विना तयारी आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा जाँदा बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्‍यो : शिवराज अधिकारी

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा शिवराज अधिकारीले आयोजनाहरू विना तयारी कार्यान्वयनमा जाँदा बढी सङ्घर्ष गर्नु परेको बताएका छन् ।

पूर्व योजनाकार मञ्चद्वारा बिहीबार ललितपुरमा आयोजित सार्वजनिक नीति संवाद बजेट कार्यान्वयन र समाधानमा चुनौतीहरू विषयक कार्यक्रममा उपाध्यक्ष अधिकारीले आयोजना प्रविष्ट गर्नु मात्र ठुलो कुरा

नभएको भन्नु हुँदै सबै मापदण्ड पुरा नगरेको भए अध्ययनका आयोजनामा र सम्पूर्ण चरण पुरा गरेका आयोजना कार्यान्वयनमा जाने गरी दुई वटा कार्य योजना बनाइएको समेत जानकारी दिए ।

उनले कार्यान्वयनमा नजाने आयोजना अध्ययनमा जाने समेत बताए । उपाध्यक्ष अधिकारीले अहिलेको विनियोजन ऐन अनुसार यसै आर्थिक वर्षमा अध्ययनमा गएका आयोजनाहरू सम्पन्न भयो भने कार्यान्वयनको चरणमा जान सक्ने समेत बताए ।

उनले जहाँ निजी क्षेत्रले क्रेडिट लिएका छैनन् र बैङ्कमा तरलता जम्मा भएको अवस्थामा सरकारले देश भित्र भएको स्रोत प्रयोग गर्नु पर्ने र यससन्दर्भमा आन्तरिक ऋण बाह्य ऋणसँगै तुलना गर्न नमिल्ने समेत बताए ।

बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अर्थशात्रीहरुको नजरमा आन्तरिक र बाह्य ऋण एकै नभएको र त्यसलाई फरक ढङ्गले हेर्नु पर्नेमा जोड दिए ।निजी क्षेत्र लगानीको निम्ति उत्साहित नभएको ठाउँमा सरकारले ऋण लिएरै भए पनि काम गर्नु पर्ने उनले बताए ।

आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले राष्ट्रिय विकास समाधान समितिको बैठकमा पनि सिक्टा, हुलाकी जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा समीक्षा गर्दै त्यसलाई प्रोजेक्ट पक्षबाट ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउनु हुँदै आन्तरिक क्षमता जति छ त्यसको पनि प्रयोग गर्दै जानुपर्ने बताए ।

उनले त्यस्ता आयोजनाहरूको ऋणपत्र जारी गरेर दुई वर्ष भित्रमा पुरा गरेर प्रतिफल दिने हिसाबमा काम गर्न खोजिरहेको समेत बताए ।

उपाध्यक्ष अधिकारीले अब राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूका लागि आयोगमा आउन नपर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयले प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो भनेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि हुने बताउँदै यसलाई आयोगले सहजीकरण गरेको बताए ।

पालिकाको एउटा सानो भवन बनाउन पर्‍यो भने पनि योजना आयोग धाउन पर्ने अवस्था रहेको र स्रोत सुनिश्चितता गर्नु पर्ने अवस्था रहेको बताउँदै त्यसलाई पुन: परिभाषित गरी तीन वटै सरकार बराबरी भएको र जुन सरकारले स्रोत सुनिश्चितता गर्छ त्यसलाई मान्यता दिने भनेपछि समाधान भएको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए ।

उनले सन् २०२६ मा हुने विकासिल मुलुकमा स्तरोन्नतिको निम्ति पनि सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा गरेको बताउँदै त्यसको निम्ति अब काहीँ पनि रोकिन नहुने धारणा राखे ।

उनले तीन वटै मापदण्ड पुरा भएता पनि हामी पास भइयो भनेर मात्र बस्न नहुने भन्दै हामी उत्कृष्ट बन्नै पर्ने समेत बताए । त्यसका लागि निजी क्षेत्रसँग पनि मिलेर काम गरिरहेको बताए ।