निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या र समाधान

'निजी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न सरकार र हाम्रो सहकार्य अपरिहार्य छ'

स्थापानको ६ दशकको गौरवपूर्ण यात्रामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले उद्योग, व्यवसाय र लगानी प्रवर्द्धनमार्फत देशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । महासङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । जसले हाम्रो जिम्मेवारी र सम्भावनालाई प्रस्ट पार्दछ ।

तर, हामीलाई सरकारले सहयात्रीको रूपमा हेर्नुपर्छ, साक्षीको रूपमा मात्र होइन । निजी क्षेत्रलाई सधैँ गुनासो गर्ने भनेर हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने प्रवृत्ति बदलिनुपर्दछ ।

निजी क्षेत्रले नाफा कमाउन नसके पुँजी निर्माण नै हुँदैन र पुँजी निर्माणबिना अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन । निजी क्षेत्रले अहिले धेरै समस्याहरू भोगिरहेको छ । पहिलो, पूर्वाधारको अभाव ठूलो चुनौती हो । सडक पूर्वाधारको सुस्त विकासले व्यापार लागत २० देखि ३० प्रतिशत बढाइरहेको छ ।

दोस्रो, ऊर्जाको गुणस्तर र उपलब्धतामा समस्या छ ।

तेस्रो, नीतिगत अस्पष्टता र कार्यान्वयनको कमजोरीले हामीलाई हैरान बनाइरहेको छ । नियम बन्छ तर कार्यविधि बन्दैन । र, हरेक निकायले आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्दछन् ।

चौथो, जग्गा प्रप्ति र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले परियोजनाहरू वर्षौँसम्म अल्झिरहेका छन् ।

पाँचौँ, ऋणको सीमित पहुँचले साना तथा मझौला उद्योगलाई सङ्कटमा पारेको छ । यो समस्याले हाम्रो उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाएको छ ।

निजी क्षेत्रका यी समस्याहरू समाधान गर्न सरकार र हाम्रो सहकार्य अपरिहार्य छ ।

पहिलो, पूर्वाधार विकासमा ठोस कदम चाल्नुपर्दछ । सडक, रेल र ऊर्जा परियोजनाहरूमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल प्रभावकारी हुन सक्छ ।

दोस्रो, ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न हामी निजी क्षेत्रले मागको अध्ययन गरी प्रस्ताव गर्न सक्छौँ र सरकारले आपर्तिको प्रतिबद्धता दिनुपर्दछ ।

तेस्रो, नीतिगत सुधारमा जोड दिनुपर्छ, जस्तैः इन्सोल्भ प्रिन्टिङ एक्ट, डेट रिकभरी एक्ट र पर्सनल क्रेडिडेटिभ प्रणाली लागू गरिनुपर्दछ ।

चौथो, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्सान गर्न करछुट, सस्तो ऋण र बजार पहुँचको व्यवस्था गर्नुपदर्छ । नेपालमा ९० प्रतिशत उद्योग ‘एसएमईएस’ छन्, जसले ४५ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरिरहेको छ ।

पाचौँ, निर्यात प्रवर्द्धनमा सहकार्य जारी छ । सन् २०२३/२४ मा हाम्रो निर्यात एक खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँको मात्र छ, जबकि आयात १५ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँको रहेको छ । नेपालको उत्पादनको ब्राण्डिङ र बजार विस्तारमा सरकारको सहयोग अपरिहार्य छ ।

(बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५९औँ वार्षिक साधारणसभा एवम् उद्योग वाणिज्य दिवस, २०८१ का अवसरमा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले राखेको मन्तव्यमा आधारित)