकारात्मक रहेको बताइन् ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमै निजी क्षेत्रका समस्या र गुनासा सुन्न छुट्टै डेस्क स्थापना गर्ने विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
राणाले भनिन्, “प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका सबै कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो । आर्थिक वृद्धि, लगानी, उत्पादन विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य रहेको उहाँको स्पष्ट धारणा थियो ।”

संवादले मात्रै पुग्ला त ?

सरकार र निजी क्षेत्रबीच लामो समयपछि भएको यो औपचारिक संवादलाई उद्योगी–व्यवसायीले सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएका छन् । तर अर्थतन्त्रलाई वास्तविक रूपमा चलायमान बनाउन संवाद मात्रै पर्याप्त हुने छैन। । निजी क्षेत्रले उठाएका कानुनी, नीतिगत र प्रशासनिक समस्याको कार्यान्वयनमा सरकारले कति छिटो र प्रभावकारी रूपमा काम गर्छ भन्ने कुराले नै आगामी दिनमा लगानीको वातावरण र अर्थतन्त्रको गति निर्धारण गर्नेछ ।

हालका लागि भने प्रधानमन्त्री र निजी क्षेत्रबीच खुलेको संवादको ढोका अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने सम्भावित सुरुआतका रूपमा हेरिएको छ ।