साढे पाँच हजार सार्वजनिक पदधारीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण, के हुन्छ कारबाही ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसमक्ष पेस गरेको छ ।

सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पतिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (३) बमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था छ ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले ऐनद्वारा तोकिएबमोजिम प्रतिवेदन पेस गरेकोमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई धन्यवाद दिँदै सम्पत्ति विवरण सङ्कलनको कार्यलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती, शिक्षक, प्रहरी) र सैनिक अभिलेखालयका साथै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसमेतका निकायहरूबीच विद्युतीय तथ्याङ्क सङ्कलन प्रणालीलाई एकीकरण गर्न आवश्यक रहनेमा जोड दिए ।

प्रचलित कानुनले निर्दिष्ट गरेको समयभित्र अझै पनि कतिपय पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने गरेको सन्दर्भमा सबै सरकारी निकायहरूमा यस विषयमा प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्न समेत प्रमुख आयुक्त राईले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको ध्यानाकर्षण गराए । प्रमुख आयुक्त राईले समयमा आएको परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफूले गर्दै आएको कार्यका अतिरिक्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने कार्यालयहरूमा समेत अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

केन्द्रले विकास निर्माणका परियोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरेर विभिन्न सुझाव/निर्देशन दिने गरेको सन्दर्भमा प्राविधिक परीक्षण गरेपश्चात् के कस्तो सुधार आएको छ, अनुगमन गर्न पनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई निर्देशन दिए ।

सो अवसरमा ७ भाग र १० वटा अनुसूचीसहित कुल ४०३ पेज रहेको सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन पेस गर्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सुरजकुमार वैद्यले प्रतिवेदनमा रहेका विषयहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रकाश पारे । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायित्व भएका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका क्रमशः ४ लाख ८८ हजार २८० जना १९ हजार ८३४ जना र २ लाख ७३ हजार २३९ जना कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूमध्ये सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका क्रमशः ४ लाख ८३ हजार ६८७ जना १९ हजार ३५५ जना र २७ हजार २८० जना गरी कुल ७ लाख ७५ हजार ८४९ (९९.३०%) जनाले सम्पति बुझाएको र जम्मा ५ हजार ५०४ (०.७०%) जनाले तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै, विगत वर्षहरूमा भन्दा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको सङ्ख्या घट्दो क्रममा रहेको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएका सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवक तथा पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि आयोगले कदम चाल्ने छ ।